संसद विघटन कार्यकारिणी अधिकार भन्दै ८७ वकिलले बुझाए संयुक्त बहस नोट

आगमनखबर संवाददाता

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा विघटनको पक्षमा बहस गरेका कानून व्यवसायीहरूले संयुक्त बहस नोट सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीले आफुलाई अनुकुल लागेको समयमा संसद विघटन गर्न पाउनपर्ने उनीहरुको साझा धारणा रहेको छ  ।

आज प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो तर्फबाट बहस गर्न वकालनामा पेश गरेका ८७ वकिलले शुक्रवार सर्वोच्च अदालतमा संयुक्त बहस नोट बुझाएका हुन् ।

‘संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकालअगावै विघटन हुन सक्ने अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । धारा ८५ ले प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्ष निर्धारण गरेको होइन । यदि रिट निवेदकहरूले माग गरेबमोजिम पाँच वर्षको कार्यकाल हुने हो भने त्यसलाई कार्यकाल नभनी पदावधि शब्दको प्रयोग हुने थियो वा कार्यकाल नै उल्लेख हुँदा पनि अगावै विघटन भएकोमा बाहेक भन्ने शब्द प्रयोग हुने थिएन,’ बहस नोटमा भनिएको छ ।

• Categories
• #राजनीति