निर्वाचन घोषणमा किन ढिलाइ ?

आगमनखबर संवाददाता

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि सरकारसमक्ष २ मंसिरको मिति प्रस्ताव गरेको २५ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले मिति घोषणा गरेको छैन ।

आयोगले निर्वाचनका लागि तयारी गर्न १ सय २० दिनको समय आवश्यक पर्ने भन्दै २२ असारमा सरकारसमक्ष २ मंसिरको मिति प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सरकारले मिति घोषणा नगर्दा मंसिरमा निर्वाचन हुने नहुने निश्चित छैन । आयोगले मिति घोषणामा ढिलाइ भए निर्वाचन तयारीमा समस्या हुने बताउँदै आइरहेको छ ।

ढिला भए निर्वाचमा समस्या हुने आयोगको चेतावनी

उच्च स्रोतका अनुसार संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गरेर मात्रै निर्वाचन मिति तोक्ने सरकारको तयारी छ । सरकारमा रिक्त अर्थमन्त्री, नागरिकता विधेयकका कारण निर्वाचन मिति घोषणामा ढिलाइ भएको स्रोतको दाबी छ । तर, आइतबार नै अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा नियुक्त भइसकेका छन् भने नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएर आइतबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गरिसकेका छन् ।

‘संसद्को चालू अधिवेशन सक्ने, अर्थमन्त्री नियुक्त गर्ने र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएपछि निर्वाचनको मिति तोक्ने सरकारको तयारी हो, अर्थमन्त्री नियुक्त भइसकेका कारण अब सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै पनि मिति घोषणा हुन सक्छ, त्यो सम्भावना छ,’ एक मन्त्रीले राजधानीसँग भने ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले भने आयोग निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण रूपमा तयार रहेको बताए ।

‘आयोग निर्वाचनका लागि सम्पूर्ण रूपमा तयारी अवस्थामा छ, मिति घोषणपछि आयोगले बाँकी कामलाई पनि योजना बनाएरै अघि बढाउँछ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने ।

उनले यसअघि नै ४ मंसिरका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सक्ने संकेत गरिसकेका छन् । आयोगले देशभर एकैदिन एकै चरणमा १ सय ६५ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र र ३ सय ३० वटै प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी रणनीति बनाएको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आयोगले निर्वाचनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सक्ने भन्दै सरकारसमक्ष प्रारम्भिक खर्चको विवरणसमेत बुझाइसकेको छ । २०७४ मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ७७ र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय १ सय ६५ समेत गरी ७ अर्ब ८० करोड खर्च भएको थियो ।

आयोगले हाल देशभर मतदाता नामावली संकलनको काम गरिरहेको छ । आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार देशका ७७ जिल्लाका निर्वाचन कार्यालय, ७७ वटै जिल्ला प्रसासन कार्यालय र ७३ इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता जारी छ ।

आयोगका अनुसार ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनअघि दर्ता भएका कुल १ करोड ७७ लाख ३३ हजार ७ सय २३ मतदाताको नाम आयोगमा दर्ता छ । जसमध्ये ८९ लाख ९२ हजार १० जना पुरुष, ८७ लाख ४१ हजार ५ सय ३० महिला र १ सय ८३ अन्य मतदाता रहेको आयोगले बताएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।