• शनिवार, जेठ-७,२०७९ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

आगमनखबर संवाददाता

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका सदस्यको कार्यकाल फरक–फरक समयमा सकिँदै छ तर सरकारले तीन तहकै निर्वाचन एकै पटक गर्न भन्दै जेठ ५ अघि गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्न खोजिरहेको छ

काठमाडौँ ।२०७४ मा निर्वाचित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको पदावधि २०७९ जेठ ५ मा सकिँदै छ । प्रदेशको माघ ४ र प्रतिनिधिसभा सदस्यको पदावधि फागुन २ मा सकिँदै छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ को उपदफा १ अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आउँदो चैत ५ भित्रै गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र मंसिर २१ मा भएको थियो । निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन २०७४ माघ ५ मा निर्वाचन आयोगले प्रदेश प्रमुखलाई बुझाएको थियो । निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल माघ ४ मा सकिने जनाएको छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन पनि मंसिर १० र २१ मा भएको थियो । आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी प्रतिवेदन २०७४ फागुन ३ मा राष्ट्रपतिलाई बुझाएको थियो । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको मितिलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको कार्यकाल सुरु भएको मानेको छ । यसलाई आधार मान्ने हो भने प्रतिनिधिसभा सदस्यको कार्यकाल २०७९ फागुन २ मा सकिँदै छ । प्रतिनिधिसभा बैठक बसेको आधार मान्ने हो भने पनि फागुन २० मा कार्यकाल सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका सदस्यको कार्यकाल फरक–फरक समयमा सकिँदै छ तर सरकारले भने तीन तहकै निर्वाचन एकै पटक गर्न भन्दै जेठ ५ अघि गर्नुपर्ने स्थानीय तहको निर्वाचन पछि धकेल्न खोजिरहेको छ । माओवादी र एकीकृत समाजवादीको प्रस्तावलाई सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसले पनि साथ दिएर तीन तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्न खोजिरहेको छ । ‘तीन तहको निर्वाचन फरक–फरक मितिमा सकिँदै छ, संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने हो भने पनि मंसिरसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हुन्छ,’ निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले भने, ‘प्रदेशसभाको माघ ४ मा र प्रतिनिधिसभाको फागुन २ मा कार्यकाल सकिन्छ । त्यसैले तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक सम्भव नै छैन ।’

संविधानको धारा ८५ मा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल ५ वर्ष हुने भनिएको छ । आयोगले राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएको मितिलाई आधार मान्ने हो भने पनि फागुन २ अघि प्रतिनिधिसभा र माघ ४ अघि प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्भव छैन । ‘तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने भनेर दलहरूले आयोगसँग कुनै परामर्श र छलफल गरेका छैनन्,’ पौड्यालले भने, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव माघतिर गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको संविधानअनुसार भयो भने पनि मंसिरसम्म गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । अनि कसरी सम्भव हुन्छ तीन तहको निर्वाचन एकै पटक ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा पनि प्रतिनिधिसभा, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन एकै पटक भएको पाइँदैन ।’ आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख अन्तिम सातासम्म गर्न माघ ७ सम्म निर्वाचन मिति घोषणा गरिसक्नुपर्ने जनाएको छ तर सरकारले मिति घोषणा नगरी आयोगले दिएको मिति पनि टार्न खोजिरहेको छ ।

आयोगले शुक्रबार दलहरूसँग छलफल गर्दा माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताले तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न राजनीतिक दल, संविधान, कानुन र निर्वाचन आयोग तयार हुनुपर्ने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले बताए । ‘तीन चरणको निर्वाचन एकै पटक गर्न राजनीतिक दल, संविधान, कानुन र आयोग मिल्नुपर्ने हुन्छ, अहिले तीनवटै मिलाउने समय छैन, त्यसैले अब आउने चुनाव एकै पटक सम्भव छैन,’ पोखरेलले भने, ‘चुनावको मुखमा आएर तीनै तहको एकै पटक भन्दा चुनाव भाँडिन सक्छ तर मतदाता, दल, सरकारको हित गर्नचाहिँ तीन चरणको चुनाव एकै पटक गर्नैपर्छ । त्यसैले यसलाई दीर्घकालीन योजनामा राख्नुपर्छ ।’

उनले एकै पटक गर्न हतारमा भनेर सम्भव नहुने बताए । स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पदावधि फरक–फरक मितिमा समाप्त हुने भएकाले तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक सम्पन्न गर्न कानुनी जटिलता छ । यसका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । विभिन्न देशहरूको अनुभवले पनि तीन तहको निर्वाचन एकै पटक सम्भव नभएको आयुक्त पौड्यालले बताए । आयोगले कुन देशमा तीन तहको निर्वाचन कसरी हुन्छ भन्ने अध्ययनसमेत गरेको छ । आयोगले तयार गरेको विवरणअनुसार युरोपियन युनियनका कतिपय राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका मुलुकमा राष्ट्रपति र संसद्को निर्वाचन एकै पटक, संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा राष्ट्रिय र प्रदेश तहको संसद्को निर्वाचन एकै पटक तथा स्थानीय तहको निर्वाचन छुट्टै गर्ने प्रचलन छ ।

स्थानीय तहलाई ‘तह लगाउने’ दाउ

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा समेत तीन तहको निर्वाचन फरक हुने भएकाले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापनलाई एकै चरणमा गर्ने गरी घोषणा गर्ने हो भने व्यवस्थापकीय जटिलता हुने आयोगले जनाएको छ । आयोगसँग तीन तहको निर्वाचन एकै समयमा व्यवस्थापन गरेको अनुभवसमेत छैन । त्यस्तै संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको गठनको प्रयोजन र निर्वाचन प्रक्रियासमेत फरक–फरक छ । आयोगका अनुसार तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा ९ सय १८ जना (स्थानीयमा ७५३, प्रतिनिधि र प्रदेशका लागि १ सय ६५ जना निर्वाचन अधिकृत) परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

‘निर्वाचन अधिकृतका लागि जगेडामा समेत उल्लेख्य संख्यामा जनशक्ति तैनाथ राख्नुपर्ने हुँदा करिब एक हजारको संख्यामा निर्वाचन अधिकृत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ आयोगका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘त्यति ठूलो संख्यामा निर्वाचन अधिकृतका लागि जनशक्ति प्राप्ति, तालिम र समन्वय गर्ने कार्य एकदमै जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।’

स्थानीय तहको प्रचारप्रसार अवधि १५ दिनभन्दा बढी नहुने गरी तोक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रचारप्रसार अवधि आयोगले तोकेबमोजिम हुने प्रावधान छ । मतपत्र व्यवस्थापनलगायत कामका लागि २९ दिन प्रचारप्रसार अवधि राखी निर्वाचन कार्यक्रम निर्धारण गर्नुपर्ने अभ्यास रहेको आयोगले जनाएको छ ।

‘१५ दिनमात्र प्रचारप्रसारको अवधि राखी प्रदेशसभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्र डिजाइन, छपाइ र वितरण गर्न सम्भव हुँदैन,’ आयोगको निर्वाचन व्यवस्थापनमा खटिने एक कर्मचारीले भने, ‘स्थानीय तहको मतपत्र तयारीभन्दा पहिले नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतपत्र डिजाइन तथा छपाइ गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रचारप्रसार अवधि बढाएर करिब ९० दिन गर्नुपर्ने हुन्छ । यो वित्तीय दृष्टिकोणले निकै खर्चालु र अव्यावहारिक हुन्छ ।’

मतदातालाई झन्झट हुन सक्छ

प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चार प्रकारको मतपत्रमा ४ ठाउँमा मतदान गर्ने व्यवस्था गर्दा ५ प्रतिशत मत बदर भएको थियो । तीन तहको निर्वाचन एकै पटक गर्ने हो भने थप मत बदर हुने आयोगले जनाएको छ । तीन तहको निर्वाचन गर्दा ५ प्रकारका मतपत्रमा ११ वटा मतसंकेत गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एउटै कागजमा ७ वटा पदका लागि मतपत्र र प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि चारवटामा गरी पाँचवटा मतपत्र हुन्छ ।

‘एकै समयमा एक जना मतदाताले ५ प्रकारका मतपत्रबाट ११ वटा मतसंकेत गर्ने विषय जटिल, झन्झटिलो र धेरै समय लाग्ने हुन्छ,’ निर्वाचन आयुक्त पौड्यालले भने, ‘मतदान गर्न धेरै समय लाग्ने भएका कारण विगत निर्वाचनमा जस्तो एउटा मतदान केन्द्रमा १ हजार मतदातालाई मतदान गराउन सम्भव हुँदैन । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा अधिकतम मतदाता संख्या करिब ३ सयदेखि ३ सय ५० मात्र राख्न सकिने हुँदा मतदान केन्द्र तेब्बर थप्नुपर्ने हुन्छ ।’

स्थानीय तहको सात ठाउँमा, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको २/२ गरी ११ ठाउँमा छाप लगाउँदा एउटा मतदातालाई मतदान गर्न १८ मिनेट लाग्न सक्ने आयोगले आकलन गरेको छ । ‘जति मतदान केन्द्र थपियो, त्यति नै खर्च बढ्छ, त्यसैले एकै पटक निर्वाचन गराउँदा खर्च कम हुँदैन, व्यवस्थापन गर्न पनि सम्भव छैन,’ उनले भने । मतदान केन्द्रको संख्या वृद्धिसँगै मतदान कर्मचारीसमेत झन्डै दोब्बर संख्यामा आवश्यक हुन्छ । प्रत्येक मतदान केन्द्रमा ५ वटा (प्रतिनिधिसभातर्फ २, प्रदेशसभातर्फ २ र स्थानीय तहतर्फ १) मतपेटिका राख्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहको मतगणना स्थानीय तहको केन्द्रमा र प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको मतगणना जिल्लास्तरमा गर्नुपर्ने हुँदा मतपेटिका ढुवानी, सुरक्षा व्यवस्था र मतगणना व्यवस्थापनसमेत थप चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने आयोगले जनाएको छ ।

२०७४ मा सबै तहको निर्वाचन गराउन आयोगबाट साढे १४ अर्ब खर्च भएको थियो । त्यसबेला सरकारले सुरक्षा व्यवस्थामा मात्रै २१ अर्ब खर्च गरेको थियो । तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्दा पनि खर्चमा कमी नहुने आयोगको ठहर छ । मतपत्र व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्चमा र निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च तीन तहको निर्वाचन एकै पटक हुँदा पनि कमी नहुने आयोगले जनाएको छ ।

मतदान केन्द्र संख्या वृद्धि भएअनुरूप मतदान कर्मचारी र सुरक्षा कर्मचारीको संख्या वृद्धि हुँदा व्यवस्थापन खर्च थप बढ्ने आयोगको दाबी छ । त्यस्तै मतदाता शिक्षा र तालिममा हुने खर्च प्रत्येक तहको निर्वाचनको प्रयोजन र मतपत्र फरक–फरक हुने हुँदा खर्चमा कमी नआउने आयोगले जनाएको छ । आयोगले दुई चरणमा निर्वाचन व्यवस्थापन गरी एउटै मतपेटिकालाई पटक–पटक प्रयोग गर्दै आएको छ । एकै पटक निर्वाचन गर्दा थप मतपेटिका खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।

दलहरू किन एकै पटक गर्न चाहन्छन् ?

तीनै तहको निर्वाचन एकै पटक भएमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्येक दलले करिब ३७ हजारभन्दा बढी संख्यामा उम्मेदवारलाई टिकट वितरण गर्न पाउँछन् । राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेतालाई आफ्ना नेता एवं कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न सहज हुने हुँदा सबै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्नेमा जोड रहेको देखिन्छ । निर्वाचनमा दलहरूले धेरै खर्च जोहो गर्नुपर्ने हुन्छ । फरक मितिमा सञ्चालन गर्दा दलहरूलाई आर्थिक परिचालनका लागि पटक–पटक चन्दा सहयोग

संकलन गर्नुपर्ने तथा चन्दादातालाई समेत बारम्बार सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुँदैन ।

निर्वाचन प्रचारप्रसार एउटै अवधिमा गर्न सकिने भएकाले तीनै तहको निर्वाचनका लागि एकै पटक कार्यकर्ता परिचालन गर्न सकिने, निर्वाचनमा हुने प्रचारप्रसारलगायतको खर्चमा कमी हुन सक्ने तथा एउटै घोषणापत्रबाट तीनै तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने भएकाले पनि सबै तहको निर्वाचन एकै पटक गर्न दलहरूको जोड रहेको देखिन्छ ।कान्तिपुर दैनिकमा  खबर छ ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
लेख रचना/कबिता

गरिबको नाम बेचेर डलर पचाउदै एनजीओ

गरिबको नाम बेचेर डलर पचाउदै एनजीओ
पत्रपत्रिका

यूक्रेन युद्ध: सरदर ‘हरेक सेकेन्ड’ मा एक नाबालक शरणार्थी बन्दै

एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् ।  रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …

रानीमहल र श्रीनगरमा पनि बतास : स्वार्थ नमिल्दा पछि हट्यो

बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …

प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने ऐन खारेज गरिन्छ : अध्यक्ष दाहाल

चितवन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने ऐन खारेज गरिने बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर नेपालको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको …

प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी झा पुरस्कृत

सप्तरी। सप्तरीको राजविराजमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी वैद्यनाथ झालाई लक्ष्मी–मुक्ति स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सप्तरीमा आयोजित …