ओलीलाई असफल बनाउने साझा प्रयास: अदालतमा पुर्वान्यायधिशको बिगबिगी ,आयोगमा प्रचण्डको अप्रोच

दिनेश अर्याल

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीलाई अनुशासनको कारवाही भन्दै अध्यक्षबाट हटाउने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल समूहको निर्णयपछि नेकपा विभाजन निश्चित भएको छ । अब नेकपाको औपचारिक विभाजनको घोषणा मात्र बाकि रहेको छ ।

नेकपा विभाजन भएपछी अब नेकपाको वैधानिकता प्रचण्ड-माधव पक्षले पाउने या ओली पक्षले पाउने भन्नेमा अन्यौल बाकि छ । तर नेकपाको दुवै पक्षले नेकपा नाम र सुर्य चिन्ह आफ्नो आफ्नो पक्षमा दावी गरिरहेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाको वैधानिकता कसलाई दिने भन्ने विषयमा छलफल गरिरहदा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले भने बिचैमा निर्वाचन आयोगमा निर्णय आफ्नो पक्षमा ल्याउनको लागि अप्रत्यक्ष संकेत व्यक्त गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले १७ पुसमा प्रचण्ड र माधव समूहलाई केन्द्रीय कमिटीको चालीस प्रतिशत रहेको दावी गर्न ७ दिने म्यादसहित पत्र लेखेको थियो तर ओलीलाई जानकारीपत्र पठाएको थियो ।

सोमबार प्रचण्ड- माधव पक्षका नेताहरु लिखित पत्रसहित निर्वाचन आयोग पुगे । नेताहरुले केपी शर्मा ओलीलाई अध्यक्ष भनी सम्बोधन गरेको पत्र पठाएको र उक्त समूहले बुझाएको कागजपत्रलाई आधार बनाएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

ओली पक्षले ११९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटि बनाएको विवरण बनाएर निर्वाचन आयोगमा पेश गरेका थिए । ओलीपक्षको उक्त निर्णयमा प्रचण्ड-नेपालले घोर आपत्ति जनाएका छन् । ‘तपाईंहरुले केका आधारबाट उहाँहरुले बुझाएको कागजपत्रहरु सहज रुपमा लिनुभयो ?’, माधव नेपालले प्रश्न गरेका थिए । ओली समूहले ल्याएको पत्र अध्ययन नै नगरी दर्ता गरेकोमा नेपालले आपत्ति जनाएका थिए । ‘पार्टीको विधानले १० प्रतिशतभन्दा बढी मनोनयन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ, तर ११९९ सय सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाएको विवरण कसरी बुझ्नु भयो ?’, उनले प्रश्न गरेका थिए ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाको वैधानिकतामा छलफल गरिरहेको बेलामा बिचमा गएर अप्रोच गर्न खोज्ने प्रचण्ड-नेपाल पक्षको कदमलाई राम्रो मान्न सकिदैन।

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको संसद विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा १२ ओटा भिन्दाभिन्दै रिट दर्ता गरिएको थियो।

संसद पुनर्स्थापना हुने या नहुने भन्ने विषयमा अदालतमा बहस चलिरहेको बेलामा भने चार पुर्वान्यायाधिश हरुले भने विज्ञप्ति नै जारी गरेर संसद विघटन संविधानको व्यवस्था विपरित रहेको भन्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार एवम् व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको पाइन्छ । दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो बाहेकको कार्यमा उक्त धारा आकर्षित हुन सक्दैन । स्पष्टरुपमा संविधानले अधिकार दिएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नेजस्तो अधिकार आफूमा अन्तर्निहीत रहेको भन्न, अधिकार सिर्जना गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन ।’ पुर्वान्यायाधिशाहरुले जारि गरिएको बिज्ञप्तिमा भनिएको थियो।

चार पुर्वान्याधिशहरुबाट आएको उक्त बिज्ञप्तिबाट संविधानको भाग ११, न्यायपालिकासम्बन्धि व्यवस्थाको बर्खिलाप भएको प्रष्ट भएको छ । रिटायर्ड पूर्वन्यायाधीशहरुबाट जारी उक्त बिज्ञप्ति संबैधानिक हिसाबले पूर्ण गलत हो ।

पूर्वन्यायाधीशहरुले कुनै पनि अदालतमा बहस पैरवी, मेलमिलाप वा मध्यस्थता गर्न नपाउने भनेर नेपालको संबिधानमै प्रष्ट रुपमा लेखिएको छ ।

प्रचण्ड-नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगलाई अप्रोच गर्न खोज्दा र रिटायर्ड न्यायाधिशहरुले अदालतलाई अप्रोच गर्न खोज्ने कुराले के जनाउछ भने ओलीलाई विफल बनाउन संयुक्त प्रयास जारि गरिएको हुन् सक्छ ।