• आईतबार, असार-१९,२०७९ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

उमेश थापा

पछिल्लो समय खोलानाला, नदीबाट वालुवा उत्खनन गर्ने क्रम बढ्दो छ । क्रसर उद्योगहरुले वनजंगल मासेर ढुंगा निकालिरहेका छन् । यसले गर्दा वातावरण र पानीमा असर पुगेको छ । ढुंगा निकाल्दा वनजंगल मासेको छ जसको कारण पर्यावरणलाई हानी पुगिरहेको छ । वालुवा उत्खनन गर्दा खोलानाला, कोशीको पानी फोहोर बनेको छ ।

डाँडाकाडा मास्दा पहिरो जाने खतरा पनि उत्तिकै छ । तापनि क्रसर उद्योगहरुले जथाभावी डोजर लगाउने कामको अन्त्य गरेका छैनन् । जथाभावी डोजर चलाउदा पुरै बस्ती नै जोखिममा परेको पाइन्छ । ढुंगा, वालुवा व्यवसायीहरुले मनलाग्दी तरिकाले सरकारी सम्पत्ति दुरुपयोग गर्दै आएका छन् ।

तर, नियमनकारी निकाय भने मौन देखिएको छ । गृह मन्त्रालयले यी सबै गैरकानुनी कार्य गर्नमा रोक लगाएको छैन् । यसबाट राज्यले राजश्व पाएको छैन् । यता, सर्वसाधारणले पनि सस्तोमा निर्माण सामग्री पाएका छैनन् । जनता र राज्य दुवै ठगिएको छ । क्रसर उद्योगबाट निर्माण सामग्री डिपोहरु मालामाल भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले खोलानाला, गिट्टी, वालुवा, ढुंगा, माटो यी सबै निकाल्न रोक लगाउनको लागि सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वोच्चको आदेशलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको छैन् । जसको कारण यी कार्यमा रोक लागेको छैन् । क्रसर उद्योगहरुले आफ्नो कमाउ धन्दाको निम्ति खाल्डो खान्छन् तर पुर्दैनन् ।

जसले गर्दा अप्रिय घटनाहरु घट्ने गरेको छ । यता, टिपर, मिनि टाटाहरु सडकभरि पानी झार्दै गुडाएको पाइन्छ । यसरी पानी चुहाउदा कालोपत्रे सबै उप्किरहेको छ । साथै, यी सवारीहरुले ढाला काटेर सानो बनाएको हुन्छन् । उनीहरुले सर्वसाधारण ठग्ने राम्रो उपाय हात पारेका छन् ।

काठ वा फलाम राखिएको ढालामा कति गिट्टीवालुवा अट्ला ? तापनि पुरै पैसा तिर्न बाध्य बनाइएको छ । डिपोहरुले बिलसमेत दिदैनन् । किन कि अधिकांश डिपो दर्ता भएका छैनन् । सरकारको सम्पत्ति सित्तैमा ल्याएर मनलाग्दी दाममा बेच्दा पनि उनीको विरोधमा कुनै निकायले ‘एक्सन’ लिन सकेको छैन् ।

एक टिप निर्माण सामग्रीको २०–४० हजारसम्म असुल्छन् । नेपालमा जतिपनि डिपो वा क्रसर उद्योग छ त्यसमा कि गुण्डा कि राजनीतिक दलको लगानी भएको पाइन्छ । प्रहरी प्रशासन र ट्राफिकलाई उनीहरुले हप्ता बुझाउने गरेका छन् । प्रहरी प्रशासनले नै यिनीहरुको संरक्षण गरिरहेको बुझिएको छ ।

सरकारले यस्ता सामग्री ढुवानी गर्दा पालले अनिवार्य छोप्न भनेको छ । तर, बाटोमा टिपरहरु यतिकै दौडिरहेको भेटिन्छन् । तापनि ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले केही गर्न सकेको छैन् । ट्राफिकले दुवानी गाडीलाई अनुगमन गर्दैन् । अनुगमन नै नगरेपछि ढुवानी गर्ने कुरो पनि रहेन् ।

यसको मार भने राज्यले खेपिरहेको छ । कारबाही भएको भए राज्यको ढुकुटीमा राजश्व आउथ्यो कि, ट्राफिक प्रमुख ज्यु । उनीहरुको ठगीधन्दा पनि केही हदसम्म कम हुन्थ्यो कि । गिट्टी, वालुवा, ढुङगा, माटो र रोडाको रेट राज्यले निर्धारण गरेको होइन् । आफुलाइृ मँहगो परेको छ कि सस्तो किन्नेलाई पनि थाहा छैन् ।

डिपो सञ्चालकको जिब्रोले जति तोक्यो त्यति नै शुल्क तिर्नुपर्छ । उसले जति भन्यो त्यति नै हालेर किन्नुपरेको छ । जसले यी साम्रगीहरु महँगोमा किनेर घर बनाउछन् उसले कोठा भाडामा बस्नेसंग असुल्छन् । नेपालमा जति पनि डिपो छन् ती सबै सडक छेउछाउ छन् । थोरै जग्गामा डिपो सञ्चालन गर्न दिइएको छ ।

यसले गर्दा ट्राफिक जाम अस्तव्यस्त बनेको छ भने दुर्घटना पनि बढेको पाइन्छ । पार्किङ गर्ने ठाँउको अभावमा सडकमा ल्याएर तेस्य्राउने क्रम जारी नै छ । उपत्यकाभित्र भएका डिपोलाई प्रतिबन्ध लगाउने बेला भइसकेको छ । गिट्टीमा धुलो मिलाएर बेचेको पाइन्छ । यी सवारी साधनहरुले ठग्ने एउटा राम्रो विकल्प निकालेका छन् ।

पछाडि अग्लो बनाउने, अगाडि खाली राख्ने अनि खरिदकर्तालाई धमाधम ठग्ने । इट्टा व्यापारीले एक हजार इट्टा भन्छन् तर हुन्छ ८४० । हामीले नगन्दाको फाइदा उनीहरुलाई भएको छ । कति डिपोमा सिमेन्ट र फलाम पनि बेच्न राखिएको हुन्छ । फलाम पनि तोकेजति तौल हुदैन् । उता, सिमेन्टचाहि कम्पनीबाट तोकेर आएको हुन्छ ।

तर, डिपोवालाले सिमेन्ट निकालेर बेचिरहेको पाइन्छ । केही वर्षयता घर बनाउनेको सङख्या ह्वात्तै बढेको छ । योसंगै ठगीधन्दा पनि मौलाउदै गएको पाइन्छ । जसले टिपर व्यवसायीलाई निकै फाइदा भएको छ । टिपर र ढुवानी गाडिहरुले दिउँसो चलाउन दिँदा ट्राफिक जाम बढेको छ ।

यता, दिँउसो टिपर चलाउन दिदाँ तिनले मान्छे मारेर मर्ने क्रम पनि बढेको पाइन्छ । यातायात व्यवस्था विभाग र ट्राफिक महाशाखाले बेलुका ९ बजेदेखि बिहानको ५ बजेसम्म मात्र उपत्यकाभित्र चलाउने पाइने भनेर निर्णय गरेको छ । ५ बजेभित्र उपत्यका छोडिसक्नुपर्छ ।

तर, फितलो अनुगमनको कारण टिपर दिँउसै सडकमा भेटिन्छन् । टिपरको विकृति अत्यन्तै धेरै भएकाले यसलाई प्रतिवन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने जनमासको माग छ । जनताको माग सुनेपनि नसुनेझै गरेर नौटंकी देखाउने काम भइरहेको छ । रातको समय टिपर यस्तो कुदाउँछ कि त्यसको अगाडि कुनै सवारी साधन पप्यो भने किचेर मारिदिन्छ ।

उद्योग मन्त्रालयमा दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरुले राज्यलाई राजस्व तिर्दैनन् । आफ्नो लगानी र नाफा दुवै लुकाएको पाइन्छ ।  ०७० सालभन्दा अगाडिको सरकारले क्रसर उद्योग र इट्टाभट्टालाई सञ्चालन गर्न नदिने भनेर निर्णय गरको थियो । ०७१ सालमा उद्योगमन्त्री महेश बस्नेत हुनेबित्तिकै क्रसर उद्योग र इट्टाभट्टासँग अबौं रुपौंया लिएर यो निर्णय उल्टाइदिए ।

निर्णय उल्टाइदिनेबित्तिकै इट्टाभट्टाबाट निस्कने प्रदुषण बढ्यो । खेतीयोग्य जमिन पनि मासिएको छ । क्रसर उद्योग बन्द नगर्दा बनजंगल र नदीनाला सखापै भयो भने त्यस क्षेत्रका स्थानीयलाई पनि उत्तिकै जोखिम भएको छ । यसले महेश बस्नेतलाई फाइदा भयो होला ।

तर, जनता र राष्ट्र चुलुम्मै डुबेका छन् । अहिलेको उद्योगमन्त्री                          दिलेन्द्रप्रसाद बडुले क्रसर उद्योग  र ईट्टा भट्टालाई सञ्चालन गर्न नदिने भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको छैनन् । उद्योगमन्त्री पनि कताबाट कमिशन पाइन्छ भनेर ढुकेर बसेका छन्

क्रसर उद्योगको कारण जंगल र खोला खरानी भइसकेको छ । इट्टाभट्टा र क्रसर उद्योगमा जनताको भन्दा राजनीतिक दलको नै लगानी बढी छ । सत्तामा पुग्ने पनि उनीहरु र सत्ता सञ्चालन गर्ने पनि उनीहरु नै हुन् । त्यसैले आफैंलाई घाटा हुने निर्णय गर्दैन । अब पनि सरकारी सम्पत्ति दोहन गर्ने सञ्चालकलाई कारवाही नगर्ने हो भने सरकारी सम्पत्ति सबै सिद्धिन्छ ।

सरकारी सम्पक्ति सिद्धाएर केही व्यत्ति धनी भएका छन् । वडाध्यक्ष, मेयर र जिल्लाका सिडिओहरु पनि मौन छ । सरकारी सम्पत्ति रोकथाम गर्न यिनिहरुलाई चासो छैन । यिनीहरुलाई कहाँबाट पैसा आउँछ भन्ने मात्र ध्यानमा छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णय पनि नमान्ने पनि सरकार नै हो ।

सरकार सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई क्रसर उद्योग र ईट्टाभट्टाले पुप्याएको क्षति बारे ज्ञान छैन । प्रधानमन्त्री देउवा क्रसर उद्योग र इट्टाभट्टा माफियासँग मिलेको कारण चुप लागेको हो भनेर जनताले बुझेका छन् ।

 

सम्बन्धित पोष्टहरू
लेख रचना/कबिता

स्वधाम गमन !

स्वधाम गमन !
पत्रपत्रिका

यूक्रेन युद्ध: सरदर ‘हरेक सेकेन्ड’ मा एक नाबालक शरणार्थी बन्दै

एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् ।  रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …

रानीमहल र श्रीनगरमा पनि बतास : स्वार्थ नमिल्दा पछि हट्यो

बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …

प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने ऐन खारेज गरिन्छ : अध्यक्ष दाहाल

चितवन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने ऐन खारेज गरिने बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर नेपालको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको …

प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी झा पुरस्कृत

सप्तरी। सप्तरीको राजविराजमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी वैद्यनाथ झालाई लक्ष्मी–मुक्ति स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सप्तरीमा आयोजित …