• मङ्गलबार, फाल्गुण-२५,२०७७ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

  • 6
    Shares
आगमनखबर संवाददाता

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा नयाँ नागरिकता र नागरिकताको प्रतिलिपि लिनेको दैनिक भीड हुने गरेको छ। भीड बढेसँगै काममा ढिलासुस्ती हुँदा सेवाग्राही आक्रोशितसमेत हुने गरेका छन्। गाउँगाउँमै परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्न टोली गएपछि अन्य जिल्लाबाट बसाइँ सरेर आउनेहरुले नागरिकता आद्यावधिक गर्ने, प्रतिलिपि निकाल्ने र नयाँ नागरिकता बनाउनेको समेत चाप बढेको कारण भीड बढेको हो।

दैनिक सात सयदेखि आठ सय जनालाई नागरिकताको प्रतिलिपि र नयाँ नागरिकता पनि सोहीको हाराहारीमा वितरण भइरहेका कारण भीडभाड बढेको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शाहीले बताए। उनका अनुसार वंशजका आधारमा चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा छ हजार ३३७ जनाले नयाँ नागरिकता, वैवाहिक अङ्गीकृत लिने ५१ र प्रतिलिपि लिनेमा चार हजार ६६२ जना रहेका छन्।

उनले अन्य जिल्लाबाट बसाइँ सरी आएकाहरुले अनिवार्य जिप्रका झापामा नागरिकता आद्यावधिक गराउनुपर्ने र कतिपयको नागरिकता पुरानो र नबुझिने हुँदा प्रतिलिपि लिनुपर्ने भएको कारण कार्यालयमा भीड बढ्नु र ढिलो हुनु स्वाभाविक भएको बताए।

“परिचयपत्रका लागि नागरिकता अनिवार्य छ”, सहायक प्रजिअ शाहीले भन्नुभयो, “तीन महिनासम्म कोडिभ–१९ का कारण प्रतिलिपि र नयाँ नागरिकता वितरण गर्न सकिएन। जसका कारण असर अहिले परेको छ। सकेसम्म व्यवस्थित र चाँडो दिने वातावरण बनाउन पहल गरिरहेका छौँ।”

जिल्लामा परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। अन्य जिल्लामा बनाएको नागरिकताको विवरण मगाउनु पर्ने, अभिलेखीकरण धेरै पुरानो हुँदा खोज्न समय लाग्ने हुँदा प्रतिलिपि वितरणमा केही ढिलो हुने गरेको उनको भनाइ छ। उनले एकजना व्यक्तिको नागरिकता बनाउन या प्रतिलिपि लिनका चारजनाभन्दा बढी व्यक्ति आउने हुँदा पनि प्रशासनमा भीड बढेको बताए।

सम्बन्धित पोष्टहरू
लेख रचना/कबिता

चिन्ता, चिन्तन र निवारण

चिन्ता, चिन्तन र निवारण
पत्रपत्रिका

सर्वोच्चले पुर्‍याइदियो नेकपालाई करिब ३ वर्षपछाडिको अवस्थामा

मागदाबी नै नगरिएको विषयमा फैसला काठमाडौँ। एकैखाले नाम भएका दुई दलबीचको विवाद निरूपणका क्रममा दल दर्ता प्रक्रिया नै निस्तेज हुने गरी सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद फैसला …

नेकपामा संकटको अर्को चरण

सर्वोच्चको फैसलाले ओली सरकार र एकीकरणपछिको नेकपाको अस्तित्वलाई एकै पटक संकटमा पारेको छ, सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा नेपाल र उनको समूहका सांसद छन् । अहिले हामी दलविहीन …

महिला अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती

काठमाडौँ । महिलाका हक अधिकार कानुनी रूपमा स्थापित गरिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेका महिलाका हक अधिकार कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । …

नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई, कसरी ब्युतिएला नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपाको नामको विवादलाई लिएर तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रलाई ब्युताइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट …