महामारीमा उत्पादन र आपूर्ति : समन्वय भएकाले सहज, निषेधाज्ञा लम्बिए सकस

काठमाडौं । महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण रोक्न सरकारले अहिलेसम्म ४१ जिल्लामा निषेधादेश जारी गरिसकेको छ ।

मुख्य बजार काठमाडौं उपत्यकामात्र होइन, उत्पादन र आपूर्तिका मुहान मानिएका वीरगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगञ्जलगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा समेत निषेधाज्ञा छ । महामारी नियन्त्रणमा अपेक्षित काम गर्न नसकेकोमा चर्को आलोचना खेपिरहेको सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादन र आपूर्ति सहजीकरणमा भने तुलनात्मक रूपमा प्रभावकारी ढंगमा काम गरेको देखिएको छ ।

अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दीमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको उत्पादनदेखि ढुवानीसम्म अत्यन्तै सकसपूर्ण बनेको थियो । तर, यसपटक अहिलेसम्म समस्या नदेखिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता बताउँछन् ।

उत्पादन र आपूर्तिको मुख्य आधार वीरगञ्जमा वैशाख १६ यता निषेधाज्ञा छ । आयातनिर्यात कारोबारका लागि एकीकृत जाँच चौकी, सुक्खा बन्दरगाहमा हुने आवागमन र ढुवानीमा कुनै अवरोध नदेखिएको गुप्ताले बताए ।

‘विगतको बन्दाबन्दीमा जाँच चौकी र सुक्खा बन्दरगाहसम्म पुग्नै चुनौतीपूर्ण थियो । पास बोकेर हिँडेका कर्मचारी र ढुवानी साधनलाई समेत अवरोध हुन्थ्यो,’ अध्यक्ष गुप्ताले भने, ‘अहिले भने सहजीकरण प्रभावकारी छ । अहिलेसम्म उत्पादन र आपूर्तिमा रोकावट भोग्नु परेको छैन ।’

अघिल्लो बन्दाबन्दीमा सरकारले अत्यावश्यक वस्तुका उद्योगमात्र चलाउन दिएको थियो । यो निर्देशनका कारण करीब १० प्रतिशत उद्योगमात्र सञ्चालनमा थिए । यस्ता उद्योग क्षमताको १० देखि १५ प्रतिशतमा चलेकाले उत्पादन र आपूर्ति अस्तव्यस्त बनेको थियो ।

अहिले भने स्वास्थ्य सुरक्षाका उपाय अपनाएर सबै उद्योग सञ्चालन भइरहेको जानकारी गुप्ताले दिए । एकाध अपवादबाहेक उद्योग व्यापार राम्ररी चलिरहेको उद्यमीहरूले बताएका छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले आपूर्ति प्रभावकारी बनाउन उद्यमी व्यवसायीका छाता संगठनहरूसँग समन्वय गरेको छ । अत्यावश्यकीय उपभोग्य र औषधिजन्य वस्तुको आपूर्तिलाई सहज बनाउन ‘¥यापिड रेस्पोस टीम’ नै बनाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले बताएका छन् ।

यस्ता वस्तुको आयात, उत्पादन र ढुवानीका क्रममा आउने समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न यस्तो संयन्त्र बनाइएको मन्त्रालयको भनाइ छ । अत्यावश्यकीय उत्पादन र सेवाको अभाव हुन नदिन उद्योगी व्यवसायीहरूका छाता संगठनलाई समन्वयको जिम्मा दिइएको छ ।

नाकाबाट उद्योग प्रतिष्ठानसम्म कच्चा पदार्थको आपूर्ति सहज रूपमा भइरहेको उद्योगी बताउँछन् । ‘विगत बन्दाबन्दीमा उद्योग व्यापार नै ठप्प पार्ने काम भयो । यसपटक त्यस्तो भए अर्थतन्त्र डाँवाडोल हुन्छ भन्नेमा सरकारलाई सहमत तुल्याएका छौं,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकारिणी सदस्यसमेत रहेका गुप्ताले भने ।

वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार प्रशासक विश्वप्रसाद अर्याल आयातनिर्यात व्यापारमा निषेधाज्ञाको असर देखिइनसकेको बताउँछन् । ‘महामारीको त्रास फरक कुरा हो । तर, यो नाकाबाट हुने वैदेशिक व्यापारको आकारमा नकारात्मक प्रभाव अहिलेसम्म देखा परेको छैन,’ अर्यालले आर्थिक अभियानसँग भने ।

अहिलेसम्म वैदेशिक व्यापार र ढुवानीमा समस्या नदेखिए पनि निषेधाज्ञा लम्बिँदै जाँदा असहज हुनसक्ने व्यवसायी नवनीत अग्रवाल बताउँछन् । ‘निषेधादेश लगाइएका जिल्ला थपिँदै छन् । यसैबीचमा सरकारले हवाई उडानमा रोक लगाएको छ । आगामी दिनमा उत्पादन र आपूर्तिमा यसको असर देखिन सक्छ,’ अग्रवालले भने ।

निषेधाज्ञाको अवधि लम्बिएमा उत्पादन स्वतः घट्ने आशंका अध्यक्ष गुप्ताको पनि छ । बजार नखुलेपछि माग घट्ने र यसबाट उद्योगलाई उत्पादन कटौती गर्न बाध्यता आइपर्ने उनले बताए । ‘१५/२० दिनसम्मको निषेधले त्यति समस्या हुँदैन । तर, यो लम्बियो भने उत्पादन र आपूर्ति बिथोलिने अवस्था आउँछ,’ उनले भने ।

वीरगञ्ज भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेल पनि निषेधादेश लामो समयसम्म गए वैदेशिक व्यापार घट्ने बताउँछन् । ‘सवारीका साधन र आवागमन लामो समय बन्द हुँदा माग घट्छ । माग नै खुम्चिएपछि वैदेशिक व्यापार र राजस्वमा अवश्य प्रभाव देखिन्छ,’ पौडेलले आर्थिक अभियानसँग भने ।

भन्सारका २२ कर्मचारी संक्रमित
वीरगञ्ज भन्सारका २२ जना कर्मचारी कोरोना संक्रमित भएका छन् । नाकामा खटिएका कर्मचारी कोरोनाको दोस्रो लहरको चपेटामा परेका हुन् । अहिलेसम्म संक्रमित भएकामध्ये २ जना निको भएर नियमित काममा फर्किइसकेको र २० जना सेल्फ आइसोलेशनमै रहेको प्रमुख भन्सार अधिकृत हरिहर पौडेलले जानकारी दिए ।

भारतबाट आएका चालक, सहचालक र सेवाग्राहीसित प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्नु परेकाले भन्सारका कर्मचारी संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको पौडेलले बताए ।

अघिल्लो वर्ष बन्दाबन्दीमा वीरगञ्ज र विराटनगर भन्सारका कर्मचारीले कोरोनाबाट बच्न अनलाइनबाटै भन्सार जाँचपासको व्यवस्था मिलाउन भन्सार विभागलाई आग्रह गरेका थिए । भन्सार ऐनमा अनलाइन जाँचपासलाई मान्यता दिइने व्यवस्था छ । यो व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयनमा छैन ।

धेरैजसो प्रक्रिया अनलाइनबाट भए पनि केही काजगात र बस्तु भने भौतिक रूपमै परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले जोखिम बढेको अधिकृत पौडेल बताउँछन् । ‘सेवाग्राहीले ल्याएको कागजात र आयातित वस्तुको परीक्षण गर्दा संक्रमणको जोखिम बढ्यो । नाकामा खटिएका भन्सार कर्मचारीले कोरोनाको जोखिम बेहोरेरै काम गर्नुपरेको छ,’ पौडेलले आर्थिक अभियानसँग भने । आर्थिक अभियानबाट 

 

• Categories
• #अर्थतन्त्र