तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

आगमनखबर संवाददाता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद्मा जारी गतिरोध अन्त्यलगायत विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले बिहीबार १० बजे बस्नेगरी संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको बैठक बोलाएको जनाएको छ । पछिल्लो समयमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले लगातार संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको छ । एसमसीसीको विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलहरूबीचमा नै विवाद रहेको छ । प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले भने सबै दलको कुरा सुन्नका लागि बैठक आह्वान गरिएको र त्यसमा मुख्य एजेन्डा संसद्मा जारी अवरोध रहेको जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेकोमा संसद्मा भएका दलहरूमध्ये कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा सत्तारूढ गठबन्धनमै रहका छन् । एमाले, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राप्रपा भने प्रतिपक्षमा छन् ।

प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले बिहीबारका लागि आह्वान गरिएको बैठकमा संसद्को अवरोध अन्त्य गर्ने विषयमा छलफल हुने जनाएको छ ।

गत २३ भदौमा सुरु भएको संसद्को चालू अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले लगातार रूपमा नाराबाजी गर्दै आएको छ । आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेर सभामुखले दल विभाजनमा सहयोगी भूमिका खेलेको भन्दै एमालेको लगातार संसद् बैठक अवरोध गर्दै आएको छ ।

आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेको १४ सांसद्लाई कारबाहीको सू्चना जारी गरिनुपर्ने एमालेको माग रहेको छ । तर, एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका ती सांसदहरूले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी नै दर्ता गरिसकेका छन् । एमालेकै अवरोधबीच पनि सरकारले भने बजेट पास गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरिसके पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल बैठकमा सहभागी हुने नहुनेबारे टुंगो लागेको छैन । यसअघि, सभामुखले बोलाएको सर्वदलीय बैठक प्रमुख विपक्षी एमालेले बहिष्कार गरेको थियो ।

यता, विगत केही दिनदेखि अस्वस्थ रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल बुधबार अस्पताल भर्ना भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा उनी उपस्थित नहुने देखिएको छ । एमाले नेताहरूका अनुसार अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि बैठकमा सहभागी हुने सम्भावना कम रहेको छ ।

सरकारले दलहरूबीच विभाजन गर्न सहज हुनेगरी जारी गरेको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशका कारण एमाले असन्तुष्ट रहेको छ । सरकारले हालै मात्र सो अध्यादेश खारेज गरेको छ । खारेज गरेकोप्रति पनि एमालेले विरोध गर्दै आएको छ ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
पत्रपत्रिका

एनआरएनए नेतृत्वको जिम्मेवारी महेशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीको नियती र बाध्यता दुवै हो। रोजगारी बन्दै गएको छ। २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएपछि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दै …

इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल फर्किदै

काठमाडौ । इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल आउदै छन। इजरायलस्थित तेलअभीभ विमानस्थलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल आउनका लागि विमान चढिसकेका छन् । उनीहरुलाई …

यूक्रेन युद्ध: सरदर ‘हरेक सेकेन्ड’ मा एक नाबालक शरणार्थी बन्दै

एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् ।  रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …

रानीमहल र श्रीनगरमा पनि बतास : स्वार्थ नमिल्दा पछि हट्यो

बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …