काठमाडाैं। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नु नागरिकको संवैधानिक एवं कानूनी हक भएको र देशमा कोरोनाले सर्वत्र त्रास भएको बेला सरकार जनताको अभिभावकका बन्न नसकेको बताएका छन् ।
बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देउवाले कोभिड -१ ९ को संक्रमणका कारण धेरै नेपाली दाजुभाइ – दिदिबहिनीको मृत्यु प्रति ज्यान गुमाउनु हुने सबैको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त साथै सक्रिय संक्रमितको शिघ्र स्वास्थलाभको कामना गरेका छन् ।
प्रत्येक नागरिक आफ्नो र परिवारको स्वास्थ्यको विषयमा चिन्तीत बनेका छन् । देशमा सर्वत्र त्रास छ । यस्तो विषम अवस्थामा जनताको अभिभावकका रुपमा उभिनु पर्ने सरकारले झन् पिडा थप्ने काम गरेको छ । नेपाल सरकारले कोभिड -१ ९ को परिक्षण र संक्रमित नागरिकले उपचार समेत आफ्नै खर्चमा गर्नु पर्ने भनि गरेको निर्णय निन्दनीय र लज्जास्पद छ । यस निर्णयले सरकार जनताका प्रति सम्वेदनहीन , गैर जिम्मेवार , अनुत्तरदायी र कर्तव्य बिमुख छ भन्ने देखिएको छ । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने , आकस्मीक स्वास्थ सेवावाट बन्चित नगरिने , प्रत्येकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने , सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुने , सामान्य कानूनको प्रयोगमा भेदभाव नगरिने र सबैलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्नु नागरिकको संवैधानिक एवं कानूनी हक हो । सरकारले कुनै शर्त बिना यसको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । सरकारले जनताको हित विरुद्ध , लोकतान्त्रिक मूल्य , संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था विपरित निर्णय गरि घोर अलोकतान्त्रिक चरित्रको प्रर्दशन र सर्बोच्च अदालतको पनि अपहेलना गरेको छ । यस्तो स्थिति आउन नदिन म प्रधानमन्त्रीजीलाई सजग गराउन चाहन्छु । कोभिड -१ ९ नियन्त्रणको सन्दर्भमा सरकार प्रारम्भ देखिनै गैर जिम्मेवार रह्यो । समयमा आवश्यक सामग्रीको आपूर्ति नगर्नु , परिक्षण , क्वारेन्टाईन , आईसोलेसन सेन्टर , प्रयोगशाला अस्पतालको व्यवस्थापन र विदेशमा रहेका नेपालीलाई ईज्जतपूर्वक सुरक्षित घर फिर्तीमा उदासीन रहनु , व्यापक भ्रष्टाचार गर्नु सरकारको कुशासन , बेथिति र असफलताका उदाहरण हुन् । हामीले समयमा दिएका सुझावलाई पनि सरकारले वास्ता गरेन जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महामारीको भयावह अवस्था सृजना हुनुमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको वर्तमान सरकार जिम्मेवार छ । देशमा कालाबजारी , महगाई , मिसावट , कृतिम अभाव , भ्रष्टाचार र बेथिति उग्र रुपले प्रकट भएको छ । आर्थिक पारदर्शीता , अनुशासन र मितव्ययिता छैन । अनावश्यक काममा सरकारी ढुकुटी खर्च भएको छ । तर नागरिकको स्वास्थ्य बारे सरकार असंवेदनशील बनेको छ । नेपाल सरकार र मा . प्रधानमन्त्रीलाई कोभिड -१ ९ को परिक्षण र संक्रमित नागरिकले आफ्नो खर्चमा उपचार गर्ने भनी सरकारले गरेको अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक निर्णय तत्काल खारेज गरि नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य परिक्षण देखि संक्रमितको उपचार सम्मका सबै काम निशर्त , भेदभाव बिना , नि : शुल्क गर्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गर्दछु । साथै यस विषम परिस्थितिमा जनताको जिवननै कष्टकर भएको यथार्थ तर्फ सम्वेदनशील भई जनताको हितमा काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीको नियती र बाध्यता दुवै हो। रोजगारी बन्दै गएको छ। २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएपछि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दै …
काठमाडौ । इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल आउदै छन। इजरायलस्थित तेलअभीभ विमानस्थलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल आउनका लागि विमान चढिसकेका छन् । उनीहरुलाई …
एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् । रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …
बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …