• मङ्गलबार, चैत-३१,२०७७ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

छापाबाट

काठमाडौँ । महिलाका हक अधिकार कानुनी रूपमा स्थापित गरिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेका महिलाका हक अधिकार कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

नेपाल ल क्याम्पसका प्राडा शशि अधिकारीले कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताउनुभयो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय महिलाप्रति सकारात्मक नहुँदा समस्या भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । संविधानमै पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको समान हकको व्यवस्था गरिएको छ तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा १८ को उपधारा (५) मा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । 

विवाहित छोरी पनि अंशियार हुने व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा छोरीहरूले अंश पाउन सकेका छैनन् । महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले छोरीले अंशियारकै रूपमा सहजै पैतृक सम्पत्ति पाउन नसकेको बताउँदै पारिवारिक सम्बन्धमा असर पुग्छ भन्ने डरका कारण छोरीहरूले मुद्दा गर्न नसकेको बताउनुभयो । प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । अहिलेसम्म यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आमाको नामबाट अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सक्ने अवस्था छैन । 

संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिने भने पनि प्रक्रियागत रूपमा उपलब्ध हुन नसक्ने खालको अवस्था रहेको अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आमाबाट पहिचानको अधिकार स्थापित हुनु उपलब्धि हो तर यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अदालतबाट मुद्दा ग¥यो भने हक पाएको छ तर सहजै पाएको छैन ।” समान वंशीय हक भने पनि बाबुको ठेगानासँगै थर चाहिने अवस्था छ । आमाको नाम थर पाउने कुरा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अपराध पीडितको हकसमेत व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अधिकारीले भन्नुभयो, “पीडितले मौखिक रूपमा भनेको कुरालाई लिखित रूपमा परिणत गरेर दर्ता गर्ने भनिएको छ तर दर्ता गरिँदैन ।

पीडितलाई झन् पीडित बनाउने काम हुँदा पनि कानुुनी उपचार खोज्न जान नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने अवस्था छ । प्रक्रियागत त्रुटिका कारण क्षतिपूर्ति पाइरहेका छैनन् ।

श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अपराधी वा कसुरदारको मात्र नभएर अभियुक्तको सम्पत्तिको अनुसन्धान हुनुपर्छ जसले गर्दा पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकोस् ।

कानुनी लडाइँ लडेर अन्तिम फैसला हुँदासम्म कसुरदारले सम्पत्ति लुकाउने काम गरिसक्छ । यसले गर्दा पीडितले अन्तिममा क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैन । कसुरदारको सम्पत्ति सुरुमै रोक्का गर्न सके मात्र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । 

पीडितलाई परेको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक असरको बारेमा अहिले पनि हेर्ने गरिएको छैन । फैसलामा क्षतिपूर्ति भनेको हुन्छ व्यवहारमा पाउन सक्दैनन् । पीडितको गोपनीयताको हक पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ मा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनमा समस्या छ । यसैगरी यही ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई अनिवार्य रूपमा ९८ दिन सुत्केरी बिदाको व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको मापदण्डअनुसार गरिएको यो व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
लेख रचना/कबिता

कविता : समाजको तितो सत्य

कविता : समाजको तितो सत्य
पत्रपत्रिका

रिडी धाममा तीन जिल्ला जोड्ने तीनमुखे पुल बन्दै

स्याङ्जा, गुल्मी र पाल्पा गरी तीन जिल्लालाई एउटै झोलुङ्गे पुलले जोड्ने उद्देश्यले रिडी धाममा तीनमुखे पुल बन्दै छ काठमाडौँ। सरकारले तुइन विस्थापित गरी झोलुङ्गे पुल …

डढेलोले सखाप हुँदै वन

काठमाडौं । काठमाडौंको उत्तरतर्फ पर्ने शिवपुरी–नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्जमा आइतबार डढेलो लाग्दा धेरै वन क्षेत्र सखाप पारेको छ । विगत केही दिनदेखि लाग्दै आएको ढडेलोले मुलुकका …

संक्रमणको प्रभाव शैक्षिक संस्थामा

काठमाडौं । यतिबेला शैक्षिक सत्र अन्त्य भएर भर्ना अभियान सुरु हुनुपर्ने भए पनि कोरोना संक्रमण प्रभावले नयाँ शैक्षिक सत्र सम्बन्धमा अन्योलता छाएको छ । संक्रमणदर …

हुलाकी राजमार्गको आधाभन्दा बढी काम सम्पन्न

काठमाडौँ। सडक विकासमार्फत कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास गरी तराई–मधेसका जनताको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गको आधाभन्दा बढी काम सकिएको छ । निर्धारित …