कर्णाली। कर्णालीका स्थानीय तहमा रु तीन अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीका ७३ स्थानीय तहमा रु ६५ अर्ब ३७ करोड ६० लाखको लेखा परीक्षण गरिएकोमध्ये रु तीन अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो ।
महालेखाले आर्थिक २०७६÷०७७ मा कर्णालीका ५० गाउँपालिका र २३ नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको थियो । नगरपालिका र गाउँपालिकाको गरी रु तीन अर्ब २६ करोड ९१ लाख रकम बेरुजु (पेश्कीसमेत) आएको हो । स्थानीय तहको अद्यावधिक बेरुजु रकम मात्रै रु एक अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । विगतमा कानूनविपरीत भएको खर्च सरकारी निकायले फछ्र्योट गर्न नसक्दा बेरुजु अङ्क बढी देखिएको हो । स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिल भरपाईलगायत विषय सुधार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारको रु ८३ करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारका छ वटा मन्त्रालयको आव ०७६÷०७७ सम्म रु ८३ करोड १७ लाख ३३ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक प्रदेशको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक बाँकी छ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यसम्पादन र बजेट हस्तान्तरणमा कमजोरी देखिए पनि लगती बेरुजु छैन ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रु १२ करोड सात लाख ३६ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रु एक लाख नौ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको रु पाँच लाख, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रु १९ करोड ८३ लाख ८७ हजार छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रु २० करोड दुई लाख ३८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको रु ३१ करोड १७ लाख ३३ हजार बेरुजु छ । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा पनि बेरुजु देखिएको छ ।
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीको नियती र बाध्यता दुवै हो। रोजगारी बन्दै गएको छ। २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएपछि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दै …
काठमाडौ । इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल आउदै छन। इजरायलस्थित तेलअभीभ विमानस्थलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल आउनका लागि विमान चढिसकेका छन् । उनीहरुलाई …
एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् । रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …
बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …