शिक्षाको नाममा लुटतन्त्र, सरकार मुकदर्शक !

उमेश थापा

काठमाडौं ।पछिल्लो समय किराना पसल खुले जसरी निजी शिक्षण सस्थांहरु खुलेका छन् । सरकारी विद्यालयमा भएको कमीकमजोरीको फाइदा उठाउदै निजी शिक्षण सस्थांहरु खुलेका हुन् । तर, पढाउने नाममा लुटतन्त्र मच्चाएको पाइन्छ । जसका कारण विद्यार्थीहरुले महँगो शुल्क तिरेर शिक्षा हासिल गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

न्ोपालमा धेरै शैक्षिक संस्थाहरु छन् । रोजीरोजी र खोजीखोजी विद्यार्थीहरुले पढ्न पाउछन् । तर, बढ्दो शैक्षिक संस्थाले व्यापारीकरण मौलाइरहेको छ । राम्रो भनिने शिक्षा संस्थाहरु आफु खुशी शुल्क उठाइरहेका पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेल मौन देखिएका छन् ।

अहिले नेपालमा घरैपिच्छे स्कुल र कलेजहरु भेटिन्छन् । मासिक पाँचदेखि ७० हजार शुल्क असुलिरहेको पाइन्छ । कलेजहरुले त झनैं मनोमानी चलाएका छन् । कलेजमा भर्ना हुनकै लागि पनि कमिशन खुवाउनुपर्ने स्थितिछ, यहाँ । मासिक शुल्क र अन्य सेवासुविधा पनि उत्तिकै मँहगो छ ।सरकारी शिैक्षिक संस्थामा पढाइ नहुनुको फाइदा निजीले उठाए । सरकारीमा राम्रो पढाइ भएको भए निजीले यसरी ठाँउ पाउदैनथ्यो होला ।

०७२ सालमा जारी संविधानमा कक्षा १ देखि १२ सम्म निशुल्क पढाउने प्रावधान छ । तर, व्यवहारको सो कुरा लागू भएको पाइदैन् । दुर्गम जिल्लाका केटाकेटीहरु अझै पनि आर चिन्नबाट वञ्चित छन् । घरको कामको चाप र शिक्षकहरुको टाइमपासका कारण उनीहरु विद्यालय जादैनन् ।

ग्रामीण भेगमा दक्ष शिक्षकको पनि अभाव छ । जति पनि सरकारी शिक्षक छन् तिनीहरु शहरमा मात्र पढाउन चाहन्छन् । जसको प्रतिफल गरिब जनताको छोराछोरीले भोगिरहेका छन् । उनीहरुको भविष्य अन्धकार छ । यस्तो विकृतिलाई सरकारले तत्काले हटाउनुपर्छ । हरेक जनताको छोराछोरीको पढ्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिता हुनैपर्छ ।

दुर्गम जिल्लामा जान नमान्ने कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ । कोरोना कालमा पनि धनी र गरिबको छोराछोरीलाई दिने शिक्षामा भेदभाव गरियो । सरकारले नै छुवाछुतको व्यवहार गप्यो । शहरमा बस्नलाई अनलाइन दुर्गमका लागि केही न केही । त्यसबापत पनि मनलाग्दी पैसा लिने काम भयो ।

शैक्षिक संस्था भनेको भोलिको कर्णधार उत्पादन गर्ने ठाँउ हो । दक्ष जनशक्ति जन्माउने कारखाना हो । शिक्षकहरुले पुरै निष्ठाका साथ आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेभने डाक्टर, पाइलट, इन्जिनियर, वकिल, पत्रकार, व्यापारी र अन्य थुप्रै पैशामा आवद्ध हुन्छन् । त्यसैले शिक्षालाई व्यापार होइन् थलो नबनाऔ ।विद्यार्थीसंग ढाड सेकिने गरी पैसा असुल्ने काममा रोक लगाऔ । शिक्षामन्त्री नालायक हुँदा देशका कर्णधारको भविष्य अन्धकारमा परेको छ । सरकारी विद्यालय र क्याम्पसलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी देखिएको छ ।

यता, निजीको ठगीधन्दा पनि रोक लगाउनुपप्यो । सस्तोमा शिक्षा कसरी दिने ? भनेर योजना बनाऊ, सरकार । पुरानो, भत्केको भवनलाई मर्मत गरेर चौरमा पढाउने क्रम अन्त्य गरौ । गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने खालका योजना पनि तयार पार्ने बेला भएको छ । यो अहिलेको आवश्यकता हो ।जसलाई मन्त्री पौडेलको सक्दो छिटो ध्यान जाओस् । मन्त्री पौडेललाई निजी स्कुल र कलेजको उद्घाटन र समारोहमा चिनजान गर्न भ्याइ नभ्याइ छ । यस्ता मन्त्रीबाट के अपेक्षा गर्ने ? अहिले निजी क्षेत्रले मचाइरहेका लुटतन्त्रमा कतै आफैं त सामेल छैनन् त शिक्षा मन्त्री ?

शिक्षा विभाग कहाँ छ ? कहिले केही काम पनि गरेका देखिदैन ? नेपालमा सरकारी शैक्षिक संस्थाले राम्रोसँग नपढाउदा विद्यार्थीहरु भविष्य अन्यौंलमा छ । एकातिर शिक्षक आफै राजनीतिका झोलेहरु छन् । पढाउनका लागि झोले राजनीतिज्ञ लागेपछि शिक्षा क्षेत्र सुध्रिएला ?

शिक्षकहरु आफै विद्यार्थीलाई भड्काउदै हिडेका भेटिन्छन् । आफु पनि झोला बोक्छन्, विद्यार्थीलाई पनि त्यही सिकाउछन् । ढुंगामुढा गर्न सिकाउने पनि यिनीहरु नै हुन् । यस्ता शिक्षकका कारण मुलुक तहसनहस बन्यो । पैसा हुनेको छोराछोरी पढ्ने अरु भारी बोक्ने जाने ।

यो पनि समानता हो ? निजीले विद्यार्थीहरुसँग मासिक शुल्क मात्र होइन गाडीभाडा, किताब कपी, कपडा, झोलाहरुबाट पनि अतिरिक्त शुल्क उठाइरहेका छन् । खोइ त शिक्षा विभागको अनुगमन ? जनताले तिरेको करबाट बढी भएर तलबभत्ता खुवाउन कर्मचारी राखेको हो ? शिक्षा विभाग र शिक्षामन्त्रीका छोराछोरीले राम्रो र उच्च शक्षा हासिल गरेका छन् । तर, हामी जनताको छोराछोरीको हाल बेहाल छ । शिक्षण सस्थांले लिइरहेको शुल्क नेपाल सरकारले तोकेको हो र ? सरकार नतोक्ने, अनुगमन पनि नगर्ने ।

चुनावको समयका निजीले राजनीतिक दललाई सहयोग गर्ने भएकाले पनि अनुगमन नगरेको बुझिएको छ । त्यो सहयोगले गर्दा पनि राजनितिक दलका नेताहरु केही पनि बोल्न सकेका छैनन् । जनताले देखेको ठगीधन्दा सरकारी निकायले किन देख्दैन् । कारण, कमिशन हो भन्ने बुझिएको छ ।

हरेक बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्छ । भोलिको दिनमा उनीहरुलाई उज्जवल भविष्यतिर दोहोप्याउने शिक्षा नै हो । पछिल्लो समय व्यापार गर्ने राम्रो क्षेत्र शिक्षा बनेको छ ।  नेपालको व्यवस्था फेरियो । गुरुकुलबाट शिक्षण संस्था बन्यो । तर, यिनीहरुले मच्चाएको लुटतन्त्र रोकिएन् ।

जथाभावी दर्ता दिदाँ पनि धेरै शैक्षिक संस्था खुले । सरकारले निजीलाई निरुत्साहन गरेर सरकारीलाई प्रोत्हासन गर्नुपर्छ । पैसा हुनेले मात्र पढ्ने पाउने नेपालको सिस्टम बन्द गरौ । धनी र गरिबको छोराछोरी सराबरी हुन् । उनीहरुलाई दिने शिक्षा पनि समान हुनुपर्छ ।

• Categories
• #अर्थतन्त्र
• #शिक्षा