व्यक्तिको नाममा गएका पशुपति गुठीका जग्गा सरकारको स्वामित्वमा ल्याउन तात्ने कि?

अनुसा थापा

काठमाडौं ।संस्कृति, पर्यटक तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका मन्त्री प्रेम आलेले दरबारमार्ग भित्र गैरकानुनी रुपमा बनेको रेष्टुरेण्टको तोडफोड गरिदिए । बतासले चलाएको धर्मशालाको सम्झौता पनि उनले खारेज गरिदिएका थिए । यी दुई कार्यले उनी चर्चामा आउन खोजेका थिए ।

तर, पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र सञ्चालित शव जलाउने ठाँउ पनि यसै मन्त्रालयअन्र्तगत पर्दछ । पशुपति कोषले एउटा लास जलाउनको लागि बीस हजारसम्म चार्ज लिन्छ । त्यहाभित्र रहेको कोठाहरुको पनि फरकफरक मुल्य राखिएको छ । १३ दिन काजक्रिया गर्न बस्नेहरुले क्रिया बस्ने कोठाको पनि रकम तिर्नुपरेको छ ।

क्रिया बस्दा आवश्यक पर्ने भाँडाकुँडाको पनि पैसा पशुपति कोषलाई तिर्नुपर्छ । तर, यो मन्त्रालयले पशुपति कोषमा नाममा भएको ६७ जिल्लाको जग्गा खोताल्दैन् । पशुपतिकोष र मन्त्रालयकै मिलोमतोमा यी जग्गा व्यक्तिको नाममा गइसकेको छ । बुढापाखाका अनुसार कुमारीगाल, गौरीघाट, बौद्ध, पिङ्गालथान, सिफल, टुसल, कपन, महाकाल, जोरपाटी, शान्तिनगर, तिलगंगा, सिनामंगल, कालोपुल, रातोपुल, जयबाराही क्षेत्रका जग्गा सयौ वर्षअघि पशुपति गुठीको नाममा थियो ।

सरकारी कर्मचारी, दलाली र राजनितिक आडमा पशुपति गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा छ । भक्तपुर र ललितपुरका साथै ६७ जिल्लाकै जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । कति व्यक्तिको नाममा गएको छ भने बाँकी भएकोमा घर बनाइएको छ । यता, सरकारी जग्गामा घर बनाउने, बहालमा लगाउने काम भइरहेको छ ।

खाली जग्गामा टहरा बनाएर भाँडा लिइरहेका छन् । तापनि, पशुपति गुठीलाई राजस्व तिरिएको छैन् । गुठीको जग्गामा व्यक्तिले मोजमस्ती गरेका छन् । मुलुकभरका कति गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा छ । कति लाख रोपनी जग्गा बाँकी छ । त्यो पनि कहाँकहाँ छ यसको खोजतलास पर्यटन मन्त्रालयले गर्दैन् ।

यता, पशुपति गुठीलाई यस विषयमा खासै चासो छैन् । घुस खाएर, कागजपत्र मिलाएर बेचिएका गुठीको जग्गा फिर्ता ल्याउने आँट प्रेम आलेको छ । दुईवटा काम गर्दैमा मैले केके न गरे भन्न मिल्छ ? गुठीको नाममा भएको जग्गा खोजतलास गर्न नसक्ने मन्त्रीसंग त्यस्तो केही क्षमता छैन् ।

देशैभर दुई हजार तीन सय २३ वा गुठीका संस्था सञ्चालित छन् । यी गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको छ । तापनि गुठी संस्थाहरु मौन छ । न गुठी संस्थाले यी जग्गाको खोजतलास गर्छ न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई नै चासो छ । सार्वजनिक जग्गाहरु पनि दलाली र माफियाहरुले यसरी नै कब्जा गरेको छन् ।

मन्त्री आले साच्चिकै देश र जनताको लागि मन्त्री भएका हुन् भन्ने गुठीको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्छ । सरकारी जग्गा हिनामिना गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याउनु मन्त्रीको कर्तब्य हो । पशुपति गुठीको नाममा कति जग्गा थियो भनेर मन्त्री आलेले मालपोत कार्यालयमा पुगेर सय वर्षअघिको ढड्डा पल्टाउनुपर्नेछ ।

बत्तिसपुतलीदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म भएको जगा पनि पशुपति गुठीकै हो । गुठीको यत्रो जग्गा दुरुपयोग हुँदा खेरि प्रेम आले के हेरेर बसेका छन् ? जिम्मेवारी सुम्पिएको पशुपति गुठी कहाँ छ ? उपत्यकाभित्र मात्र नभई अन्य जिल्लामा भएको गुठीको जग्गाको दुरुपयोग भएको छ ।

यता, भुमि सुधार मन्त्रालय पनि गुठीको जग्गा फिर्ता ल्याउनमा चासो देखाउदैन् । कुन कुन गुठीको दायरामा सय वर्षअघि कति जग्गा थियो यसको यकिन तथ्याङ मन्त्रालयसंग छैन् । सरकारी जग्गा अब कति बाँकी छ, कति व्यक्तिको नाममा छ यसको अनुगमनमा भुमि सुधार विभाग र मालपोत कार्यालय हौत्सिएको छैन् ।

जग्गा माफिया र दलालीले अन्य जिल्लाको गुठीको जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याए । तर, वालुवाटारको सरकारी जग्गासमेत व्यक्तिको नाममा पास गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवासको जग्गा समेत हिनामिना भएको छ । जब बाबुराम भट्टराईको सरकार चलेको थियो त्यतिखेर उनकै सहमतिमा थानकोटस्थित मातातीर्थको सयौ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गरियो ।

भट्टराई आफैले सरकारी जग्गा व्यक्तिको स्वामित्वमा पास गर्ने भनेर पहलमा गरे र मन्त्रीपरिषद्ले उक्त निर्णय गप्यो । वालुवाटारको सरकारी जग्गा पनि उनकै पहलमा व्यक्तिमा नाममा गयो । त्यस्तै, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला वालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने भनेर मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भयो ।

यिनीहरुले यस्ता थुप्रै निर्णय गरेका होलान् तर जनताले यी दुई निर्णय मात्र थाहा पाए । यी दुई निर्णयको मात्र खुलासा भएको थियो । सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्नेहरु खुलेआम रुपमा हिडिरहेका छन् । सरकारी जग्गाको दुरुपयोग गर्नेहरुलार्य सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन् ।

सिधासाधी जनताले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगेको भए उसलाई समातेर सरकारले जेल कोचिसक्थ्यो । कानुन गरिबको लागि मात्र हो ? धनी र नेताहरुलाई कानुन लाग्दैन् ? कि यस्ता नेताहरुलाई कोच्ने जेल नेपालमा बनाएको छैन् ? भन्ने प्रश्न हरेक नेपालीको मनमा उब्जिएको छ ।

सरकारी जग्गा दुरुपयोग गरेको आरोपमा भुपु प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । तर, यसको फैसला अहिलेसम्म हुन सकेको छैन् । अदालतले पनि फाइल अड्काइदिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई कारबाहीबाट बचाउनको लागि जोडका साथ लागिपरेको छन् ।

नेपाल र भट्टराईको सामु प्रधानमन्त्री देउवा लम्पसार परेको छन् । पछिल्लो समय नेपालले गरेको दुईवटा विकासः एउटा उब्जनी हुने जग्गामा सबै घर र बाटो बनाउने । अर्को गुठी संस्थाको र सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लाने । गुठीको जग्गा खोजतलास गर्न नसक्ने सरकारले दाहसंस्कार गरेको रकमचाहि नेपाली जनतासंग असुल्छ ।

देशका ओहोदामा बसेकाहरुले खर्बौको जग्गा हिनामिना गर्दा सरकारलार्य केही फरक पर्दैन् । तर, नेपाली जनतासंग लाश जलाएको पैसासमेत लिन्छ । विदेशमा काम गरेर कफिनमा फर्किएकाहरुको दाहसंस्कार गर्नपनि सरकारले पैसा लिइरहेको छ । बाचुञ्जेल राज्यलाई कर तिप्यो, देशको विकासमा पसिना बगायो ।

त्यही करले देश विकास हुन्छ । तर, मरिसकेपछि पनि सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ । किन कि मरेपछि लाश जलाउन पनि सरकारलाई पैसा तिर्नुपर्छ । बिरामी भएर उपचार गर्दागर्दै भएको घरजग्गा सबै सिद्धिसक्छ । बाचुञ्जेल एक छाक खान पनि धौ धौ, उपचार त कल्पना बाहिरको कुरा । यस्तो परिस्थितिमा बाचिरहेकाले कसरी लाश जलाउन पैला ल्याउने ।

गरिब, आर्थिक कमजोर भएकाहरुले लाश जलाउने खर्च कहाँबाट ल्याउने ? उसै त बिहानबेलुकाको छाक टार्न धौ धौ परिरहेको हुन्छ । सरकारले यसलाई मध्यनजर गर्दै निःशुल्क लाश जलाउने व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै सर्वसाधारणलाई राहत पुग्छ । पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेले यस विषयमा एकपटक विचार गर्नैपर्छ ।

पशुपतिमा लाग्ने खर्चले गाँउघर पुग्न सहज हुन्छ । काजकिरिया पनि सोही पैसाले गर्न पुग्छ । त्यही पैसा रासनमा खर्च गर्न मिल्छ भने त्यही पैसाले कतिको बालबच्चाले कापीकलम किन्छन् । ७७ वटै जिल्लाका मानिसहरु उपचार गर्न उपत्यका आउछन् । उपचार गर्दागर्दै भएको पैसा सिद्धिन्छ । यता, मरेको मान्छेको लाश जलाउने पैसा नै बाँकी रहदैन् ।

पैसाकै अभावमा कति अस्पतालमै लाश छोडेर भाग्न बाध्य हुन्छन् । पशुपतिमा लाश जलाउने निःशुल्क भनेर निर्णय गर्ने हो भने धेरै जनतालाई फाइदा पुग्छ । यो निःशुल्क गर्दा राज्यलाई राजस्व घाटा लाग्ला । तर, सरकारले अन्य क्षेत्रबाट राजस्व उठाउन सक्नुपर्छ । अहिले पनि कति व्यापारीले राज्यलाई राजस्व तिरेको छैनन् ।

सो कर उठाउनमा राज्य लागि पर्नुपप्यो । कतिले दर्ता नगरि पसल चलाएका छन्, कतिले तिर्नुपर्ने कर पनि तिरेका छैनन् । घरबेटीले कोठाभाँडामा लगाउछन् तर घरबहाल कर तिर्दैनन् । मन्त्री आलेले जनताकै लागि मन्त्री भएको हुन् भने यो निर्णय गर्नैपर्छ । पशुपति कोषको जग्गा पनि खोताल्नुपर्छ ।

पशुपतिनाथ मन्दिरभित्र भएका पसलहरुको भाँडा अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । पसल सञ्चालकहरुले सस्तो भाँडामा सटर लिएका छन् । मन्दिरमा चलाएको भेटी पनि खोताल्नुपप्यो । पशुपति कोष र पुजारीले भेटी हिनामिना गरेका छन् । अन्य जिल्लाका गुठीको जग्गाहरु पनि सरकारकै नाममा ल्याउनुपप्यो । होइन् भने आफु चर्चामा आउनको लागि नाटक गरेर जनता ढाट्ने काम रोकौ ।