अस्वाभाविक फैसला: हत्याका अभियुक्तलाई २ वर्ष मात्रै कैद

आगमनखबर संवाददाता

कर्तव्य ज्यान र हातहतियार मुद्दा आरोपी दुई जनालाई २ वर्ष कैद र २० हजार रुपैयाँ जरिवाना सजाय सुनाइएको छ ।

झन्डै २ वर्षअघि भएको शुद्धोदन गाउँपालिका–४ मोतीभारीका दीपेन्द्रकुमार चौधरी (राजाबाबु) हत्याकाण्डमा जिल्ला अदालत कपिलवस्तुले गरेको फैसला अस्वाभाविक आएको भन्दै टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ ।

राजाबाबुको हत्या अभियोग लागेका मोतीभारीकै दुई दाजुभाइ अमितकुमार पाण्डे र रामकृष्ण पाण्डेलाई उक्त सजाय सुनाइएको हो । उक्त फैसला जिल्ला न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठको इजलासले गत साउन २५ गते गरेको हो । फैसलासँगै उनीहरू २ महिनापछि छुट्दै छन् । उनीहरू घटना भएको दिन ०७५ कात्तिक ७ गते राति पक्राउ परेका थिए । फैसलाको पूर्णपाठ अझै नआएकाले के कारण देखाएर उनीहरूलाई छाडियो भन्ने थाहा हुन नसकेको अदालतका स्रेस्तेदार हिरण्यप्रसाद भण्डारीले बताए ।

घटनामा तीन दाजुभाइ अमित, अजित र रामकृष्णले गोली प्रहार गरेको मृतकका भाइ जितेन्द्रकुमार चौधरीले किटानी जाहेरी दिएका थिए । त्यस्तै, इवारक धुनिया, दिलीप नाउ र श्यामसुन्दर चाईलाई हत्या गराउन सहयोगीको भूमिका खेलेको आरोप छ । त्यस्तै, तीन दाजुभाइका बाबु रामकान्त पाण्डेलाई आरोपी भगाउन मतियारको भूमिका खेलेको आरोप लगाइएको छ । अमित र रामकृष्णबाहेक सबै फरार छन् ।

पक्राउ परेका दुई दाजुभाइलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दा अघि बढाउने आदेश गरेको थियो । जिल्लाको आदेशविरुद्ध प्रतिवादी पाण्डे उच्च र सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे । त्यहाँबाट जिल्लाकै आदेश सदर भयो ।

साउन २५ गतेको पेसी स्थगित गर्न सरकारी वकिल कार्यालयले पत्राचार गरेको थियो । मिसिल अध्ययन गरेका जिल्ला न्यायाधिवक्ता गोविन्द गिरी बाहिर गएको र वादीले समेत पेसी स्थगित गर्न आग्रह गरेको भन्दै अदालतलाई पत्र पठाए पनि मुद्दाको सुनुवाइ नरोकिएको निमित्त जिल्ला न्यायाधिवक्ता रमेश पोखरेलले बताए । ‘पेसी स्थगित हुन्छ भन्नेमा हामी ढुक्क थियौं,’ उनले भने, ‘एक्कासि बहस गर्न आउन भनेपछि सहायक न्यायाधिवक्ता श्रीराम ओझाले बहस गरेका थिए ।’

मौकामा कागज गर्ने प्रत्यक्षदर्शीको घटना विवरण कागज, कल डिटेल र पोस्टमार्टम रिपोर्टलगायतले पक्राउ परेका व्यक्ति कसुर अपराधमा संलग्न थिए भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतले ग्रहण गरेको वादी राजाबाबुका वकिल बृजेन्द्रकुमार चौधरीले बताए । ‘अहिले जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला मुलुकी अपराध संहिता, ०७४ को दफा १७७ अन्तर्गतको अपराधलाई दफा १८२ मा परिणत गरेर गरिएको छ । यसले प्रतिवादीलाई सहयोग पुगेको छ,’ उनले भने, ‘कानुनबमोजिम यो त्रुटिपूर्ण छ । यसले न्याय मरेको छ ।’ यस्तो फैसलाले कसुर अपराध बढ्ने आशंका जन्माएको उनले बताए ।

कारागारमा रहेका दुवै जना निर्दोष रहेको अहिले आएर पुष्टि भएको प्रतिवादी पाण्डेका वकिल राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले बताए । घटनापछि उनीहरूलाई सुरक्षाका लागि प्रहरी हिरासतमा राख्ने भनिएकामा सरकारसमेतको संलग्नतामा मुद्दा चलाइएको उनको आरोप छ ।

दुवै दाजुभाइमाथि २ वर्षको सजाय हुनु पनि अन्याय नै भएको उनले बताए । ‘घटना भएको भोलिपल्ट उनको घर र श्रीसम्पत्ति सबै जलाइयो,’ उनले भने, ‘हामीले डाँका मुद्दा र आगजनीमा जाहेरी दिँदा प्रहरीले दर्ता नै गरेन ।