महिला अधिकार कार्यान्वयनमा चुनौती

छापाबाट

काठमाडौँ । महिलाका हक अधिकार कानुनी रूपमा स्थापित गरिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । नेपालको संविधानले नै व्यवस्था गरेका महिलाका हक अधिकार कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

नेपाल ल क्याम्पसका प्राडा शशि अधिकारीले कानुन पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको बताउनुभयो । कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय महिलाप्रति सकारात्मक नहुँदा समस्या भएको दाबी उहाँले गर्नुभयो । संविधानमै पैतृक सम्पत्तिमा छोरीको समान हकको व्यवस्था गरिएको छ तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा १८ को उपधारा (५) मा पैतृक सम्पत्तिमा लैङ्गिक भेदभावबिना सबै सन्तानको समान हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।

विवाहित छोरी पनि अंशियार हुने व्यवस्था भए पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा छोरीहरूले अंश पाउन सकेका छैनन् । महिला, कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले छोरीले अंशियारकै रूपमा सहजै पैतृक सम्पत्ति पाउन नसकेको बताउँदै पारिवारिक सम्बन्धमा असर पुग्छ भन्ने डरका कारण छोरीहरूले मुद्दा गर्न नसकेको बताउनुभयो । प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । अहिलेसम्म यो व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आमाको नामबाट अहिलेसम्म नागरिकता पाउन सक्ने अवस्था छैन ।

संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिने भने पनि प्रक्रियागत रूपमा उपलब्ध हुन नसक्ने खालको अवस्था रहेको अधिकारीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आमाबाट पहिचानको अधिकार स्थापित हुनु उपलब्धि हो तर यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।

श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अदालतबाट मुद्दा ग¥यो भने हक पाएको छ तर सहजै पाएको छैन ।” समान वंशीय हक भने पनि बाबुको ठेगानासँगै थर चाहिने अवस्था छ । आमाको नाम थर पाउने कुरा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अपराध पीडितको हकसमेत व्यावहारिक कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । अधिकारीले भन्नुभयो, “पीडितले मौखिक रूपमा भनेको कुरालाई लिखित रूपमा परिणत गरेर दर्ता गर्ने भनिएको छ तर दर्ता गरिँदैन ।

पीडितलाई झन् पीडित बनाउने काम हुँदा पनि कानुुनी उपचार खोज्न जान नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन नसक्ने अवस्था छ । प्रक्रियागत त्रुटिका कारण क्षतिपूर्ति पाइरहेका छैनन् ।

श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अपराधी वा कसुरदारको मात्र नभएर अभियुक्तको सम्पत्तिको अनुसन्धान हुनुपर्छ जसले गर्दा पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सकोस् ।

कानुनी लडाइँ लडेर अन्तिम फैसला हुँदासम्म कसुरदारले सम्पत्ति लुकाउने काम गरिसक्छ । यसले गर्दा पीडितले अन्तिममा क्षतिपूर्ति पाउन सक्दैन । कसुरदारको सम्पत्ति सुरुमै रोक्का गर्न सके मात्र पीडितले क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

पीडितलाई परेको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक असरको बारेमा अहिले पनि हेर्ने गरिएको छैन । फैसलामा क्षतिपूर्ति भनेको हुन्छ व्यवहारमा पाउन सक्दैनन् । पीडितको गोपनीयताको हक पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ मा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनमा समस्या छ । यसैगरी यही ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई अनिवार्य रूपमा ९८ दिन सुत्केरी बिदाको व्यवस्था गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको मापदण्डअनुसार गरिएको यो व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।