तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

तेन्जु योन्जन

मुलुकमा सुशासन हुनु पर्छ। भन्ने चाहाना आम नेपाली जनताको चाहाना हो। देशमा बिकास हुनुमा पहिलो रुपमा मुलुकको शासन पद्धतिले मुख्य भुमिका खेलेको हुनेछ। त्यसैले जुन देशमा सुशासन छ। त्यस देशमा बिकासले फटको मारेको छ। त्यस देशको जनता आफुमा आत्मानिर्भर्ता भएको पाईन्छ। तर हाम्रो मुलुकमा कयौ पटक सडक देखि सदन सम्म सुशासनको खातिर आन्दोलित भएको इतिहास ताजै छ ।

विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न तरिकाले विभिन्न नाममा क्रान्ति भए पनि आखिर उद्देश्य एउटै थियो मुलुकमा सुशासन प्राप्तिको लागि नै हो। तर हाम्रो मुलुकमा यो हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो। विभिन्न समय विभिन्न पार्टी दल तथा विभिन्न संघ सस्था आबद्ध भएर चरण बद्ध तरिकाले क्रान्ति गरेर शासन पद्धति प्राप्त गर्नु नसक्नु दुखद कुरा हो। नयाँ नेता नयाँ अनुहार मात्र आयो। सुशासन र व्यवस्थामा परिबर्तन हुन सकेन ।

त्यसैले आम जनताको गुनासो हुनु स्वाभाविक हो। सदियौ बर्ष देखि आमूल परिवर्तनको पर्खाईमा रहेको आम जनता आक्रोश बन्दै भनी रहेछ। मुलुक बन्दैन, नेताहरू सच्चिदैनन् ‘यी भ्रष्टहरूले देशलाई खाल्डोमा नै हाल्ने भए’ ‘देश बर्बाद बन्ने भयो, तस्कर बिचौलियाहरूले खतम बनाए नेपालमा वर्षौंदेखि सर्वसाधारणले चिया पसलमा वा अनौपचारिक गफगाफमा अभिव्यक्त गर्ने भनाइहरू हुन् यी। सर्वसाधारण जनताले मुटमाथि ढुंगा राखी यस्तो अभिव्यक्ति दिने गरेका छन्। साच्चै नै नेताहरूले चलाएको कुशासन, भ्रष्टाचार र अनैतिक खेललाई सर्वसाधारण जनताले टुलुटुलु हेरेर बस्न बाध्य भइरहेका छन् ।

जब सरकारी निकायबाट आमनागरिकले सेवा सुविधा राम्ररी पाउँदैनन्, सरकारी सेवा लिन जाँदा कयौं दिन लाइनमा बसेर दुःखकष्ट झेल्नुपर्ने र अतिरिक्त पैसा तिर्नुपर्ने बाध्यता रहिरहन्छ, तबसम्म जनतामा नेता र शासकप्रति वितृष्णा पैदा भई नै रहन्छ। त्यसमा पनि हाम्रा पछिल्ला सरकार यस्ता भए, जसले जनतालाई वास्तविक रूपमा सरकार भएको अनुभूति दिनै सकेनन्। उनीहरू कुरा सधैं सुशासन, विकास र समृद्धिका गर्ने तर व्यवहारमा चाहिँ लुटतन्त्र र कुशासन मच्चाउने चरित्रका छन् ।

सबैभन्दा ठूलो कुरा व्यवहार र कार्यशैलीको हो। हामीकहाँ शासकहरूको व्यवहार र कार्यशैली नै अपारदर्शी र भ्रष्ट प्रवृत्तिको छ। उनीहरू भित्री रूपमा पाएसम्म कसरी हुन्छ, लुट्नमा नै अग्रसर हुने गरेका छन्। शासक अनि लुटेराहरू आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने, अकूत सम्पति आर्जन हुने र रातारात मालामाल हुने विषयमा एकजुट हुने गरेका छन्। जुनसुकै पार्टीका भए पनि स्वार्थ पूरा हुने विषयमा एकजुट हुने गर्छन्। उनीहरूलाई जनताको गाँस, बास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका विषयमा कुनै मतलव छैन ।

मतलव हुँदो हो त नेपालमा नै रोजगारी सिर्जना हुनेगरी ठूलाठूला औद्योगिक प्रतिष्ठान बनाएका हुन्थे, त्यसैगरी स्वास्थ्य र शिक्षामा व्याप्त विकृति अन्त्य गरी यी दुवै क्षेत्र सर्वसाधारण जनताको सहज पहुँचमा हुने बनाउथे। तर, लोकतन्त्र प्राप्तिपछिका शासकहरू झनै यति मह्त्वपूर्ण विषयमा पनि कहिल्यै गम्भीर नै भएनन्। यदि गम्भीर भएर लागि परेको सम्पुर्ण नेपाली जनताले आफ्नो मुलुकमा रहेर आफ्नो पसिना बगाई आफ्नो माटोमा सिचाई आफ्नो परिश्रमको मूल्य चुकाउने थियो। आत्मानिरभर हुने थियो। तर यो हुन सकिरहेको छैन् ।

तसर्थ आफ्नो रोजिरोटोको लागि भए पनि बैकल्पिक रोजगारको नाममा वैदेशिक रोजगारमा बिदेशी भुमिमा सहुलियत मुल्यमा आफ्नो श्रम बेच्न बिबस ७० देखि ७५ लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिकले वैदेशिक श्रमबजारमा श्रम गरे बापत देशको अर्थतन्त्रको आधा भाग रेमिटेन्सले धानिरहदा सम्म पनि वैदेशिक रोजगारमा रहेको आफ्नो नागरिकको बेवास्ता गरिएको थुप्रै उदाहरण छन। पटक पटल चुनाव अगाडि नयाँ एजेन्डा लिएर झुटका खेती गर्दै जनता सामु पुगि खोक्रा भाषण र मीठो शब्दमा लेखिएको घोषणा पत्र बाडिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारमा रहेको लागि यो गरिन्छ। स्वदेशमा रोजगार र आत्मानिरभर्ता उत्पादन गराउने जस्ता भ्रमात्मक प्रचारवाजी गरयो। चुनाव पछि आफ्नो स्वार्थमा लिप्त भैइ सारा जनताको सामु बोलिएको कुरा भुल्छ। वैदेशिक रोजगारमा गएको सयौं नेपाली नागरिकहरु रातो बाकस भित्र फर्किदा सम्म पनि लास माथि नै राजनीतिक गरिन्छ। भने तपाई हामी वैदेशिक रोजगारमा रहेको लाखौं युवाहरुले सोच्नु पर्ने अवस्था सृजना भएकोछ ।

हामी नेपाली नागरिक हौ। वैदेशिक रोजगारमा रहदा आफ्नो देशको लागि आफ्नो दायित्व पूरा गरिरहेको बेला सम्म पनि सरकारले आफ्नो अधिकारबाट बन्चित गराई रहेको छ। वैदेशिक रोजगारमा रहेको नेपाली नागारिकहरुको भवनालाई पटक पटक बलात्कार गरिरहेको अनुभव हुन्छ। जब नेपालमा छ छ महिनामा फेरिने सरकारको नीति निर्देशनको कारण लाखौं नेपाली जनताले दुख भोगिरहेछन्। बिदेशबाट आफ्नो देशमा आफ्नो छोराछोरी परिवार अनि प्राण प्यारी श्रीमति लाई केही उपहार स्वरुप केही थान ल्याप्टब केही थान मोबाइल लादा समेत विभिन्न वाहानामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमान स्थलका लाइसेन्स प्राप्त अघोषित गुण्डा सरकारी कर्मचारीबाटै लुटिदा आफ्नो आमा बाबा, छोरा छोरी अनि श्रीमति आफन्तलाई खुसी दिने सपनाको समाप्त हुनेछ। सपना चकाना चुर हुने गर्छ ।

यस्तै यस्तै संविधान बिपरित र ब्यत्तिवादी बिचार लागु हुदा लाग्छ संविधानको धज्जी उडाएको हो भन्ने भान हुन्छ। यदि देशमा सुशासन भएको भए लाखौं जनताका लागि स्वास्थ्य र शिक्षा यति धेरै महँगो बन्ने थिएन सर्वसाधारण जनता रोग लाग्दा उपचारको अभावमा अकाल मृत्युवरण गर्न बाध्य हुनु पर्ने थिएन। सरकारी विद्यालयको गुणस्तर शून्यजस्तै छ। निजी विद्यालयहरूमा सर्वसाधारणको पहुँचनै छैन माफिया र बिचौलियावाद हावी छ ।

जबसम्म सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षालाई आमनागरिकको पहुँचभित्र राख्नेगरी सुलभ बनाउन सक्दैन, रोजगारी सिर्जना गर्न सक्दैन र महँगी नियन्त्रण गर्न सक्दैन, तबसम्म त्यो सरकारको कामै छैन। त्यस्तो गर्न नसक्ने सरकार मृत र निर्जीवबराबर हो। अहिले हामीकहाँ स्वास्थ्य, शिक्षामा देखिएको चरम विकृति र अचाक्ली महँगीका कारण मुलुकमा सरकार नै नभएको अनुभूति हुने गरेकोछ। हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूले सुशासन, विकास र समृद्धिका ठूलाठूला भाषण छाँट्ने गर्छन् ।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा पनि उनीहरूले त्यस्तै भाषण दोहोर्‍याएर र जनताले केही हदसम्म पत्याउँदै भोट पनि दिए। तर, विडम्बना भोट जितेर काठमाडौं आउँदा नआउँदै नेताहरूले जनतासमक्ष गरेका सबै वाचा र प्रतिबद्धता बिर्सिएका छन्। सरकारको प्रारम्भिक असक्षमताले फेरि जनताहरू रनभुल्लमा पर्न थालेका छन्। हिजो जनतालाई वाचा गरेनुसारका सुधारको थालनी भएको कहीँ कतै देखिँदैन। उल्टो सबैतिर भ्रष्टाचार व्याप्त छ। भ्रष्टाचार रोक्न कहीँ कसैले कुनै पहलकदमी गरेका छैनन्। सर्वसाधारण जनताले खाने दालभात, तरकारी र लगाउने कपडा सबैमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ ।

बजारमा एउटा पसल र अर्को पसलमा सामानको मूल्यमा अत्यधिक फरक छ। जसलाई जति लुट्न पनि छुट छ। बजारमा कुनै किसिमको अनुगमन छैन। डीडीसीले गाउँमा ४३ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा दूध किन्छ र ९० रुपैयाँमा काठमाडौंमा बिक्री गर्छ। किसानबाट झन्डै ५० रुपैयाँ प्रतिलिटर नाफा स्वयं सरकारले खान्छ। किसानहरू सरकारबाटै ठगिनेक्रम जारी छ। सरकारले विभिन्न बहानामा कृषकलाई अनुदान दिने भनिए पनि वास्तविक किसानले अनुदान पाउदैनन् त्यस्तो अनुदान झोले कृषकमा पुग्छ। त्यसैगरी मल, औषधि, बिऊ, असली किसानले पाउँदैन। कृषिप्रधान देशमा सबैभन्दा बढी मार कृषकमाथि नै छ, अनि मुलुक कसरी विकास र समृद्धितर्फ अघि बढ्ला ? यो सबै भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रकै उपज हो ।

मुलुकमा नयाँ सरकार छ तर यसले आमजनतामा उत्साह र उमंगको सञ्चार गराउन सकेको छैन। किनकि, यसले जनताको हित हुनेगरी प्रगतिशील कार्यक्रम ल्याउनै सकेको छैन। यसको सोझो अर्थ हो प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू र उच्चपदस्थहरू बिचौलिया अनि माफियाहरूबाट घेराबन्दीमा परिसकेका छन्। यो नयाँ कुरा होइन, प्रायः सबैजसो शासक बिचौलिया र माफियाको घेराबन्दीमा पर्ने गरेका छन्, हामीकहाँ। त्यस्तो घेराबन्दीलाई तोड्न र बिचौलिया, माफियाको समूल नष्ट गर्न सक्ने तागत भएको इमान्दार र कर्तव्यनिष्ट शासकहरूकै अभाव हुँदै आएको छ। यदि, अपवादमा कोही त्यस्ता शासक र नेताहरू जन्मिहाले भने पनि उसलाई विभिन्न अरोप र फतुर लगाएर सिध्याइदिने खेल हुन्छ। किनकि यहाँको कर्मचारीतन्त्र र न्यायक्षेत्र पनि भ्रष्टाचारको आहालमा चुर्लम्म डुबिसकेका छन्। बिचौलिया र माफियाले राजनीतिक नेतृत्व मात्रै होइन प्रशासन र न्याय क्षेत्रलाई पनि आफ्नो मुठीमा राख्दै आइरहेका छन्। यो सबै लोभलालच, कमिसन र पैसाको चक्करले गर्दा हो। माफियाको पैसाको बिटोअघि नेता, कर्मचारी र न्यायक्षेत्रका अगुवाहरूले आफ्नो स्वाभिमान र इमान्दारिता बिक्री गर्ने गरेका छन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यहाँको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामा रहेकाहरूको गलत आचरण र व्यवहारका कारण दिनानुदिन संकटतर्फ पर्दै छ। यदि, उनीहरूले आफ्नो बानी व्यहोरालाई यस्तै भ्रष्ट प्रवृत्तिमा नै अघि बढाउने र नसच्याउने हो भने भोलि गएर छिट्टै मुलुकमा अर्को जनविद्रोह नहोला भन्न सकिने अवस्था छैन। जनताले उनीहरूको कर्तुत सधैं टुलुटुलु हेरेर बस्नेवाला छैनन्। यस्तै, संघीय शासनको महत्वपूर्ण जगका रूपमा रहेका स्थानीय सरकारहरू पनि भ्रष्टाचारमा डुबुल्की मार्नमै व्यस्त छन्। स्थानीय सरकार सेवा प्रवाहमा समेत नराम्ररी चुक्दै आइरहेको छ ।

टेबलमा आएका कागज मिलाइदिनु मात्र सेवा प्रवाह होइन। प्रभावित जनतालाई सेवा दिनु असल सेवा प्रवाह हो। स्थानीय तहको व्यपार, उत्पादन, सहजीकरण गर्नु पनि सेवा प्रभाव हो। कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू नै व्यपारमा लागेका छन्। ढुंगा बालुवाको व्यपार अत्यधिक फस्टाएको छ। देश बनाउने’ बारेमा त उनीहरूलाई केही मतलव नै छैन। स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू पनि केन्द्रमा जस्तै बिचौलिया र माफियाको घेराबन्दीमा नै छन् ।

रोल मोडलका रूपमा कसैले पनि काम गर्न सकेका छैनन्। केन्द्रदेखि प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्मै ठगी व्यापार निकै फस्टाइरहेको छ। त्यसलाई रोक्न कसैले कहीँबाट पनि प्रयास गरेको पाइँदैन। यसरी यहाँ मुलुक र मुलुकवासीहरू यहाँका शासक प्रशासक तथा न्याय क्षेत्रमा रहेकाहरूबाट सधैं ठगिँदै र लुटिँदै आएका छन्। तर, उनीहरू बाहिर राम्रो र सुशासनको कुरा गर्न थाक्दैनन् तर भित्रभित्रै भने कम्बल ओढेर मज्जाले घिउ खान उद्दत छन्। यो जनता र देशमाथिको ठूलो धोका हो भ्रमको खेती हो ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
पत्रपत्रिका

एनआरएनए नेतृत्वको जिम्मेवारी महेशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीको नियती र बाध्यता दुवै हो। रोजगारी बन्दै गएको छ। २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएपछि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दै …

इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल फर्किदै

काठमाडौ । इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल आउदै छन। इजरायलस्थित तेलअभीभ विमानस्थलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल आउनका लागि विमान चढिसकेका छन् । उनीहरुलाई …

यूक्रेन युद्ध: सरदर ‘हरेक सेकेन्ड’ मा एक नाबालक शरणार्थी बन्दै

एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् ।  रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …

रानीमहल र श्रीनगरमा पनि बतास : स्वार्थ नमिल्दा पछि हट्यो

बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …