यातायात व्यवसायको अगाडि दबिएकै हो सरकार ?

रुषा थापा

काठमाडौं । अहिलेपनि धुवाँको मुस्लो फालेर काठमाडौँ उपत्यकालगायत अन्य जिल्लामा थोत्रा, पुराना, कबाडी ट्याक्सी, गाडी, माइक्रो, बस, मिनी बस, ग्याँस ट्याम्पोलगायतका सवारी साधनहरु गुडिरहेका छन् । केही महिनाअगाडि वातावरण विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक महाशाखाले छड्के रुपमा प्रदूषण चेकजाँच गरी प्रदूषण धेरै गर्ने सवारीलाई लाख रुपैँयासम्म जरिवाना गर्ने चेतावनी दियो ।

तर, अहिलेपनि यातायात व्यवसायीहरुले यातायात कार्यालयमा गाडी नै नलगी गाडीको बिलबुक लिएर गएर दुई हजार दिएर ६ महिनाको जाँचपास ल्याउने गरिरहेका छन् । यता गाडी भने बाटोमा गुडिरहेको हुन्छ । उता बिलबुकमा गाडी जाँचपास भएर आइसकेको हुन्छ । यता दुई हजार तिरेको दुई सय रुपैँया राज्यको ढुकुटीमा जान्छ त १८ सय रुपैँया कार्यालयका कर्मचारी र लेखनदासले मिलेर लापलुप खान्छन् ।

त्यस्तै, दुई हजार दिएर हरियो स्टीकर ल्याउने गरिन्छ । जसमा ४० रुपैँया राज्यको ढुकुटीमा जान्छ त १९४० कार्यालयका कर्मारी र लेखनदासको खल्तीमा । यता त्यहीँ गाडी बाटोमा गुडिरहेको हुन्छ त उता बिलबुकमा भने हरियो स्टीकर टाँसेर आउँछ । यातायात कार्यालयका कर्मचारी र लेखनदासहरु घुसिया छन् भनेर अहिले सर्वसाधारणले थाहा पाइसकेका छन् ।

सरकारले २०७६ जेठ १८ गतेभन्दा पछाडि घरेलु तथा कम्पनीमा नगएका वा पञ्जीकरण नगरेका सवारी साधनको रोडपर्मिेट खारेज गर्ने भनेर निर्णय गप्यो । तर अहिलेपनि यातायात व्यवसायीहरुले घरेलु तथा कम्पनीमा नगई वा पञ्जीकरण नगरी कार्यालयका कर्मचारीलाई घुस खान दिएर रोडपर्मिेट वा नामसारी गरिरहेका छन् ।

यसरी घरेलु, कम्पनी तथा पञ्जीकरण नगरेका गाडीको कर्मचारीहरुले घुस खाएर नगर्दा राज्यको ढुकुटीमा आउनुपर्ने अर्बो रुपैँया राजस्व आउनबाट वञ्चित भइरहेको छ । अहिले राजधानीमै गुडिरहेको गाडीको कुनैको सिसा फुटेको हुन्छ त कुनैको सिट भाचिँएको हुन्छ । यता गाडीको बाहिरी अवस्था देख्दा नै सर्वसाधारणलाई सवारी गर्न नभई मर्नका लागि गाडी चढिरहेको महसुस हुन्छ ।

यता ती गाडीहरु पिरो धुवाँ वा धुवाँको मुस्लो फालेर गुडिरहेका छन् । तर यी गाडीहरुको कागपत्र चेकजाँच गर्न र आवश्यक कारबाही गर्न ट्राफिक प्रमुख मीरा चौधरीले निर्देशन दिएकी छैनन् । सर्वसाधरण जनता भन्थे, ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम ।’यस्तै अहिले ट्राफिक प्रमुख मीरा चौधरीले गरिरहेकी छन् ।

उनी जनताले तिरेको करबाट तलबभत्ता खान्छिन्, ड्रेस लगाउँछिन् तर बाटो वा कार्यालयमा घाम तापेर मात्र बस्छिन् । पछिल्लो समय बाटामा २०४१ सालमा दर्ता भएको ग्याँस ट्याम्पोदेखि २०४६ सालमा दर्ता भएको माइक्रो बस पनि गुडिरहेको छ । त्यस्तै, २०४७ साल जेठ १७ गतेभन्दा अगाडि दर्ता भएका ट्याक्सीहरु पनि बाटामा गुडिरहेका छन् ।

यता २०४५ सालमा दर्ता भएको बस वा ढुवानी गाडीहरु पनि बाटामा गुडिरहेका छन् । तर अहिलेको ट्राफिक प्रमुख चौधरीलाई न सरकारको ऐनकानून नै थाहा छ न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय । उनलाई कहाँबाट कमिशन आउँछ त्यँहीको बाटोमा थाहा छ । पुरानो, थोत्रा, कबाडी गाडीका कारण प्रदूषण, दुर्घटना र ट्राफिक जाम भयो भनेर सरकारले २०७१ भाद्र २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेका भाडाका गाडीलाई देशैभरिबाट विस्थापना गर्ने वा चल्नमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गप्यो ।

यता २०७१ साल फागुल्न १८ गते त्यो निर्णय राजपत्रको सूचनामा प्रकाशित भयो । २०७२ साल चैत्र १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०७३ साल फागुल्न १७ गतेसम्म दर्ता भएको मितिले २० वर्ष पुगेका गाडी बागमती अञ्चलबाट हटाउने र २०७५ साल चैत्र १ गतेबाट २० वर्षे गाडी देशैभरिबाट हटाउने निर्णय गप्यो ।

साथै, त्यो मितिमा २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हटे । तर मानिसको आयु लम्बिएझैँ गाडीको पनि वर्षेपिछे आयु लम्बिन्छ । तर त्यसपछि अहिलेसम्म सरकारले २० वर्ष पुगेका गाडीहरु हटाएको छैन । यता ट्राफिकहरुले पनि त्यस्ता गाडीहरुको कागजपत्र, बिलबुक र रोडपर्मिेट चेकजाँच गरेर ती गाडीहरुलाई चल्नमा प्रतिबन्ध लगाएको छैन । ती गाडीहरु जतिसुकै थोत्रा, पुराना भएपनि त्यस्ता गाडीहरु भरिभाउ यात्रु बोकेर गुडिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय ट्राफिक प्रमुख चौधरीले कार्यान्वयन नगरी दराजभित्र थन्काएर यातायात व्यवसायीसँग पैसा खाएर मोज गरेर बसिरहेकी छन् । चौधरीले अहिलेपनि २० वर्षे गाडीहरुलाई कारबाही गर्नका लागि ट्राफिकहरुलाई निर्देशन दिएकी छैनन् । पुराना गाडीका कारण राजधानीमा प्रदूषण, दुर्घटना र ट्राफिक जाम हवात्तै बढेको छ । तर सरकारले पुरानो गाडी हटाउन बनाएको ऐन, कानून ट्राफिकहरुले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।

पछिल्लो समय राजधानीमा प्रदूषण, दुर्घटना, ट्राफिक जामलगायत अन्य समस्या बढेकाले सर्वसाधारण जनताहरु दर्ता भएको मितिले १४ वर्ष पुगेका भाडाका गाडी तथा निजीप्लेटका गाडीहरु हटाउन माग गरिरहेका छन् । अहिले निजीप्लेट तथा हरियो प्लेटका गाडीमा सरकारले कुनै रोकतोक गरेको छैन । त्यसैले, यिनीहरुमा पनि अब सरकारले १४ वर्षे वा २० वर्षे लागू गर्नुपर्छ । २०७० सालमा यातायात मन्त्रालय सचिवस्थिर निर्णय गरेको थियो । भाडाका गाडी होस् नै या निजी प्लेटक । ती गाडीहरु दर्ता गर्ने बेलैमा त्यो गाडीको चल्ने समयावधि (२० वर्षेसम्म चल्ने) त्यसको बिलबुक वा यातायात कार्यालयको ढड्डामा लेखिदिने भनेको थियो ।

त्यसलाई २०७१ साल बैशाख १ गतेदेखि लागू गर्ने भनेर भनिएको थियो । तर पछि यातायात व्यवसायीको दबाबमा त्यो निर्णय पनि दराजमै थन्कियो । भाडाका गाडीमा यातायात व्यवसायीहरुले गरेको लगानी ३ देखि ४ वर्षसम्ममा साँवाब्याज नै उठ्छ । अहिले एउटा ट्याक्सीले दिनमा ४ हजार कमाउँछ, माइक्रो बस तथा बसहरुले १० देखि २० हजार कमाउँछन्, लामो रोडका गाडीले दिनमा ४० हजारदेखि डेढ लाखसम्म कमाउँछ र ढुवानी गाडीले दिनहुँ २० देखि ३० हजार कमाउँछ ।

त्यस्तै, पानी, तेल आदि बोक्ने ट्यान्करको पनि दिनहुँ यति नै आम्दानी हुन्छ । यिनीहरुले नयाँ गाड िकिन्दा लगानी गरेको रकमको साँवाब्याज नै ४ वर्षभित्र उठ्छ । यता त्यो गाडी २० वर्षसम्म चलाउँछन् र एउटा गाडीमा गरेको लगानीले ४ ओटासम्म गाडी जोड्छन् । तर फेरि त्यँही २० वर्ष पुगेको गाडीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा गाडी दर्ता गर िचलाउँछन् ।

जसले गर्दा फेरि अर्को २० वर्षसम्म नयाँ व्यवसाय आउन पाउँदैन र गाडीको संख्या पनि थपिदैँन । उदाहरण नै भन्नुपर्दा, २०३२ सालमा २४ सय जर्मनी मिनीबस दर्ता भयो । त्यसबेला एउटा बस २ लाख मूल्य बराबरको थियो । त्यँही बसबाट व्यवसायीहरुले २०४८ सालसम्म करोडौँ कमाए । त्यसपछि त्यो जर्मनी मिनीबस हटाएर त्यसको नम्बरप्लेटमा त्यँही गाडी साहुले जम्पोहाइस माइक्रो बस र बस भन्सार र भ्याट छुटमा ल्याए ।

जति गाडी विस्थापना भएको थियो त्यति नै गाडी भित्रियो । जसले गर्दा त्यँहा न सिण्डिकेट हट्यो, न नयाँ व्यवसाय आउन पाए न गाडीको स.ख्या थप्यो । २०५३ सालमा डिजेलबाट चल्ने विक्रम ट्याम्पो ६ सय ३९ वटा दर्ता भयो । ट्याम्पो बेच्ने कम्पनीसँग डेढ लाखमा ट्याम्पो किनियो । आफैँले चलाएर वा भाडामा लगाएर ६० देखि ७० लाख कमाए ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा २०४६ भाद्र ४ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपत्यकाभित्र चलेका विक्रम ट्याम्पोलाई लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक त्यँही अञ्चल वा साहुको नाममा अन्य अञ्चलमा चल्न दिने र बागमती यातायात कार्यालयमा दर्ता भएको ट्याम्पोको नम्बरमा त्यँही ट्याम्पो साहुलाई ५० लाख पर्ने माइक्रो बस भन्सार र भ्याट छुट गराएर २० लाखमा दिइयो । यता २०४६ सालमा आएको माइक्रो बस पनि अहिले २३ पूरा पुगेर २५ वर्ष लागिसक्यो ।

त्यसबेला २० लाखमा ल्याएको माइक्रो बसले अहिलेसम्म १० औँ करोड कमाइसक्यो । तर अहिलेपनि यो गाडीको सट्टा भर्नामा अर्को गाडी किनेर चलाउनुपर्छ वा त्यँही गाडीको म्याट थप्नुपर्छ भनेर व्यवसायीहरु यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात मन्त्रालय धाइरहेका छन् । यता २०४८ सालमा जर्मनी मिनीबस हटाएर त्यसको सट्टा भर्नामा आएको बस तथा मिनी बसले पनि एक गाडी बराबर ४ करोडभन्दा बी कमाइसके ।

२०५३ सालमा पेट्रोलबाट चल्ने टुस्टक हुटवाला तीन पाङ्ग्रे ट्याम्पो १७ सय दर्ता भएको थियो । ट्याम्पो बेच्ने कम्पनीसम्म ६० हजारमा किनेर ट्याम्पोमा दर्ता गरियो । ६० हजारमा किनेको ट्याम्पोले आफैँले चलाएर वा भाडामा लगाएर २०६० साल भाद्र २२ गतेसम्म करोड कमाए ।

त्यस्तै, पेट्रोलबाट चल्ने क्यूवाला ट्याम्पो २ हजार दर्ता भएको थियो । यता कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा फलफुल र तरकारी ढुवानी गर्नका लागि ३४० ट्याम्पो दर्ता भएको थियो । ट्याम्पो बेच्ने कम्पनीसँग ८० हजारदेखि १ लाखमा ट्याम्पो किनेर यातायात कार्यालयमा दर्ता गरियो । यता २०५३ साल किनेर चलाएको ट्याम्पोले २०६० सालसम्म करोड रुपैँया कमायो ।

त्यस ट्याम्पोबाट प्रदूषण, दुर्घटना वा ट्राफिक जाम भयो भनेर तत्कालिन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा नेतृत्वको सरकारले २०६० साल भाद्र २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटरजडान वा टुस्टक ट्याम्पो हटाएर त्यसको सट्टा भर्नामा चार पाङ्ग्रे ट्याक्सी दर्ता गर्न दिने र उपत्यकाबाट हटाएको ट्याम्पोलाई लुम्बिनी र गण्डकीबाहेक अन्य जिल्लामा दर्ता गराएर चल्न दिने निर्णय गप्यो ।

त्यस्तै, त्यसैबेला त्यो कालीमाटीको ढुवानी ट्याम्पो हटाएर त्यसको सट्टा भर्नामा चार पाङ्ग्रे भ्यान र क्यूवाला ट्याम्पो हटाएर त्यसको सट्टा भर्नामा माइक्रो बस दिने निर्णय गप्यो । २०६० सालमा आएको गाडीले पनि अहिलेसम्म ३ देखि ५ करोड कमाइसकेका छन् ।

तर एयरपोर्टमा चल्ने हरियोप्लेटको ट्याक्सी पनि २०४० सालमा २०७ वटा दर्ता भयो । २०७० सालमा त्यो ट्याक्सी विस्थापना गरेर त्यसको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेटमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गरियो । जसले गर्दा ट्याक्सीको संख्या थपेन । २०५८ सालमा सरकारले ट्याक्सीको दर्ता खोल्यो ।

गाडी बेच्ने कम्पनीसँग २ लाखमा नयाँ गाडी किनेर ट्याक्सीमा दर्ता गराएर व्यवसायीहरुले आफैँले चलाएर वा भाडामा लगाएर करोडौँ कमाए ।तर अहिलेपनि २० वर्ष पुगेका ट्याक्सीको स्क्राइभ गरेको नम्बरप्लेट १२ देखि १३ लाखमा खरिदबिक्री छ । अनि खै त सिण्डिकेट हटेको ।

अहिलेपनि सिण्डिकेट कायममै छ । जसले गर्दा भाडाका गाडीको संख्या बढेको छैन र जनतालाई सास्ती भइरहेको छ । यसले राज्यले पनि राजस्व पाएको छैन र जनताले पनि भनेको समयमा गाडी ।