स्थानीय तह निर्वाचनः उम्मेदवार बन्न सम्पत्ति विवरण अनिवार्य,पीआर लिएकालाई बन्देज

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन २०७९ का लागि उम्मेदवार बन्न १९ बुँदे योग्यता निर्धाण गरेको छ ।

बुधबारको आयोगको बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा भएको व्यवस्था र केही थप विषयलाई प्रस्ट पार्दै उम्मेदवार बन्नुअघि स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । जसअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिले आयोगले तोकेका १९ बुँदे नियम पूरा गर्नुपर्नेछ ।

जसअनुसार आगामी ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने छ । यसैगरी डीभी तथा पीआर भएकाले समेत निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी आयोगले नियम बनाएको छ ।

आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुअघि नै आयोगले तोकेका नियम मान्न १९ बुँदे स्वघोषणा गर्नु पर्ने बताए । उनले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले पहिले नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने तथा डीभी तथा पीआर धारण गरेको हुनु नहुने व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।

डीभी, पीआर लिएकालाई उम्मेदवार बन्न बन्देज

‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक व्यक्तिले उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्नुअघि नै आयोगले तोकेका नियम मान्न स्वघोषणा गर्नुपर्छ, निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्तिले मनोनयन दर्ता गर्दा नै सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ, डीभी तथा पीआर धारण गरेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन्,’ आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले राजधानीसँग भने ।

आयोगले उम्मेदवार बन्न तय गरेको योग्यतामा स्थानीय तहको ठेक्कापट्टा र अरू कारोबारमा संलग्न रहेको व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन रोकसमेत लगाएको छ ।

यसैगरी आयोगले स्थानीय तहलाई कुनै जिन्सी वा नगद बुझाउन बाँकी भएको व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी पेस्की लिएको तथा बेरुजु तिर्न बुझाउन बाँकी रहेका व्यक्तिले समेत उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।

यसैगरी, उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्तिले प्रचलित कानुनमा तोकिएका सबै कागजात बुझाउनुपर्छ भने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिकको बन्द सूचीमा नभएको स्वघोषणा समेत गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, उम्मेदवार बन्न इच्छुकले न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट लागेको कैद, सजाय र जरिमाना तिर्न बाँकी भए बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यसैगरी, निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्ने प्रतिबद्धता पनि उम्मेदवारले अनिवार्य रूपमा जनाउनुपर्नेछ भने उम्मेदवारले तोकिएको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउनेगरी लाभको पद धारण गरेका व्यक्तिलाई पनि उम्मेदवार हुन अयोग्य घोषणा गरेको छ । यो व्यवस्था निर्वाचन ऐनमा समेत छ ।

उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्ति नेपाली नागरिक भएको हुनुपर्नेछ । यस्तै, नेपालको संविधानप्रति पूर्ण निष्ठावान रहेको घोषणा गर्नुपर्ने छ भने २१ वर्ष उमेर पूरा भएका व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार बन्न योग्य हुनेछन् । उम्मेदवार बन्न चाहने व्यक्ति गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सम्बन्धित वडाको मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको हुनुपर्नेछ । यस्तै, स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७४ तथा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका २०७८ बमोजिम मनोनयनपत्र साथ उम्मेदवारले पेस गर्नुपर्ने सबै कागजात पेस गरेको व्यक्ति मात्रै उम्मेदवार बन्न पाउनेछन् ।

यस्तो स्वघोषणापत्रमा उम्मेदवारले सम्पूर्ण विवरण ठीक साँचो रहेको र झूठा ठहरे कानुनबमोजिम सहन बुझाउन प्रतिबद्ध रहेको घोषणा गर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

• Categories
• #राजनीति