मुद्दा सुनुवाइ नगरेको भन्दै पीडितद्वारा सर्बोच्च अगाडि नाराबाजी

काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले मंगलबारबाट सबै प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन् । प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै आएका न्यायाधीशहरूलाई इजलास फर्काउनका लागि १५ कात्तिकदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै पेसी तोकिँदै आएकोमा मंगलबारबाट भने नियमित प्रक्रियाका सबै मुद्दा पेसी सूचीमा राखिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले नियमित मुद्दाको पनि पेसी तोके

न्यायालयलाई विवादमा मुछ्ने काम गरेको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश विगत १७ दिनदेखि इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा छन् । उनीहरूको आन्दोलन मत्थर बनाउने रणनीतिका साथ सुरुमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको मात्रै पेसी तोकेपछि न्यायाधीश इजलास फर्किएका थिए ।

पछिल्लो समय प्रधानन्यायाधीश आफ्ना लागि इजलास तोके बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट पनि नहेर्ने अडानमा रहेका न्यायाधीशले मंगलबार बन्दी प्रत्यक्षीकरणमा मात्रै सुनुवाइ गरे । १४ कात्तिकमा आफूले सम्मानजनक बहिर्गमन चाहेको सन्देश जबराले पठाएपछि आन्दोलनरत न्यायाधीशले अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित वार्ता टोली बनाएको थियो ।

सो वार्ता टोलीसँगको छलफलपछि आफ्ना लागि इजलास नतोक्ने र अन्य न्यायाधीशका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै तोक्ने सहमति भएपछि सोहीअनुसार १५ कात्तिकदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटका लागि मात्रै पेसी तोकिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले मंगलबार १० वटा इजलासमा २ सय ९८ मुद्दाको सुनुवाइ सूची राख्दा एउटा मात्र बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट रहेको थियो । बाँकी सबै नियमित प्रकृतिका मुद्दा थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै हेरेका न्यायाधीशहरूलाई नैतिक दबाब दिने उद्देश्यले प्रधानन्यायाधीशले अब सबै प्रकृतिका मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोक्ने भएका छन् ।

आफ्ना लागि एकल इजलास राखेर मुद्दा नियमित हेर्ने रणनीति प्रधानन्यायाधीश राणाले बनाएका छन् । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट मात्रै तोकिरहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले एकाएक सबै प्रकृतिको मुद्दा तोक्नुले सहज रूपमा बहिर्गमन नहुने सन्देश दिएका छन् ।

राजीनामा नदिएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने दोस्रो विकल्प भनेको महाभियोग हो । दलहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता नगर्ने निचोडमा पुगिसकेकाले पनि प्रधानन्यायाधीश आफूलाई कसैले हटाउन नसक्नेमा ढुक्क छन् । संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउने विकल्प नभएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा सडकबाट माग्दैमा राजीनामा नदिने स्पष्ट अडानमा छन् ।

यही अडानबीच प्रधानन्यायाधीश राणाले सुरुमा इजलास बहिष्कार गरेका न्यायाधीशहरूलाई विभिन्न विकल्प दिए । न्यायाधीशहरूले राजीनामा एक मात्रै विकल्प राखेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो रणनीति बदल्दै न्यायाधीशहरूलाई नैतिक दबाब सिर्जना गरेर इजलास फर्काउन चाहन्छन् ।

त्यसका लागि मंगलबारबाट सबै नियमित प्रक्रियाका मुद्दा सुनुवाइका लागि पेसी तोकेका छन् । लामो समयसम्म सर्वोच्चका न्यायाधीहरूले मुद्दा सुनुवाइ नफर्किए जनदबाब पनि सिर्जना हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश राणले सबै प्रकृतिको मुद्दाको पेसी चढाएका हुन् ।

मंगलबार मात्रै न्यायाधीशहरूले इजलास बहिष्कार गरेर मुद्दा सुनुवाइ नगरेको भन्दै सर्वोच्चको अदालतमा पीडितहरूले नाराबाजी सुरु गरिसकेका छन् ।

उता नेपाल बार एसोसिएसनसँग असहमति राख्दै कानुन व्यवसायी सबै न्यायाधीश इजलास बहिष्कार गरेको भन्दै माइतीघरमा छुट्टै आन्दोलन गरिरहेका छन् । नेपाल बारको आन्दोलनमा असहमत जनाउँदै अधिवक्ता तुलसी सिम्खडा प्रधानन्यायीशको बहिर्गमन सडकबाट नभई संवैधानिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने तर्क राख्छन् । ‘प्रधानन्यायाधीशलाई बहिर्गमन गराउन संवैधानिक प्रक्रिया छ,’ अधिवक्ता सिम्खडाले भने, ‘संवैधानिक प्रक्रियाबाट यसको निकास खोजिनुपर्छ ।’

अहिले इजलास बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशमध्ये वरिष्ठ न्यायाधीश दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीश राणाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा छन् । अन्य न्यायाधीश भने बीचको बाटोबाट निकास खोज्नुपर्नेमा छन् । उनीसँगै न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, प्रकाशमानसिंह राउत, आनन्दमोहन भट्टराई भने जबराले तत्काल नेतृत्व छोड्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण बाहेकका अन्य मुद्दा पनि हेर्ने पक्षमा न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, कुमार चुडाल, नहकुल सुवेदी, मनोजकुमार शर्मा, प्रकाशकुमार ढुंगाना र टंकबहादुर मोक्तान छन् । न्यायाधीश सपना प्रधानमल्ल पनि बीचको बाटो निकाल्नुपर्ने पक्षमा रहेको एक न्यायाधीशले बताए ।

असंवैधानिक दबाबमा झुकेर राजीनामा दिन्नः प्रधानन्यायाधीश

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू असंवैधानिक दबाबमा झुकेर राजीनामा नदिने बताएका छन् । कानुन व्यवसायी हकहित संरक्षण तथा शुद्धीकरण अभियानको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने अडान दोहो¥याएका हुन् ।

उनले आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट आएकाले संविधान र न्याय प्रशासन ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर अदालत सञ्चालन गर्ने बताएका छन् । कानुन व्यवसायी हकहित संरक्षण अभियानका संयोजक तथा अधिवक्ता शिव अर्यालले न्यायाधीशको हड्तालका कारण इजलास नबसेको र जसको असर सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै तत्काल इजलास सुचारु गर्न माग गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले अब सबै इजलास निरन्तर चल्ने र असंवैधानिक कुनै पनि दबाब स्वीकार नगर्ने बताएका छन् ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

• Categories
• #पत्रपत्रिका