सीमा बैठकप्रति भारतको बेवास्ता: नेपालले तीनपटकसम्म पत्र पठाए पनि आएन जवाफ

छापाबाट

काठमाडौँ। सीमासम्बन्धी बैठक बस्न नेपालले तारन्तार पहल गरे पनि भारतले बेवास्ता गरेको छ । नेपालले बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप (बीडब्लूजी) को बैठकका लागि तीनपटक औपचारिक रूपमै पत्र पठाएर पाँच वटा मिति प्रस्ताव गरे पनि भारतले कुनै जवाफ पठाएको छैन ।भारतको बेवास्ताले प्रत्येक वर्ष हुनुपर्ने बीडब्लूजी बैठक प्रभावित भएको हो । बीडब्लूजीको पछिल्लो बैठक सन् २०१९ नोभेम्बरमा देहरादुनमा भएको थियो ।

कोभिडका कारण फिल्डमा जान सम्भव नरहेको जस्ता कारण देखाएर भारतले अनौपचारिक रूपमा बैठकको मितिप्रति असहमति जनाएको छ तर औपचारिक जवाफ आएको छैन,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । नेपालले गत वर्ष जुलाईमा पहिलोपटक बैठकका लागि दुईवटा मिति प्रस्ताव गरेको थियो । भारतले कुनै जवाफ दिएन ।

नेपालले फेरि नोभेम्बरका लागि भनेर अर्को प्रस्ताव पठायो । त्यसलाई पनि भारतले त्यत्तिकै टार्‍यो । गत जनवरी तेस्रो साता परराष्ट्र मन्त्रालयले पुनः मार्च र अप्रिलमा दुईवटा मिति बैठकका लागि प्रस्ताव गर्‍यो । पछिल्लो प्रस्तावमा पनि भारतले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएन । भारतले बैठकका सम्बन्धमा देखाएको बेवास्ताबारे नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले अनभिज्ञता प्रकट गरे । ‘बैठकको मिति कूटनीतिक माध्यमबाट तय हुने गरेकाले त्यस विषयमा कुनै जानकारी छैन,’ प्रवक्ता ढकालले कान्तिपुरसँग फोनमा भने ।

कालापानी र सुस्ताबाहेकको सीमासम्बन्धी मुद्दा सुल्झाउन सन् २०१४ मा बीडब्लूजी गठन गरिएको थियो । बैठकमा नापी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी हुन्छन् । सीमा समस्या समाधानका लाागि प्राविधिक तहमा तीन तहका संयन्त्र छन्, जसमा नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा रहेको बीडब्लूजी, उपमहानिर्देशकको नेतृत्वमा सर्भे अफिसियल कमिटी (एसओसी) र प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) को नेतृत्वमा फिल्ड सर्भे टिम (एफएसटी) छन् । भारतीय पक्षबाट पनि त्यहीअनुसार संयन्त्र बनाइएको छ । सबैभन्दा पहिले संयुक्त एफएसटीको टोलीले हालसम्म टुंगो लागिसकेका १ सय ८२ वटा स्ट्रिप म्यापलाई आधार बनाएर सीमा स्तम्भ, दशगजा क्षेत्र र सीमापार अतिक्रमणको स्थलगत अध्ययन गर्छन् ।

त्यही अध्ययनमाथि एसओसीको बैठकमा छलफल हुन्छ । त्यस बैठकको सहमतिअनुसार बीडब्लूजीलाई पछिल्लो अवस्था र आवश्यक प्राविधिक सुझावसहित रिपोर्ट दिइन्छ । त्यही रिपोर्टमाथि बीडब्लूजीमा थप छलफल हुन्छ र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामका लागि निर्देशन दिइन्छ । त्यही निर्देशनका आधारमा एफएसटीको टोली खटिन्छ । सामान्यतः बैठक हरेक वर्ष साउन/भदौमा हुने गरेको थियो । १५ दिनको अन्तरालमा बीडब्लूजी र एसओसीको बैठक बस्ने गर्थ्यो ।

ती बैठकले पछिल्लो एक वर्षमा भएका कामको समीक्षा र आगामी वर्ष गर्नुपर्ने काम तय गर्ने गर्थ्यो तर यस वर्ष भारतले बैठकका लागि चासो नदिँदा गत वर्षको समीक्षा र आगामी वर्ष गर्नुपर्ने काम पनि प्रभावित हुने भएको छ । समूहको हालसम्म छवटा बैठक भइसकेको छ । देहरादुनमा सम्पन्न पछिल्लो बैठकमा दुवै पक्षबीच सीमासम्बन्धी काममा ड्रोन, स्याटलाइटलगायतको आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने सहमति बनेको थियो ।

भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले बैठकका सम्बन्धमा भारतीय पक्षबाट लिखित जवाफ आएको जानकारी आफूलाई नभएको बताए । ‘बैठक नबस्ने भन्ने छैन । फिल्डमा जानुपर्ने भएकाले सहज वातावरण छैन भन्ने पनि होला,’ उनले भने । परराष्ट्र मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारी भने कोरोना महामारीभन्दा पनि सीमासम्बन्धी बैठकको मिति तय हुनासाथ कालापानी र सुस्ताको विवाद स्वतः सतहमा आउने भएकाले भारतले चासो नदेखाएको जिकिर गर्छन् ।

‘सीमासम्बन्धी बैठक भन्नेबित्तिकै नेपालमा त्यसै चर्चा चुलिन्छ, कालापानी र सुस्ताको विषय उठ्छ । त्यही आशंकाका कारण पनि भारतले बैठकमा चासो नदेखाएको जस्तो लाग्छ,’ उनले भने । गत वर्ष कालापानी क्षेत्रको सीमा विवादलाई लिएर दुई देशबीचको सम्बन्ध निकै चिसिएको थियो । त्यहीबीचमा नेपालले लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सासमेत जारी गर्‍यो । भारतले भने उक्त नक्सालाई मान्यता नदिने बताउँदै आएको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।