अनलाइन कक्षा सुचारु गर्न शिक्षकहरुले दिए अल्टिमेटम

आगमनखबर संवाददाता

निजी विद्यालयका शिक्षकहरूले बिहीबारदेखि स्थगित अनलाइनलगायत दूर शिक्षाका कक्षा तीन दिनभित्र सञ्चालन गर्न प्याब्सन र एनप्याब्सनलाई अल्टिमेटम दिएका छन् ।

संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनले विज्ञप्ति जारी गरी बालबालिकाको पढ्न पाउने अधिकारमा निजी विद्यालय सञ्चालकले कुठाराघात गरेको जनाएको छ । 

प्याब्सन र एनप्याब्सनले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर बिहीबारबाट सरकारले माग पूरा नगरेसम्म अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने र शिक्षकलाई बेतलबी बिदामा राख्ने निर्णय सार्वजनिक गरेका थिए । वैकिल्पक कक्षा बन्द गर्ने निर्णयले देशभरका २ लाख निजी विद्यालयका शिक्षक–कर्मचारी मर्कामा परेको युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताए ।

प्याब्सन र एनप्याब्सनको निर्णयपछि अधिकांश निजी विद्यालयले सञ्चालन गरेका अनलाइनसहित रेडियो, टेलिभिजन कक्षा पनि रोकिएका छन् । सामुदायिक विद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका वैकल्पिक कक्षा मात्रै सञ्चालनमा छन् ।

कतिपय निजी विद्यालयले शिक्षकलाई ६ महिनादेखि तलब नदिएको तर संकटको घडीमा विद्यालय बन्द गराएर झनै अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना गरेको थापाले बताए । अध्यक्ष थापा र महासचिव भोलानाथ चालिसेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निजी विद्यालय सञ्चालकले दादागिरी शैलीमा एकलौटी निर्णय गरेको आरोप लगाइएको छ । सरकारले असार १ देखि वैकल्पिक सिकाइ अभियान सुरु गरेपछि निजी विद्यालय सञ्चालकले पनि विभिन्न माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन गरेका थिए । लकडाउनको अवधिमा संकटमा परेका निजी विद्यालयलाई सरकारले राहत दिनुपर्ने र वैकल्पिक कक्षाको पनि शुल्क तोकिनुपर्नेलगायत माग प्याब्सन, एनप्याब्सनको छ ।

निजी विद्यालय सञ्चालकले असार २२ गते नै वैकल्पिक कक्षा बन्द गराउने चेतावनी दिएका थिए । मन्त्रालयले केही समय मागेपछि कक्षा बन्दको कार्यक्रम त्यतिबेला स्थगित गरिएको प्याब्सन, एनप्याब्सनका पदाधिकारीहरू बताउँछन् । असार मसान्तसम्म पनि माग पूरा नभएपछि बाध्य भएर कक्षा बन्द गराउनुपरेको उनीहरूको तर्क छ ।

निजी विद्यालयमा अध्यापन गराउने शिक्षकले भने तीन दिनभित्र वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन नगरे आन्दोलनमा उत्रने जनाएका छन् । यसअघि पनि निजी विद्यालयका शिक्षकले तलब–सुविधा माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । चैतदेखि अधिकांश शिक्षकले तलब नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । ‘लकडाउनले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्न प्याब्सन, एनप्याब्सन, शिक्षक महासंघ, अभिभावक महासंघ र संस्थागत युनियनबीच सहकार्य गर्ने सहमति भएको थियो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कक्षा बन्द गर्ने र शिक्षकलाई बेतलबी बिदामा राख्ने निर्णयले स्तब्ध भएका छौं ।

शिक्षकलाई तलब नदिँदासमेत सरकार मूकदर्शक बनेको भन्दै विज्ञप्तिमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको छ । निजी विद्यालयका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने थापाले जनाए । शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दै गएको व्यापारीकरण रोक्न पनि शिक्षकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने समग्र शिक्षा क्षेत्रको अहिलेको अवस्थाका विषयमा निर्णय लिन कोरोना रोकथाम उच्चस्तरीय संयन्त्र र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाएको बताएका छन् । सुरक्षा सतर्कता अपनाएर स्थानीय तहले विद्यालय खोल्न सक्ने, निजी विद्यालयलाई सहुलियतमा ऋण दिने र न्यूनतम शुल्क लिन पाउने बाटो खोल्न पाउने प्रस्तावमा निर्णय हुन बाँकी रहेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

• Categories
• #शिक्षा