आप्रवासीका अधिकार, माथी उभिएका चुनौतीहरू

गाउँ बस्तीहरु दिन दिनानु खाली हुदैछ। खेती योग्य जमिन बाझिदैछ। मुलुकमा गणतन्त्र आएको पनि डेढ दशक हुन लाग्यो तर आम जनताले सोचे जस्तो आमूल परिवर्तन हुन नसक्दा गणतन्त्र माथिनै प्रश्न उठन थालेको छ। देशमा रोजगारको अभावले लाखौं युवा आफ्नो क्षमता र योग्यता हुदा रोजगारको लागि दक्ष र योग्य हुदा हुँदै पनि सुसान पद्धति असल नहुदा मुलुकमा रोजगार पाउन कठिन भएकोले बैकल्पिक रोजगारको लागि वैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन। जस मध्येको एक पात्रा म स्वयम् हु। नेपालमा मास्टर डिगृको प्रामाण पत्र हातमा बोकेर विभिन्न निकाएमा जागिरको लागि चाहार्दै दुई चार बर्ष धाउदा पनि जागिर नपाए पछि मुग्लान भासिने म जस्ता ७५ लाखको हारा हारिमा युवा बिदेशमा आफ्नो श्रम बेची रेमिटेन्स भित्र्याएर देशको लगभग ४६% अर्थतन्त्र धानिरहेकोछ। वैदेशिक रोजगारले बस्ती बाट शहर र सुबिधा युक्त स्थानमा आफ्नो वालबच्चालाई गुणस्तर शिक्षा दिने उदेश्यले बसाई सरेका छन ।

बढ्दो बसाइ बसाइँसराइसँगै यससवग सम्बन्धित भिन्न चुनौतीहरु पनि थपिँदै गउका छन्। आप्रवासीहरुको सपना कतिपय अवस्थामा अपूरो हुने र अनेक समस्याहरुसँग अनावश्यक रुपमा झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना त्यत्तिकै प्रवल छ। आप्रवासीहरुले गन्तव्य राष्ट्र या स्थानमा शोषण, दुव्र्यवहार, हिंसा, अभाव र भेदभावको शिकार हुनुपरेको प्रशस्त घटनाहरु सुनिन्छ र सुनिदै आईरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सुरक्षित हुनु पर्ने देखिन्छ ।

किन कि वैदेशिक रोजगारमा गएका सबैमा दक्ष हुदैन र जुन देशमा जान्छ त्यस देशको कानुन नियम जो कोहि सबैलाई थाहा हुनसक्दैन यस्तो हुदा दुर्घटना निम्तिन सक्ने सम्भावना अधिक हुन्छ। तसर्थ नेपाल सरकार तथा वैदेशिक रोजगारमा पठाउने संबंधित निकायले विभिन्न खाले तालिम तथा संबंधित देशको बारेमा राम्रो आध्यान गराएर मात्र पठाउने ब्याबस्था मिलाई सुरक्षित अपनाउनु जरुरी छ। सुरक्षित आप्रवासन भन्नाले आप्रवासी कामदारहरुको आप्रवासन प्रक्रियाका सबै चरणहरु जस्तै उत्पत्ति स्रोत वा मूल, पारगमन र गन्तव्य देशहरुमा आइपर्ने सम्भावित जोखिमबाट सुरक्षित रहने क्षमतालाई बुझाउँछ। यसमा सुरक्षित आप्रवासनमा जोडिएका कानुनी पक्ष,मर्यादित काम, बस्ने व्यवस्था, स्वास्थ्य, सूचना तथा सञ्चार सेवामा पहुँच आदि पर्छन्। यी सेवा र सुविधा पाउन आप्रवासी श्रमिकलाई सक्षम बनाउन र आप्रवासीहरुको अधिकारको वकालत गर्नु सुरक्षित आप्रवासनको मुख्य उद्देश्य हो। सूचना र प्रविधिको तीव्र विकासले गर्दा विश्व नै एउटा समुदाय वा गाउँका रुपमा परिणत भएको छ ।

संसारको जुनसुकै कुनामा रहेको व्यक्तिले पनि आफ्नो ज्ञान, सीप र क्षमता वमोजिम विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न स्क्छ। वैदेशिक रोजगारीका लागि पनि मानिस एक देशबाट अर्को देशमा जाने क्रम बढ्दो छ। श्रमिकहरुको आप्रवासन र रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन श्रम स्वीकृति र समझदारी पत्रको आवश्यकता पर्छ । नेपालले पनि लगभग ११५ देशहरुसँग वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेको छ। नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरुबाट श्रमिकहरु आप्रवासनमा जाने क्रम बढिरहेको छ ।

नेपालमा दशकौँ अगाडिदेखि श्रमिक आप्रवासीको बहिरगमन भइरहेको छ। परिवारको आर्थिक, सामाजिक समृद्धिको सपना बोकेर दैनिक दुई देखि तीन हजार युवाहरु वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमध्ये अधिकांश अदक्ष श्रमिक रहेका छन्। अहिले वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण राज्यको प्रमुख आम्दानीको स्रोत हो । विशेष गरी मलेसिया र खाडी क्षेत्रमा जाने नेपाली कामदारहरुले थुपै्र जोखिम झेल्नु परेको छ ।

रोजगारीको समयमा भिसाको प्रक्रियादेखि नै अधिक शोषणको सम्भावना हुन्छ। विगतमा रोजगारीका जाने व्यक्तिको सुरक्षा प्रवासी कामदारहरुको अधिकार, सम्मानित कामको ग्यारेन्टीको अभावले कैयौँ युवाहरु मानव तस्करको हातमा पर्ने, धघरबारविहीन र बेपत्ता भएका छन्। धेरै नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुले भ्रामक, गैरपारदर्शी छनोट प्रक्रिया र अत्यधिक शुल्कजस्ता चुनौतीहरुको सामना गरिरहेका छन् ।

बिगत दुई तीन बर्ष देखि (कोभिड -१९) को माहामारिको कारण प्राय जसो सबै देशहरूमा कामदारको अभाव खड्किएको थियो। करिब तिन बर्ष पछि लकडाउन खुल्ला गरिएको छ। लकडाउन खुल्ला हुने बितिकै मलेसियाले पनि आप्रवासी कामदार ल्याउने आज भन्दा दुई तीन महिना आगाडी मात्र मलेसिया सरकार र नेपाल सरकार बिच जि टु जि ल्याउने अर्थात कुनै दलाली वा मेनपावरबाट नभई सरकारी तवरले ल्याउने बिना लगानी फ्री भिसामा ल्याइउने निर्णय भयो। तर यो केवल कागजी मात्र भै रहेछ। अहिले एक जना बराबर २,३ लाख रुपैया दलाली मेनपावरहरुले कामदारबाट असुली रहेको छ। सरकार मुकदर्श बनी हेरि रहेको छ। यस्तो भ्रष्टाचार दलालको अन्त्य कहिले हुन्छ ? सरकार। यसका अतिरिक्त चर्को व्याज दर, भेदभाव, नजरबन्द र अत्यधिक शुल्कजस्ता चुनौतीहरुको सामना गरिरहेका छन्। यसका अतिरिक्त चर्को व्याज दर, भेदभाव, नजरबन्द र बेचविखनजस्ता समस्याबाट ग्रसित भइरहेका विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् ।

नेपालमा श्रमलाई मर्यादित र सुरक्षित व्यवस्थापनबाट रोजगारी सिर्जना, रोजगारीका लागि सीपयुक्त जनशक्तिको विकास, श्रमको क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रबद्र्धन, बालश्रम निवारण आदिमा चासो लिनु पर्ने देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु र वैदेशिक रोजगारबाट आर्जन सीप, प्रविधि, पुँजीको उपयोगबाट आन्तरिक रोजगार प्रबद्र्धन गर्नेतर्फ पनि जोड दिनु आवश्यक छ। अझै पनि आप्रवासी कामदारहरुले विभिन्न समस्याहरु भोग्न वाध्य छन् ।

अदक्ष कामदार होलसेलको दरमा चर्को पैशा असुल्दै वैदेशिक रोजगारमा पठाउनाले कयौंले अकालमै ज्यान गुमाउनु पुग्दा विभिन्न समस्या झेल्न बिबस छन।उनीहरुको स्वास्थ्य बिमा नहुनु, कामदार रोजगारदाता सम्झौता विश्वसनीय बन्न नसक्नु तथा सम्झौता वमोजिम काम नदिनु वा गर्न नपाउनु, समयमा तलव नदिनु, विभिन्न किसिमबाट ठगिनु, गर्नुपर्ने कामबारे सुसूचित, नहुनु, तालिम दिनु, असुरक्षित कार्य र वातावरणका कारण मृत्यु हुनु, सडक दुर्घटनामा पर्नु, किड्नी फेल हुनु, स्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या र हृदय रोग आदि कारणले ठूलो संख्यामा आप्रवासीहरुको मृत्यु हुने गरेको छ। यी समस्याहरुका कारण आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि धेरै छ। डिसेम्बर १८ अर्थात् आप्रवासी दिवस, नेपाललगायत विश्वभर विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइन्छ। सन् १९९०मा विश्व आप्रवासी कामदार उनीहरुका परिवारको हक अधिकार संरक्षणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गरेको अवसर पारेर हरेक वर्ष आप्रवासी दिवस मनाउँदै आएको छ। जबसम्म श्रमिकको आप्रवासन प्रक्रिया राज्य इमानार र पारदर्शी हुँदैन अनि श्रम व्यवस्थापनलाई आफू अनुकूल बनाउने र श्रमिक बेचेर नाफाको हिसाब-किताब गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र त्यसका घरेलु साझेदारहरुको हालीमुहाली रहिरहन्छ तबसम्म थुप्रै आप्रवासी श्रमिकहरुले दुःखद् नियति भोग्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गर्नु कठिन हुन्छ ।

नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक धरातलको जगको पुनःनिर्माणमा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त विप्रेषणले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको कुरामा कसैको दुईमत छैन। नेपालको अर्थतन्त्रमा श्रम आप्रवासले पुर्यारहेको योगदानको सकारात्मक र आप्रवासी श्रमिकले हरेक दिन विदेशमा भोग्नु परेको पीडा र यातनाको डरलाग्दो यथार्थ श्रम आप्रवासका दुई अभिन्न पाटाहरु हुन्। हिजो (कोभिड-१९) पूर्वको सामान्य अवस्थामा समेत सामान्य रहन नपाएका आप्रवासी कामदारहरुले अहिले कोभिड महामारीको अवस्थामा पछि समेत हिजोको कोभिड माहामारिमा भोग्नु परेको पीडा अत्यन्तै दु:खद भएको महसुस गरिरहेका होलान् भन्ने कुराको सायद अनुमान मात्र गर्न सकिएला। जुन बेला हिजो (कोभिड-१९) ले बिश्व भर आक्रान्त बनाई रहेको बेला संक्रमणको डर र त्राससँगै उनीहरुलाई के खाने र कहाँ बस्ने भन्नेजस्ता सामान्य कुराले अझ बढी पिरोलिरहेको अवस्था थियो। खाद्य उपलब्धताको अभावसँग जुझ्न पेट भर्नकै लागि विभिन्न संघसंस्थाले उपलब्ध गराउने राहत पर्खेर बस्न विवश बनेका थिए ।

घरभाडा तिर्न नसकी दूतावासमा आश्रय लिँदै जीवन निर्वाह गर्न वाध्य भएका खबरहरु अब नयाँ समाचार थिएनन्। यस्तो संकटका बेला आफ्नो घरपरिवारबाट टाढा हुनुका साथै विदेशमा रोजगारी गुमाइ अलपत्र अवस्थामा रहन वाध्य भएका थिए, नेपाली श्रमिकहरु। राज्य विप्रेषणको गणितीय लेखाजोखा गर्नमै केन्द्रित हुन्छ अनि श्रम व्यवस्थापनलाई आफू अनुकूल बनाउने र श्रमिक बेचि नाफाको हिसाब किताब गर्ने वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र त्यसका दलालहरु नै हुन्छन्। श्रम व्यवस्थापनलाई संयोजन गर्ने लाइसन प्राप्त अघोषित चोर दलालहरुको सञ्जाल धेरै जटिल र व्यापक छ। जसमा घरेलु दलालको सम्पर्क सूत्रको रुपमा राज्यद्वारा लाइसेन्स प्राप्त अघोषित तस्करहरु वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुको खोल ओढेर साझेदारी गरिरहेका हुन्छन्। जबसम्म श्रमिकको आप्रवासन प्रक्रियामा राज्य इमानदार र पारदर्शी हुँदैन तबसम्म वैदेशिक रोजगारमा जाने हामी सारा नेपाली श्रमिकहरुको विडम्बनापूर्ण नियति दोहोरिरहन्छ ।

अब प्रश्न उठ्छ के आप्रवासी श्रमिकहरुलाई सहयोग गर्ने निकाय, संघ, संगठन, सञ्जाल छैनन् त ? नभएका होइन, सायद दर्जनौँ छन्। अधिकांश सहयोगी संघसंगठन विभाजित छन् र आफ्ना संगठनका वा नजिकका श्रमिकका लागि केही प्रयास गर्छन् तर कुनै राजनीतिक पार्टी वा जनवर्गीय मजदुर संगठनमा आबद्ध नभएका सर्वसाधारण श्रमिकका लागि कठिन छ। अर्थतन्त्रमा वैेशिक रोजगारीमा जानेले उल्लेख्य योगदान पुर्याए पनि उनीहरुको अधिकारबारे सरकारले उल्लेख्य सचेतना अपनाएको पाइँदेन। पछिल्लो तथ्यांक हेर्दा नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको संख्या वार्षिक सात लाख ५० हजार नाघ्ने गरेको देखिन्छ। भारतमा रोजगारीमा जानेको अभिलेख नरहेका कारण भारत जानेको संख्या जोड्दा यो संख्या झन बढी हुन जान्छ। विश्वबैंकको एक अध्ययनअनुसार नेपालका झण्डै आधा घरधुरी परिवारका सदस्य विदेशमा रहेका वा विदेश गइ फर्किएका छन्। नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु अधिकांश निर्माण, उत्पादन क्षेत्र र घरेलु कामका लागि जाने गर्छन्। जसमध्ये धेरै जसोलाई पर्याप्त सीप वा सम्बन्धित कामको प्राविधिक ज्ञानबेगर नै काममा भर्ना गरी पठाउने गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ७५ प्रतिशत अदक्ष र बाँकी २५ प्रतिशत अर्धदक्ष र दक्ष रहेको देखिन्छ। स्वदेशमा उल्लेख्य रोजगारी सिर्जना गर्न नसकिएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारी देशको बेरोजगारी समस्या समाधानमा एउटा महत्वपूर्ण उपाय रहेको देखिन्छ। त्यसो त देशको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले उल्लेख्य योगदान पुर्याउदै आएको देखिन्छ तर उनीहरुको अधिकारबारे भने सरकारले उल्लेख्य सचेतना अपनाएको पाइँदेन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार कुल ग्राह्यस्थ उत्पादन (जिडिपी) को २५ प्रतिशतभन्दा बढी रकम विप्रेषणले ओगटेको छ। देशको कूल घरधुरीको ५५ प्रतिशत परिवारले विप्रेषण प्राप्त गर्ने गर्छन्। विश्वबैंकको अध्ययनअनुसार धेरै विप्रेषण भित्र्याउने मुलुकहरुको सूचीमा नेपाल विश्वमा तेस्रो स्थानमा रहेको छ। धेरै नेपाली परिवारका लागि दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न वा आफ्नो भविष्यको जोहो गर्न मात्र विप्रेषणले महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ। विप्रेषणका साथै विदेशबाट सीप र दक्षता पनि नेपाल भित्रिएको पाइन्छ ।

नेपालबाट संस्थागत श्रम स्वीकृतिमा, व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा, खुला सीमानाको प्रयोग गरी भारत, अनौपचारिक तवरले तेस्रो मुलुक गरी चार प्रकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको देखिन्छ। नेपालीले भारतमा रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति लिन आवश्यक नपर्ने तथा नेपाल भारतबीच परम्परादेखि रही आएको सम्बन्ध तथा खुला सीमानाका कारण रोजगारीका लागि नेपाली भारत जाने गर्छन्।यसबाट सामान्य नागरिकको जीविकोपार्जनमा सहजता आएको भनिन्छ। आफ्नो मुलुक छोडेर अन्य देशमा रोजगारीमा गएको भए पनि आप्रवासीले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन तथा नेपालको संविधान तथा कानुन अनुसारका सबै अधिकार उपभोग गर्न पाउने हक रहन्छ। अन्य व्यक्तिझैँ आप्रवासी कामदारलाई पनि जीवनको अधिकार, यातना वा अन्य क्रुर अमानवीय वा अपहेलनात्मक व्यवहर सजायबाट मुक्ति, बाँधा वा दासबाट मुक्ति, कानुनका दृष्टिमा व्यक्तिको हैसियतले पाउने, अधिकार अभिव्यक्ति, आस्था तथा धार्मिक स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत गोपनीयता, स्वइच्छाचारी गिरफतारीबाट संरक्षण, मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यका लागि सम्भाव्य उत्कृष्ट मापदण्डको प्राप्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आवासमा विभेदरहित पहुँचलगायत अधिकार उपभोग गर्ने अधिकार छ ।

त्यसैगरी घुमफिर र उपयुक्त स्थानमा बसोवास नर्गे पर्याप्त र यथोचित खाना तथा पानी, काम गर्न पाउने तथा कार्यस्थल सुरक्षालगायत अधिकार, मानव बेचविखनजन्य ज्यादतीबाट संरक्षण संगठित हुन पाउने वाक तथा धार्मिक स्वतन्त्रता, आफू उपर अभियोग लागेको अवस्थामा स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार, आफूले आर्जन गरेको धनसम्पत्तिको उपयोग र सुरक्षित स्थानान्तरको अधिकारजस्ता अधिकार पनि उनीहरुले पाउनुपर्छ तर यस्ता अधिकारको पूर्णरुपमा उपभोग भने नेपाली आप्रवासी कामदारले गर्न पाएका छैनन्। अप्रवासी कामदारको अधिकार संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सबै आप्रवासी कामदार तथा तिनका परिवारका सदस्यको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९९० आइएलओ महासन्धिहरु अनिवार्य वा जबर्जस्ती श्रमसम्बन्धी आइएलओ महासन्धि १९३० (नं. २९) रोजगारीका लागि आप्रवासन (परिमार्जित) महासन्धि १९४९ (नं. ९७) घरेलु कामादारका लागि मर्यादित कामसम्बन्धी महासन्धि २०११ (नं. १९९) संगठन स्वतन्त्रता र संगठित हुन पाउने अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी महासन्धि १९४८ (नं. ८७) आप्रवासी कामदार (अतिरिक्त व्यवस्था) सम्बन्धी महासन्धि १९९७ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेज रहेका छन् ।

नेपालले अनुमोदन गरेका महासन्धिको साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पालना गर्नु नेपालको दायित्व हो। यसका अतिरिक्त नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सदस्य रहेका कारण अनुमोदन गरिएका महासन्धिका सम्बन्धमा उल्लेखित अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालना गर्नु नेपालको कर्तव्य हुन आउँछ। नेपालको संविधान धारा ५१ को श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीतिमा वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणमुक्त, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा कामदारको रोजगारी र अधिकारको प्रत्याभूति गर्न यस क्षेत्रको नियमन र व्यवस्थापन गर्ने र वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जन भएको पुँजी, सीप, प्रविधि र अनुभवलाई स्वदेशमा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गराउन प्रोत्साहन गर्ने भनिएको छ ।

यस्तै संविधानका मौलिक हकमा रोजगारीको हक, श्रमको हक, शोषणविरुद्धको हकलागयतका छन्। वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४, श्रम ऐन २०७४ लगायत श्रमिकको अधिकारबारे उल्लेख्य प्रावधान रहेका छन् । नेपालले धेरै नेपाली रोजगारमा जाने कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजरायल, जोर्डन, मलेसिया, जापान, मौरिसजस्ता मुलुकसँग श्रम सम्झौता पनि गरेको छ। आप्रवासी कामदारको अधिकारको संरक्षणका लागि नेपालले केही प्रयास गरेका भए पनि कामदार भने समस्यायुक्त छन्। कामदारबीच तलव सुविधामा अन्तर छ, ओभरटाइम कामको भुक्तानी नदिने, रोजगारी करार पत्रमा झुक्याउने, शोषण गर्ने, कल्याणकोषको जानकारी नहुनु, आप्रवासी कामदारले झेलिरहेका मुख्य समस्या हुन्। भारत जाने कामदारहरुको समस्या त झन विकराल छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको अधिकार संरक्षण गर्नु र ज्यादती हुनबाट रोक्नु नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो।सरकारले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको गलत अभ्यासलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, एजेन्टबाट हुने गैरकानुनी क्रियाकलापलाई नियमन गर्ने, कामदारलाई दक्ष बनाएर, तालिम दिएर रोजगारीमा पठाउने दायित्व सरकारको हो। श्रम शोषण, जबर्जस्ती श्रम, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण गर्ने संयन्त्र तथा पद्धतिको विकास, समझदारीमा उल्लेख गरी न्यूनीकरणतर्फ कार्य गराउने, दुई पक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने तथा त्यस्ता सम्झौतामा मानव अधिकार संरक्षणको पत्याभूतिका विषय समावेश गराउन सरकारको दायित्व हो ।

• Categories
• #लेख रचना/कबिता