महाधिवेशन गराउन आलटाल नगरौं !

डा. राजकुमार राई

लोकतन्त्रको एउटा सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचन प्रणाली हो। मतदाताहरूले निश्चित अवधिका लागि आफ्ना प्रतिनिधिहरू चुनेर पठाउँछन् र त्यो अवधि सकिएपछि ती प्रतिनिधिहरू फेरि मतदातासामु अनुमोदित हुन फर्कन्छन् । यदि उनीहरूले राम्रा काम गरेका छन् भने उनीहरू दोहोरिन सक्छन् होइन भने नयाँ मानिस आउँछन् ।

नेपाली काँग्रेसको विधानअनुसार हरेक चार-चार वर्षमा महाधिवेशन हुने व्यवस्था छ र त्यो महाधिवेशनमा पार्टीका हरेक निकायको कार्य समितिको निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले नेपाली काँग्रेसको चौधौं महाधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक भइ तदनुसार धिमेगतिमा काम भइरहेको छ। विधान अनुसार ४ वर्षमा हुनु पर्ने सो समयमा नभएर विधानमा उल्लिखित विशेष परिस्थितिमा एक वर्ष थप गर्न पाउने सुविधालाई प्रयोग गर्दै एक वर्ष थप गरी फाल्गुनको ७ देखि १०, २०७७ मा केन्द्रको अधिवेशन हुने गरी महाधिवेशनको मिति तोकिएको छ। यो भन्दा अगाडि भएको तेह्रौं महाधिवेशन पनि ५ वर्ष ६ महिनामा भएको थियो। विधानमा ४ वर्षमा गर्ने भने पनि नेपाली काँग्रेसको हरेक महाधिवेशन ५ वर्षमा हुने परम्परा बसिसकेछ। संविधानले पनि पार्टीहरूको महाधिवेशन ५ वर्ष ६ महिना भित्रमा गरिसक्नु पर्ने संवैधानिक प्रावधान राखेको छ।

तर महाधिवेशनको लागि मिति तोकिएपनि नेतृत्वको इच्छाशक्तिलाई हेर्दा २०७७ फाल्गुन त के संविधानले दिएको म्याद भाद्र २०७८ मा पनि हुने हो कि होइन भनेर संका गर्न सकिन्छ । यसको ज्वलन्त प्रमाणको लागि गतसाल कार्तिकभित्रमा पार्टीका स्थानीय तहको अन्तरिम संरचना समायोजन सक्ने भनेर केन्द्रीय निर्वाचन समितिले समायोजनका लागि २०७६ भाद्रमा निर्देशिका बनाएर पठाएको थियो। त्यो पहिलो म्याद सकिएर अरू तीन वटा म्यादहरू (पौष २०७६, चैत्र २०७६, र श्रावण १० – २०७७) पनि सकिसकेको छ। यत्तिका म्यादहरू गुज्रिरहंदा पनि प्रदेश २ का ८ वटा जिल्लाहरूमा अन्तरिम संरचना समायोजनको काम भएको छैन। त्यस्तै समायोजन सकिएका जिल्लाहरू : सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, पश्चिम नवलपरासी, मुस्ताङ, सोलु र डडेलधुरामा अहिलेसम्म क्रियाशील फाराम पुगेको छैन भन्ने बुझिन्छ।

अर्कोतिर विश्व महामारी कोभिड – १९ ले मानिसको दैनिक जीवन यापनमा बाधा पुर्याएको छ । यसको पूर्ण निराकरण कहिले हुन्छ थाहा छैन। यसैलाई निहु बनाएर महाधिवेशनलाई रोक्नु मिल्दैन। यसका लागि छलफलबाट विभिन्न उपायहरू (जस्तै : पहिलाको जस्तो एकै ठाउँ मा भेला नभई प्रदेश-प्रदेशअनुसार विकेन्द्रित भएर गर्ने, प्रविधिको प्रयोग गर्ने) निकालेर तोकिएको समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिन्छ। यही आश्विन भित्रमा केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बस्ने भन्ने सुनिंदै छ। आसा गरौं यो बैठकले यो महामारीको त्रासको बीचमा पनि महाधिवेशन कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा घनिभूत छलफल गरी एउटा ठोस निकास ल्याउने छ।

यदि संबिधानले तोकेको समयसीमाभित्र महाधिवेशन नहुने हो भने पार्टीको वैधानिकता के होला ? भन्ने जिज्ञासा हुन सक्छ। हाम्रो देश जहाँ कानुनी लुपहोलहरू प्रसस्त भएको ठाउँमा निर्वाचन आयोगमा पार्टी नविकरण गर्ने धेरै बाटाहरू हुन सक्छन्। त्यसमा समस्या नपर्ला। तर त्यसरी कृतिम तरिकाले जीवन्त राखिएको पार्टीले जनताको सामु आफ्नो नैतिक धरातल गुमाइसकेको हुन्छ, जसले गर्दा स्थानीय तहलगाएत आम निर्वाचनहरूमा पार्टीले सर्मनाक पराजय भोग्नु बाहेक केही हुँदैन।

पार्टीको महाधिवेशन भनेको ज्यादै महत्वपूर्ण घटनाक्रम हो, जसले कार्यकर्ताहरूमा उर्जा ल्याउँछ; संगठन विस्तार हुन्छ; नेतृत्वलाई पुनर्ताजगी गराउँछ; पार्टीमा बहस छलफल भइ नयाँ विचारहरू सिर्जना हुन्छन् र नयाँ नेतृत्वको विकास पनि हुन्छ। त्यसकारण पार्टी नेतृत्वले महाधिवेशन आफू अनुकुल हुने हो कि होइन भन्ने नसम्झी, कुनै पनि वहनावाजी नगरी इमान्दारीपूर्वक चौधौं महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा गराउनु पर्छ। यदि नेपाली काँग्रेस आफैं लोकतान्त्रिक विधिबाट पन्छिन खोज्ने हो भने नेकपालगाएत अरू पार्टीहरूबाट के आसा गर्ने ? विषय गम्भीर छ।