न्यायपालिकाको गिरेको साख र उठाउने उपायहरु-नवराज रेग्मी

त्रि–अङ्गी राज्यको सर्वाधिक महत्वपूर्ण अङ्गका रुपमा न्यायपालिकालाई लिने गरिन्छ ,न्यायप्रदायक भएकाले–न्यायपालिका । न्यायको पालना गर्ने भएकाले–न्यायपालिका । न्याय भनेकै सत्य हो र सत्य भनेकै न्याय हो । 

यसै न्याय–सत्यको खोजी गर्ने र त्यसको निष्पक्ष निष्पादन, सम्पादन गर्ने पवित्र निकाय हो– न्यायपालिका । सम्मान नहुने सभा र न्याय नभएको राज्य बस्न लायक हुँदैनन् भन्ने मान्ने हो भने राज्यलाई बस्न योग्य बनाउने एक आदर्श संंस्था पनि हो– न्यायपालिका । जनअपेक्षाअनुसार चल्ने मानिएको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको रक्षक र जगनिर्मात्री अंग पनि हो–सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिका । अन्यायीका लागि दण्डप्रदायक र न्यायको याचक पीडितका लागि अन्तिम सहारा पनि हो– न्यायपालिका । यो राज्यको मूल कानुन मानिने संविधानको रक्षक, नागरिकका मौलिक हकहरुको संरक्षक र स्वयं संविधानको अन्तिम व्याख्याता पनि हो । 

यो कार्यपालिकाको ज्यादतीलाई रोक्ने निकाय पनि हो र शासकको तुच्छ महत्वाकांंक्षालाई ठिँगुर्याउने शक्ति पनि हो । सक्षम र स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सुशासनयुक्त न्यायमूलक समाजको शक्तिशाली पहरेदार पनि मानिन्छ । न्यायपालिकाले दिने सक्षम र पारदर्शी न्यायप्रशासनले नै सभ्य समाजको निर्माण गर्छ भन्नेमा सायदै विवाद होला जस्तो लाग्दछ ।

विश्वमा विभिन्न कानुनी प्रणालीहरु अस्तित्वमा छन् र तिनका मौलिक विशेषताहरुका आधारमा विभिन्न न्याय–प्रणालीहरु पनि अभ्यासित छन् । विभिन्न राष्ट्रहरुले आफ्नो भौगालिक, सामाजिक–सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक तथा परम्परागत विशेषताहरुका आधारमा विभिन्न कानुनी प्रणालीहरुलाई अवलम्बन गरे पनि र विभिन्न न्यायिक प्रणालीहरुको अभ्यास गरे पनि सबै कानुनी तथा न्यायिक प्रणालीहरुको प्रमुख उद्देश्य भनेको न्याय नै हो भन्नेमा द्विविधा छैन । 

कानुनी तथा न्यायिक प्रणालीहरु अनुसारका न्यायिक प्रव्रिmयाहरु तथा प्रव्रिmयागत मार्गहरु फरक–फरक होलान् तर सबैको गन्तव्य भने एउटै छ – न्याय ,अत्यन्त प्राचीन सामाजिक–सांस्कृतिक र राजनीतिक इतिहास बोकेको नेपाली समाजको कानुनी तथा न्यायिक इतिहास पनि उत्तिकै पुरानो छ, यद्यपि यसको इतिहासका कतिपय कालखण्डहरु भने प्रष्ट छैनन् । 

शासक नै सर्वैसर्वा हुने स्थापनादेखिकै अति लामो राजतन्त्रे कालखण्डमा नेपालको न्याय प्रशासन पनि त्यसै अनुकूलको रहेको पाइन्छ । विभिन्न धर्मशास्त्रहरु तथा स्मृतिग्रन्थहरुबाट निर्देशित रहेर त्यतिबेलाको न्याय प्रशासन परिचालित थियो भन्ने कुराको साक्षी स्वयं इतिहास रहेको पाइन्छ । राष्ट्रिय एकीकरणपूर्व र पश्चात् पनि राणाकालको अन्त्यहुनुभन्दाअघिसम्म विभिन्न नामका अदालतहरु र तिनको अदालती प्रव्रिmयाबाट न्याय सम्पादन हुने गरेका दृष्टान्तहरु इतिहासका पानामा संचित नै रहेका देखिनुले नेपालको न्यायिक इतिहासको मौलिकता भने प्रष्ट हुन्छ । 

यो र यस्तै पृष्ठभूमिमा वि.स. १९९७ साल साउन १ गते जुद्धशमशेर राणाद्वारा गठन गर्न लगाइएको प्रधान न्यायालयको स्थापना नेपालको कानुनी तथा न्यायिक इतिहासको एक अभूतपूर्व घटना (वस्ती, २०६३,पृ ५७) बनेको पाइन्छ र उक्त न्यायालयको गठनसँगै नेपालको अदालती इतिहासले आधुनिकताको रंगसमेत प्राप्त गरेको हो भन्न सकिन्छ ।

वि.सं. २००७ सालमा राणाशासनको पतनपछिका केही वर्षहरु तत्कालीन प्रधान न्यायालयले यही नाममा काम गरे पनि २०१३ सालको सर्वोच्च अदालत ऐनले यसलाई सर्वोच्च अदालतमा रुपान्तरण गरेपछि नेपालको न्यायिक इतिहास पूर्णतः आधुनिक कालमा प्रवेश गरेको मानिन्छ । 

यसपछिको नेपालको राजनीतिक इतिहासको उतारचढावसँगै नेपालको कानुनी तथा न्यायिक इतिहास पनि विभिन्न समयमा बनेका संविधानहरु र तिनले गरेको न्यायपालिकाको तहगत संरचनाअनुसार विभिन्न नाम र तहमा संरचित हुँदै यहाँसम्म आइपुगेको पाइन्छ र मुलुक संघीय गणतन्त्रको अभ्यासमा गएपछि हालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च गरी तीन तहको अदालती संरचनासहितको न्यायपालिका अस्तित्वमा आएको पाइन्छ । यस्तै कमन ल प्रणालीबाट मुख्य रुपमा प्रभावित भए पनि महाद्वीपीय प्रणाली र आफ्नै मौलिक विशेषताहरुका सम्मिश्रणसहितको कानुनी प्रणाली अहिले हामीले अवलम्बन गरेको कानुनी प्रणाली बनेको छ ।

माथि भनिसकिएर्झै सच्चा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको साख र गरिमा भनेको नै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका तथा पारदर्शी न्यायप्रशासन हो जसलाई अहिलेको न्यायपालिकाले ग्रहण गर्न सकेजस्तो देखिँदैन । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाले जे–जस्ता आन्तरिक र बाह्य गुणहरुको अपेक्षा राखेको हुन्छ ती गुणहरु विद्यमान लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको न्यायपालिकाले आफूमा विकास गर्न नसकेका आरोपहरु लगाइँदै आइएका छन् र न्यायपालिकासँग गाँसिएका कतिपय घटना–परिघटनाहरुले यस्ता आरोपहरुलाई पुष्टिसमेत गरेका छन् । 

न्यायपालिकाका न्यायाधीशहरुको योग्यता, सक्षमता, न्यायप्रतिको अनुराग, पदीय आचरणको सूक्ष्म बोध, निर्भीकता, स्वाभिमान, आर्थिक मोहमुक्तता र आफू न्यायाधीश हुनुको गरिमाबोध जस्ता कुराहरुले उक्त संस्थाको आन्तरिक सक्षमतालाई वृद्धि गर्छन् भने प्रतिकूल बाह्य वातावरणसँगको निष्पक्ष र निडर संघर्षले यसको स्वतन्त्रतालाई सुरक्षित गर्दछ । सामन्यतया न्यायपालिकामा यस्तै गुणहरु र स्वभावको अपेक्षा गरिन्छ । यस्ता गुणहरुले युक्त सक्षम न्यायपालिकाले मात्र निष्पक्ष र पारदर्शी न्याय निष्पादन गर्दै र आफूप्रतिको जनविश्वासलाई कायम राख्दैे आफ्नो महान् साखलाई जोगाउन सक्छ । 

कार्यपालिकाको छायाबाट माथि उठ्न नसकेको, दलीय प्रभावबाट आफूलाई मुक्त गर्न नसकेको, चाटुकार तथा चाकडीबाज नेतृत्वले नेतृत्व गरेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता एक सपना मात्र हुन्छ र त्यस्तो न्यायपालिकाले सही न्याय सम्पादन गर्न सक्छ भन्ने कुरा नै हास्यास्पद हुन्छ । नेपालको न्यायपालिका अहिले यिनै दुर्गुणहरुबाट ग्रस्त देखिन्छ जसले यसप्रतिको जनविश्वासलाई त घटाएको छ नै यसको साख पनि गिराएको छ । बुँदागत रुपमा हेर्दा निम्नलिखित कुराहरुले गर्दा हालको न्यायपालिकाले आफ्नो साख गिराएको देखिन्छ।

क. भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन नसक्नु

ख. कार्यपालिकाको कुप्रभावबाट आफूलाई मुक्त राखी निर्भीकता प्रदर्शन गर्न नसक्नु

ग.राजनीतिक तथा दलीय प्रभाव प्रष्ट देखिने गरी न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुनु

घ.दक्ष र पर्याप्त जनशक्तिको अभाव हुनु

ङ.कतिपय मुद्दाहरुमा न्याय भएको आभाष नहुने गरी फैसला दिनु

च.न्यायिक प्रक्रिया निकै लामो, झन्झटिलो र महँगो हुनु

छ. मुद्धाहरुको चाँग निकै ठूलो हुनु तर तिनको फछ्रर्यौटको गति भने निकै सुस्त देखिनु र. न्याय दिने काममा निकै ढिलाइ हुनु ।

निश्चय नै कुनै पनि राष्ट्रको न्यायपालिका नै भ्रष्टाचारमुक्त छैन भने अन्य निकायहरु भ्रष्टाचारमुक्त हुनै सक्तैनन् । भ्रष्टाचारको यो महारोगबाट नेपालको न्यायपालिका पनि मुक्त हुन सकेको पाइँदैन । हरेक नयाँ प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो पदबहालीको बेला न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउँछु भनेर गर्ने प्रतिवद्धताले नै वाश्तवमा हाम्रो न्यायपालिका भ्रष्टाचारको गर्तमा कसरी चुर्लुम्म डुवेको छ र त्यसले कसरी निरन्तरता प्राप्त गरेको छ भन्ने प्रमाणित गर्दछ । 

यस्तै न्यायपालिकामा राम्रा र दक्ष न्यायाधीशरुलाई भन्दा पनि दलसम्बद्ध राजनीतिक कार्यकर्ताहरुलाई नियुक्ति गर्ने हाम्रो कानुनी व्यवस्थाले पनि हाम्रो न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र साखलाई अपहरण गरेको कुरा प्रष्ट छ । निष्पक्ष न्याय सम्पादन भन्दा पनि आफूअनुकूलका निर्णयहरु गराउने कार्यपालिकीय तथा सत्ताशासकीय महत्वाकांक्षलाई टेवा दिनु नै त्यसरी नियुक्त भएका सत्ताका फरियाधारी न्यायाधीशहरुको अभीष्ट हुने हुनाले कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनाइएको न्यायपालिकाले पारदर्शी र सही न्याय सम्पादन गर्न नसक्नु स्वाभाविकै हुन्छ । 

यतिमात्र होइन हामीले हाम्रो न्यायपालिकालाई अझैसम्म पनि उही पुरानै ढर्राबाट, पुरानै अपुग, अदक्ष र अपर्याप्त जनशक्ति नै लिएर चलाइरहेका छौँ जसका कारण मुद्दाहरुको चापको तुलनामा तिनका फछ्र्यौटको गति एकदमै सुस्त छ, फलस्वरुप तारिख धाउँदा–धाउँदै र एउटा मुद्दाको फैसला पर्खँदा–पर्खँदै न्यायको याचक एउटा गरिब नेपालीले मृत्युवरण गर्नुपरका कथाहरु नेपाली माटोले प्रशस्त सुनेको छ । 

कतिपय मुद्दाहरुमा भावनामा बहेर फैसला दिए पनि न्यायिक मनसहितको न्याय दिन नसक्नु, फैसलालाई सेटिङ्गले डो¥याउनु, न्यायिक प्रव्रिmया निकै झन्झटिलो र महँगो हुनुले पनि नेपालको न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास अझै माथि उठ्न सकेको पाइँदैन यसका लागि न्यायालयले प्रशस्त सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सुधारका उपायहरु

क. कुनै पनि संस्था वा निकायका लागि आफ्नो गुमेको साखलाई पुनस्र्थापित गर्नु निश्चय नै निकै चुनौतीको विषय हो र यसले अन्य धेरै कुराहरुको अपेक्षा गरेको हुन्छ । यसका लागि निकै चनाखो तथा सजग भएर आफ्नो साख गिर्नुका जरैदेखिका कारणहरुको पहिचान गर्नु सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता देखिन्छ । 

संस्थामा झ्याङ्गिएका विकृतिहरुलाई फालेर त्यसलाई सफा गर्न उक्त संस्था वा निकायसम्बद्ध सबै व्यक्ति–व्यक्तित्वहरुमा इमान्दार प्रतिवद्धता चाहिन्छ र यसका लागि त्यसको नेतृत्व तहको भूमिका केन्द्रीय हुन्छ नै । कमजोर, चाटुकार, स्वार्थी र लोभी नेतृत्वले संस्थालाई माथि उठाउने कुरा दिवास्वप्न मात्रै हो । 

न्यायपालिकाको सुधार गर्दे यसको गुमेको साखलाई पुनस्र्थापित गर्न पनि त्यस्तै निर्भीक, आत्मनिर्भर, योग्य, निर्लोभी, दवावलाई थेग्न सक्ने, न्यायप्रिय, त्यागी र साहसी नेतृत्वको आवश्यकता छ जुन अहिलको न्यायपालिकामा देखिन्न । भ्रष्टाचारमुक्त र सुशासनयुक्त न्यायपालिकाको जनआकांक्षालाई चरितार्थ गर्न सकियो भने मात्र यसप्रतिको जनविश्वास बढ्न गई यसको गिरेको साखलाई माथि उठाउन सकिन्छ । योग्यले स्वाभिमान खोज्छ र कमजोरले चाकडी । न्यायपालिकालाई न्यायपालिकाकै रुपमा स्थापित गर्न अहिले आवश्यक परे पद र प्राणकै समेत पर्वाह नगर्ने साहसी, स्वाभिमानी र अकलुषित चरित्र भएको नेतृत्व चाहिएको छ । 

न्यायाधीश बन्न नेताका घरघरै चाकडीमा धाउने र आशाीर्वाद माग्ने परम्परा रहेसम्म न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता टाढाकै विषय बन्ने देखिन्छ । जबसम्म हामीले योग्य, कर्मठ, स्वाभिमानी र न्यायप्रिय व्यक्तित्वले मात्र न्यायाधीश बन्न सक्ने कानुनी परिपाटीको विकास गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो न्यायपालिकाको गिरेका नुर माथि उठ्ला भन्ने देखिँदैन । यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा न्यायपालिकाले यही अपेक्षा गरेको छ तर महान् राष्ट्रभक्त काजी भीम मल्लको टाउको काटिएको यो मुलुकमा त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई एक त माथि पुग्नै दिइँदैन,अर्कौ कथंकदाचित पुगिहाले पनि त्यसको ठाडो शिकार गरिन्छ भन्ने कुरा इतिहासले देखाएकै छ । न्यायालय न्यायप्रति, कानुनप्रति, संविधानप्रति मात्र उत्तरदायी हुनुपर्छ न कि शासकहरुप्रति तर विडम्बना अहिले यस्तै देखिएको छ ।

ख.ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय नदिनु बराबर हो भन्ने मानिन्छ । मानिस सकेसम्म सहज तरिकाले र छिटो छरितो ढंगले न्याय प्राप्त होस् भन्ने चाहन्छ तर यस दिशामा नेपालको न्यायपालिकाले आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकेको पाइँदैन । एउटा साधारण मुद्दाका लागि वर्षौ तारिखमा धाउन्पर्ने, जीवनभर कुर्नुपर्ने अभिशप्ततालाई जबसम्म पन्छाउन सकिँदैन तबसम्म न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासलाई सकारात्मक बनाउन सकिँदैन । यसका लागि अहिले चलिरहेको अत्यन्त लामो र पट्यारलाग्दो न्यायिक प्रकृयामा सुधार गर्नु, न्यायपालिकालाई प्रविधिमैत्री बनाउनु, दक्ष र पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु परम आवश्यक देखिन्छ ।

ग.मुद्दाको किनारा लाग्न वर्षौ प्रतीक्षा गर्नपर्नुको अर्को कारण भनेको न्यायालयमा मुद्दाको चाप अत्यधिक हुनु पनि एक हो । अहिले नेपालमा तीन तहका अदालतहरु छन् र सबै प्रकृतिका मुद्दाहरु आफ्नो क्षेत्राधिकारअनुसार एउटै अदालतले हेर्ने गरेको पाइन्छ । यो समस्या समाधानका लागि देवानी र फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरु हेर्न तल्लो तहदेखि नै छुट्टाछुट्टै अदालतहरुको स्थापना गर्ने र सोही अनुसारकै पुनरावेदन लाग्ने गरी सोही अनुसारको विज्ञ जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । जस्तो– जिल्लामा जिल्ला देवानी अदालत र जिल्ला फौजदारी अदालत, प्रदेशमा उच्च देवानी अदालत र उच्च फौजदारी अदालत तथा केन्द्रमा सर्वोच्च देवानी अदालत र सर्वोच्च फौजदारी अदालत भनी देवानी प्रकृतिका र फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरु हेर्न छुट्टाछुट्टै अदालतहरुको स्थापना गरी मुद्दाको चाप घटाउन सकिन्छ जसबाट मुद्दाको फछ्र्यौट छिटो छरितो हुन गई अदालतप्रतिको सम्मानलाई माथि उकास्न सकिन्छ ।

निष्कर्षः यसरी न्यायपालिकाको गुम्दै गएको साखलाई जोगाउने हो भने निश्चय नै न्यायपालिका सक्षम र स्वतन्त्र हुनैपर्दछ । न्याय छिटो छरितो, पारदर्शी र अनुभूत हुनेखालको हुनै पर्दछ । न्यायाधीशहरुको नियुक्ति योग्यता, दक्षता र अनुभवमा आधारित हुने परिपाटीको विकास हुनैपर्दछ । न्यायालय शासकहरुको कोपभाजन बन्नुपर्ने अभिशप्त अवस्थाबाट मुक्त हुनैपर्दछ । 

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तानुसार सन्तुलन र परीक्षणको आफ्नो भूमिकालाई सशक्त बनाएकै हुनुपर्दछ । शासनको फरिया ओढेर सेटिङ्गमा फैसला हुने तथा गर्ने लाजलाग्दो परिपाटीको अन्त्य हुनैपर्दछ । अन्यायमा परेको तर आफ्नो कोही नभएको एउटा गरिब नेपालीले पनि मैले न्याय प्राप्त गर्ने ठाउँ छ है भन्ने विश्वास गर्नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुनैपर्दछ । यसो गर्न सकियो भने बल्ल न्यायपालिकाले सुकीर्ति प्राप्त गर्न सक्ला नभए स्वार्थी शासकहरुका हातको कठपुतली बनेर निरीह नाच नाच्ने र राणाकालीन प्रधान न्यायालयल जति पनि स्वतन्त्रत निर्णय गर्न नसकेको भनी आलोचित न्यायपालिकाले आफ्नो गरिमालाई जोगाउन सक्ने देखिँदैन ।

• Categories
• #लेख रचना/कबिता