• शनिवार, असोज-२,२०७८ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

आगमनखबर संवाददाता

कर्णाली। कर्णालीका स्थानीय तहमा रु तीन अर्बभन्दा बढी रकम बेरुजु रहेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार कर्णालीका ७३ स्थानीय तहमा रु ६५ अर्ब ३७ करोड ६० लाखको लेखा परीक्षण गरिएकोमध्ये रु तीन अर्बभन्दा बढी बेरुजु देखिएको हो ।

महालेखाले आर्थिक २०७६÷०७७ मा कर्णालीका ५० गाउँपालिका र २३ नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको थियो । नगरपालिका र गाउँपालिकाको गरी रु तीन अर्ब २६ करोड ९१ लाख रकम बेरुजु (पेश्कीसमेत) आएको हो । स्थानीय तहको अद्यावधिक बेरुजु रकम मात्रै रु एक अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार रहेको महालेखाले औँल्याएको छ । विगतमा कानूनविपरीत भएको खर्च सरकारी निकायले फछ्र्योट गर्न नसक्दा बेरुजु अङ्क बढी देखिएको हो । स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिल भरपाईलगायत विषय सुधार नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकारको रु ८३ करोड

कर्णाली प्रदेश सरकारका छ वटा मन्त्रालयको आव ०७६÷०७७ सम्म रु ८३ करोड १७ लाख ३३ बेरुजु देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयद्वारा सार्वजनिक प्रदेशको प्रतिवेदनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाहेक बाँकी छ मन्त्रालयको बेरुजु देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यसम्पादन र बजेट हस्तान्तरणमा कमजोरी देखिए पनि लगती बेरुजु छैन ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रु १२ करोड सात लाख ३६ हजार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको रु एक लाख नौ हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको रु पाँच लाख, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको रु १९ करोड ८३ लाख ८७ हजार छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रु २० करोड दुई लाख ३८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको रु ३१ करोड १७ लाख ३३ हजार बेरुजु छ । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नाममा पनि बेरुजु देखिएको छ ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
पत्रपत्रिका

सर्वोच्चको आदेशले लोक सेवाका परीक्षा प्रभावित

५ सयभन्दा बढी शाखा अधिकृतको अन्तर्वार्ताको नतिजा रोकियो कोभिड–१९, बाढीपहिरो र आयोगका पदाधिकारी अभावका कारण गत वर्षकै विज्ञापनअन्तर्गत पदपूर्ति गर्न परीक्षा लिने तयारी थियो काठमाडौँ …

बजेट ‘होलिडे’ : दोषी को ?

काठमाडौं । नेपालमा बजेट प्रणाली सुरु भएदेखि हालसम्मको ७० वर्षको इतिहासमा पहिलोपटक बहुमतप्राप्त सरकार आफ्नै ढुकुटीमा भएको खर्चसमेत गर्न नपाउने संवैधानिक बन्देजको अवस्थामा पुगेको छ …

पेचिलो बन्दै एमसीसी: सत्तापक्ष विभाजित, विपक्षी निर्णय कुर्दै

काठमाडौं । अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सत्तारूढ गठबन्धनमा आबद्ध दलदेखि विपक्षी दल र राजावादी शक्तिदेखि विप्लव समूहसम्मको विरोधका कारण थप पेचिलो र अनिर्णीत बन्दै …

दैनिक दुईवटाका दरले झोलुङ्गे पुल निर्माण

काठमाडौँ । देशका विभिन्न स्थानमा गरी अहिले दैनिक औसत दुईवटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भइरहेका छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट गरी दैनिक दुईवटाका …