मेयर बालेनको योजना कार्यान्वयन नगर्न अदालतको आदेश

आगमनखबर संवाददाता

काठमाडौँ । सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरिएका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउन दिएको सूचनालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत पाटनले काठमाण्डाै महानगरपालिकालाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

महानगरको सूचनाबाट प्रभावित हुने बस्तीका स्थानीयहरूले दिएको रिटमाथि आज शुक्रवार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले तोकिएको समयमा नहटाए महानगर आफैँले संरचना हटाउने भनी जारी गरेको सूचना अहिलेलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

काठमाण्डाै महानगरले नदी बहाव, नदी उकास, नदी किनार र नदी काेरिडोरको सार्वजनिक क्षेत्रमा निर्माण तथा अनधिकृतरूपमा निर्माण भएका संचरना हटाउन भन्दै चैत ११ गते सूचना निकालेको थियो । संरचना हटाउन महानगरले दिएको सात दिने म्याद आज सकिँदै छ । महानगरले पटक–पटक सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेर संरचना निर्माण गर्नेलाई हटाउन खोज्दा पटकपटक अदालतको आदेशबाट काम रोकिएको छ।

• Categories
• #मुख्य समाचार
• #राजनीति