मन्त्रिपरिषद्को ठोस निर्णय नहुँदा बिदेशमा अलपत्र नेपालीको बिजोग

आगमनखबर संवाददाता

सरकारले कहिले जहाज रित्तै फर्काउने निर्णय, कहिले उद्दार गर्ने ,कहिले बन्द गर्ने निर्णयले अलपत्र परेका नेपालीले हैरानी खेपेका छन:

भदौ १६ देखि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुचारु गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‌मा बिहीबार पेस गरेको प्रस्तावमा शुक्रबार उपप्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्रीको बैठकलाई टुंगो लगाउन जिम्मा दिइएको छ ।

पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईका अनुसार, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबादुर थापा, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, अर्थ तथा संचार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडा र मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई यो विषय टुंग्याउन जिम्मेवारी दिएका छन् ।

हामीले लिएको उडान सुचारु गर्ने प्रस्तावमा छलफल भयो । त्यहाँ आएको सुझावका आधारमा भोलि (शुक्रबार) त्यसलाई फाइनल गर्न प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ’, बैठकपछि पर्यटनमन्त्री भट्टराइले भने, उडान सुचारुबारे भोलि निर्णय हुने छ । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले मन्त्रालयका तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्‌मा कोराना संक्रमण न्यून भएका तथा स्वास्थ्य जाँच गर्न सजिलो भएका मुलुकबाट नियमित (निश्चित) उडान सुचारु गर्न सकिने प्रस्ताव लिएर गएका थिए ।

नेपालीको उद्धार चार्टर उडान फेरि सुरु हुने
केही दिनदेखि स्थगित भएको विदेशमा रहेका नेपालीको उद्धार चार्टर उडान फेरि सुरु हुने भएको छ। सरकारले जेठ अन्तिम सातादेखि साउन मसान्तसम्म चार्टर उडानबाट ५० हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्काएको थियो।

पछिल्लो पटक उडान रोकिएकोमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक दैनिक तीनवटा उडानमार्फत उद्धार गर्ने निर्णय गरेको हो। यसअघि विदेशबाट उद्धार गरी ल्याइएकालाई काठमाडौंमा रहेका होल्डिङ सेन्टरमा लगेर स्वास्थ्य जाँच गराइ सम्बन्धित प्रदेशको जिम्मा लगाइन्थ्यो। तर, पछिल्लो पटक उपत्यकासहित धेरैजसो ठाउँमा संक्रमित बढ्न थालेपछि विदेशबाट ल्याइएकालाई काठमाडौंमै क्वारेन्टाइनमा राख्ने निर्णय गरिएको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिका सहितले ५ हजार क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण थालिसकेको अवस्थामा सरकारले फेरि उद्धार उडान थाल्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

यसैगरी बैठकले उद्योग तथा कलकारखानाका कच्चा पदार्थ बोकेका ढुवानीका सवारीसाधन चल्न दिने निर्णय पनि गरेको छ।निषेधाज्ञा जारी भएका काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न क्षेत्रमा अत्यावश्यक बाहेकका ढुवानीका साधन सञ्चालनमा समेत रोक लगाइएका बेला मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

बैठकमा कोरोना भाइरसको अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले जारी गरेका निषेधाज्ञामाथि विमर्श भएको थियो। बैठकमा कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रले तयार पारेको प्रस्तावमाथि समेत छलफल भएको थियो।