तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

आगमनखबर संवाददाता

हिजो आइतबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट सहभागी चार जनाले बहस गरेपछि प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारी बहस सकिएको छ । हिजो  नायव महान्यायाधिवक्ता डा.टेकबहादुर घिमिरे, सहन्यायाधिवक्ता श्यामकुमार भट्टराई, उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनी र उद्धवप्रसाद पुडासैनीले संवैधानिक इजलासमा बहस गरेका थिए  ।

संसद पुनर्स्थापना हुने या नहुने भन्ने मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । संसद  विघटन विरुद्धको रिटमा बहस गर्ने धेरैजसो सरकारी वकिलले संसद पुनर्स्थापना नहुनेमा जोड दिंदै आईरहेका छन्।

सरकारी वकिलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ‌ओलीले स्वेच्छाले पदत्याग नगरेसम्म संविधानले अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको बाटो नदेखाएको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको पक्षमा बहस गर्न संवैधानिक इजलासमा आएका सहन्यायाधिवक्ता उद्धव पुडासैनीले अहिलेको अवस्थामा अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने संविधानले परिकल्पना नै नगरेको दाबी गरे ।

प्रधानमन्त्रीको पक्षमा बहस गर्ने अर्का एक उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पंगेनीले बहालवाला प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था संविधानमा रहेको तर्क गरेका छन्  । उनले प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, मन्त्रिमण्डलको अध्यक्षले पनि संसद् विघटन गर्न पाउने जिकिरसमेत  गरे ।

गत मंगलवार वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले प्रधानमन्त्रीको पक्ष लिएर बहस गरेका थिए ।   उनीहरु दुबैले नेपालले संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको र संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न पाउने दावी गरे ।

नेपालको संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय व्यवस्था संसदीय शासन प्रणाली रहेको भन्दै नायब महान्यायाधिवक्ता पाण्डेयले संसदीय व्यवस्थामा संविधान र कानुनमा स्पष्ट किटान नगरेसम्म संसद विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकार हुने जिकिर गरेका थिए  ।

गत २२ गते नायब महान्यायाधीवक्ता पदम पाण्डेले  संविधानको धारा ७६ (७) लाई व्याख्या गर्दै बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताको विकल्प नभएको अवस्थामा संसद विघटन हुन सक्ने उनको तर्क थियो।

त्यस्तै अर्का नायव महान्यायाधीवक्ता विश्वराज कोइरालाले पनि संविधानले कतै पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने भनेर स्पष्ट नलेखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार रहेको बताए। उनले यो राजनीतिक प्रश्न भएकाले पनि अदालतले प्रवेश गर्न नमिल्ने समेत बताएका थिए ।

संसद विघटनविरुद्धको विषयमा  रिट निवेदकका तर्फबाट बहस सकिएको छ । प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सकिएपछि सभामुखका तर्फबाट र एमिकस क्युरीको बहस हुनेछ । प्रधानन्यायाधीश राणा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ ।

 

सम्बन्धित पोष्टहरू
पत्रपत्रिका

यूक्रेन युद्ध: सरदर ‘हरेक सेकेन्ड’ मा एक नाबालक शरणार्थी बन्दै

एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् ।  रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …

रानीमहल र श्रीनगरमा पनि बतास : स्वार्थ नमिल्दा पछि हट्यो

बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …

प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने ऐन खारेज गरिन्छ : अध्यक्ष दाहाल

चितवन। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रेसलाई अङ्कुश लगाउने ऐन खारेज गरिने बताउनुभएको छ । प्रेस सेन्टर नेपालको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको …

प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी झा पुरस्कृत

सप्तरी। सप्तरीको राजविराजमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी वैद्यनाथ झालाई लक्ष्मी–मुक्ति स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घ सप्तरीमा आयोजित …