नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा बस्ती बढाउँदै भारत

छापाबाट

नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक आसपासका क्षेत्रमा आवादी बढाउन भारतले पर्यटन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण अगाडि बढाउने भएको छ । लद्दाख क्षेत्रमा चीनसँग सीमा विवाद कायमै रहेका बेला भारतले चीन र नेपालसँगका सीमावर्ती गाउँहरूलाई लक्ष्य गर्दै यस किसिमका आर्थिक सबलीकरणको नीति अघि सारेको हो ।

व्यास र कुटीलगायतका गाउँमा पर्यटन प्रवर्द्धन र अन्य पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम सुरु गर्ने भारतको तयारी छ । त्यस क्षेत्रमा पर्यटक लक्षित गतिविधिलाई खुकुलो पार्दै लगिने भएको छ । भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार सीमावर्ती क्षेत्रमा आर्थिक र पर्यटकीय गतिविधिले नागरिकको उपस्थिति बढ्दा सुरक्षा निकायलाई सूचना प्राप्त गर्न सहज बन्ने र सीमा क्षेत्रमा हुने अतिक्रमण रोकिने बुझाइ भारत सरकारको छ ।

भारतले चीन र नेपालसँगको सीमावर्ती राज्य उत्तराखण्डका विभिन्न गाउँलाई इनर लाइन परमिट (आईएलपी) बाट बाहिर राख्ने भएको छ । आईएलपी क्षेत्र प्रवेश गर्न केन्द्रीय गृह मन्त्रालयको स्वीकृति चाहिन्छ । यस विषयमा उत्तराखण्डका पर्यटनमन्त्री सत्पाल महाराजले केन्द्रीय पर्यटनमन्त्री प्रल्हाद पटेलसँग करिब दुई महिनाअघि औपचारिक छलफल गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । यसमा केन्द्र सरकारले सकारात्मक जवाफ दिएको भारतीय अंग्रेजी दैनिक ‘द इन्डियन एक्सप्रेस’ ले उल्लेख गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार भदौ अन्तिम साता महाराजले मन्त्री पटेललाई सीमा क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय र धार्मिक स्थलहरूको सूची समेटेर औपचारिक पत्र नै लेखेका थिए । पहिलो चरणमा उत्तरकाशीको नेलोङ उपत्यका, हनोल, तिउनी, देहरादूनको चक्रता, चमोलीको महादेव मन्दिरलाई समावेश गरिएको छ । उत्तराखण्ड सरकारले आईएलपीलाई खुकुलो पारिएको खण्डमा सीमावर्ती दुर्गम गाउँहरूमा होमस्टेको विकास हुने र त्यसले त्यहाँका स्थानीय नागरिकलाई विस्थापित हुनबाट रोक्ने महाराजले दाबी गरेका छन् ।

दोस्रो चरणमा भने कुटी र व्यास गाउँ र आसपासको क्षेत्रलाई समावेश गरिने भएको छ । ‘नेपालसँगका सीमावर्ती गाउँहरूमा पनि अतिक्रमण देखिएको छ र केही विदेशी सीमावर्ती गाउँहरूमा बस्न थालेका छन् र स्याटलाइट फोनको प्रयोग पनि बढेको छ,’ महाराजलाई उद्धृत गर्दै इन्डियन एक्सप्रेसले लेखेको छ, ‘आदिवासी क्षेत्रमा समेत आईएलपीलाई खुकुलो पार्ने माग उठिरहेको छ ।’

कुटी र व्यास गाउँ नयाँ राजनीतिक नक्साअनुसार नेपालभित्रै पर्छन् । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिलाई आधार बनाएर नेपालले गत जेठ ७ मा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो । निसान छापमा नक्सा सच्याउन संविधान संशोधनसमेत गरियो । नयाँ नक्साअनुसार लिम्पियाधुरासम्मकै गाउँहरू नेपालभित्र पर्छन् । कालापानी क्षेत्रमा भारतले सात दशकदेखि आफ्नो सैनिक पोस्ट राखेको छ । भारतले भने नेपालको नयाँ नक्सा मान्य नहुने बताउँदै आएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा सुरेशराज न्यौपानेले खबर लेखेका छन् ।