राजनीतिक भुमरीबीच प्रतिनिधिसभा

निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद निरुपण नगरेसम्म राजनीतिक निकास निस्कने सम्भावना कम

काठमाडौँ। राजनीतिक अन्योलबीच प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आइतबार सुरु हुँदै छ । सत्तारूढ नेकपा एक हुन नसकेको र वैधानिक रूपमा विभाजित नभएको अवस्थामा संसद् बैठक सहज रूपमा अघि बढ्ने देखिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेदेखि नै राजनीतिक दलहरूबीच तिक्तता बढेको छ । नेकपा व्यावहारिक रूपमा विभाजित छ । नेकपाको एउटा समूहको नेतृत्व ओलीले गरेका छन् भने अर्कोतर्फ पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले वैधानिकताको छिनोफानो नगरेकाले कानुनी हैसियत एउटै दलको छ । तर संसदीय दल र पार्टीका बैठक अलग–अलग चलेका छन् । संसदीय दलका नेता, मुख्य सचेतक अलग–अलग छन् । आमसभा र प्रशिक्षणसमेत छुट्टाछुट्टै भइरहेका छन् ।

सत्तारूढ दल विभाजित भएकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् बैठक सामना गर्न सहज छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउने समयसीमा तोकेको थियो । संविधानले संसद् अधिवेशनको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानतः हिउँदे अधिवेशन पुस १७ गते नै बोलाउनुपर्ने थियो । त्यसअगावै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकाले अदालतले समयसीमा तोकेर अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको हो । जसलाई कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री बाध्य भए पनि उनको संसद् प्रवेश पहिला जस्तो ‘कम्फर्टेबल’ हुने देखिँदैन । आफ्नै पार्टी नेकपाका आधाभन्दा बढी सांसद उनको विपक्षी कित्तामा उभिने निश्चित छ ।

प्राविधिक कारणले सत्तारूढ बेन्चमा बसे पनि दाहाल–नेपाल समूहले विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदरपछि नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । यसले संसद्मै ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस संविधानसम्मत नै रहेको दलिल गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई अदालतले असंवैधानिक भनेर उल्टाएपछि पनि उनले पदबाट राजीनामा नदिने बरु संसद्को सामना गर्ने बताउँदै आएका छन् । संसद्को सामना गर्न पनि उनलाई नैतिक संकट छ भने अर्कोतिर संसद्को गणित उनको पक्षमा देखिँदैन । यस्तो अनिश्चयमा उनले संसद्लाई लामो समय टिकाउन नचाहेको सत्तारूढ दलकै नेताहरू बताउँछन् । नेकपा ओली समूहका संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरे पनि राजनीतिक दलहरूमा रहेका मुद्दा समाधान गर्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार सत्तारूढ दलको व्यावहारिक विभाजनले संसद् बैठकसमेत असामान्य हुने स्थिति देखा परेको छ ।

हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन पनि हो । सरकारले दिने बिजनेसकै आधारमा संसद् बैठकले निरन्तरता पाउने हो । सत्तारूढ दलभित्रको विभाजनका कारण सरकारले संसद्लाई बिजनेस दिने सम्भावनासमेत कम भएको नेम्वाङ बताउँछन् । यसअघि नै प्रतिनिधिसभामा ३८ र राष्ट्रिय सभामा २५ विधेयक अड्किएका छन् । नागरिकता, संघीय निजामती, विशेष सेवा, रेल, लोक सेवा आयोगजस्ता महत्त्वपूर्ण विधेयक अड्किँदा धेरै काम ठप्प छन् । तर यस पटकको संसद् अधिवेशन विधेयकतिर भन्दा पनि भावी सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक मुद्दातिरै केन्द्रित छ । यसले निकास नपाउँदासम्म संसद्ले सहज रूपमा काम गर्न नसक्ने प्रस्ट संकेत देखिएका छन् । ‘प्रधानमन्त्रीले संकेत गरेको विषय पनि यही हो, अरू बेलाको जस्तो सामान्य अवस्थामा संसद् बस्दै छैन,’ नेम्वाङले भने, ‘सरकारले विधेयक अघि बढाउँदा सत्तापक्षले के गर्ने हो भन्ने प्रश्न छ । सत्तापक्षको पोजिसन नै प्रस्ट नभई सरकारले बिजनेस दिने/नदिने प्रश्न छ । दलहरू कसरी अघि बढ्छन् भन्ने टुंगो पनि छैन ।’

कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालका अनुसार संसद् बैठकलाई कति लामो समय चलाउने भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीमै निर्भर रहेको बताउँछन् । संसद् बोलाउने र अन्त्य गर्ने अधिकार सरकारमा छ । संसद्को आफ्नै बिजनेस भनेको उपसभामुखको निर्वाचन हो । रिक्त भएको १३ महिना बढी भइसक्दासमेत संसद्ले उपसभामुख निर्वाचन गरेको छैन । यस पटक पनि उपसभामुख निर्वाचन तालिका आएको छैन । रिजाल नेकपा एक नरहेको र दुई हुन नसकेको अवस्थामा संसद् बैठकको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेमै चुनौती देख्छन् । ‘नेकपा एक वा दुई हुने भन्ने विषयमा यही संसद् अधिवेशनले निकास दिन्छ, या त त्यसको प्रक्रियालाई अघि बढाएर जान्छ । त्यो प्रक्रिया सहज भने देखिन्न,’ उनले भने, ‘संसद्को अधिवेशन चल्छ/चल्दैन भन्ने पनि थाहा छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अन्त्य गरिदिए भने त्यसपछि के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ ।’

जसपाका प्रमुख सचेतक लक्ष्मणलाल कर्ण संसद्लाई प्रशस्त बिजनेस भए पनि सरकारले दिने/नदिने शंका भएको बताउँछन् । ‘नागरिकता विधेयक महत्त्वपूर्ण छ । विवादास्पद विधेयक त्यही हो । यस्तो अवस्थामा संसद् चल्नैपर्ने हुन्छ । बजेट सेसन पनि आउँछ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्योभन्दा अघि नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि संसद् चल्नुपर्ने अवस्था देखेका छौं, तर राजनीतिक दृश्य फरक छ,’ उनले भने, ‘नेकपाको विवादले संसद् विघटन भयो । यो अधिवेशन पनि एक दिन राखेरै अन्त्य नहोला भन्न सकिँदैन ।’ प्राविधिक रूपमा संसद् सचिवालयले नेकपाका दुवै समूहलाई एउटै बेन्चमा राखे पनि व्यावहारिक रूपमा आइतबारदेखि नै सभामुखलाई संसद् सञ्चालन गर्न कठिनाइ पर्न सक्ने कर्णले बताए । ‘नेकपा दुई खेमामा छन् । दाहाल–नेपाल समूहले आफूहरू विपक्षी भएको बताइसकेका छन् । यसले अप्ठ्यारो अवस्था खडा गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘संसद्ले पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खनुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ ।’

कांग्रेस नेता रिजाल पनि राजनीतिक निकास नेकपाको विवादमा अड्किएको बताउँछन् । नेकपामा एकता भए ओलीको विकल्पको सरकार निर्माणका लागि अन्य दलको भूमिका रहँदैन । एकता नभए मात्रै अन्य दलको भूमिका खुल्छ । संसद्मा नेकपाका १ सय ७४ सांसद छन् । तीमध्ये एक जनाको निधन भएको छ । अहिले सभामुखसहित १ सय ७३ सांसद छन् । ओली र दाहाल–नेपाल समूहले आफूतिर बहुमत सांसद रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका ६३ मध्ये दुई सांसद निलम्बनमा छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेससँग एकतिहाइ सांसद पनि छैन । गठबन्धनको सरकार बनाउन भने उसको संख्या निर्णायक देखिन्छ । अर्को विपक्षी जसपासँग रहेका ३४ सांसदमध्ये दुई जना निलम्बनमा छन् ।

दाहाल–नेपालको एकसूत्रीय योजना ओलीलाई सत्ताबाट च्युत गराउनेमा केन्द्रित छ । त्यसका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री स्विकारेर अघि बढ्ने संकेत उनीहरूले दिइसकेका छन् । तीन दलकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने कसरत उनीहरूको जारी छ । तर नेकपाको विभाजन वैधानिक रूपमा नभएको कारण देखाउँदै कांग्रेस र जसपा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हच्किरहेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहले पुस ५ मै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । त्यसलाई अघि बढाउने/नबढाउने निर्णय संसद् सचिवालयले गरेको छैन । दाहाल–नेपाल समूहले नै पनि उक्त प्रस्तावलाई तत्काल अघि बढाउन तदारुकता देखाएको छैन । अविश्वासको प्रस्तावसँगै वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दाहाल–नेपालले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमा नेकपा अध्यक्ष दाहालको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी कांग्रेसले उक्त अविश्वासको प्रस्तावलाई साथ दिने सम्भावना कम छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीमा पनि सहमति बनिसकेको छैन । जसपा नेता कर्ण दाहाल नेतृत्वमा नयाँ समीकरण बन्ने सम्भावना नदेखिएको बताउँछन् । ‘प्रचण्डसँग १ सय ३८ सांसद छैनन् । अरूले समर्थन गर्ने देखिँदैन । प्रधानमन्त्रीको नाममा सहमति जुटाएर अविश्वासको प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ । बल कांग्रेसको कोर्टमा छ । तर अहिलेसम्म उसले निर्णय गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले पनि निर्वाचन आयोगको निर्णय नै पर्खिरहेको हुनुपर्छ ।’ आफूले चलाएको गाडी दुर्घटनामा परिसकेपछि अर्को ड्राइभर खोज्ने संसद्ले नै हो । तर संसदै निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खनुपर्ने अवस्थामा पुगेको कर्ण बताउँछन् ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद निरूपण नगरेसम्म राजनीतिक भुमरी जारी रहने देखिन्छ । कांग्रेस नेता रिजालले नेकपा वैधानिक रूपमा एक हुँदासम्म ओली प्रधानमन्त्रीमा कायम रहने बताए । ‘विभाजन भए मात्रै सरकार निर्माणमा हाम्रो भूमिका हुने हो, विभाजन नै भएन भने ओलीको विकल्प हामीले नभएर नेकपाभित्रैबाट खोज्ने हो,’ उनले भने, ‘नेकपाको स्थिति के हुन्छ भन्ने टुंगो नलागेसम्म हामीले के आधारमा निर्णय गर्ने ?’

कांग्रेसभित्र ओलीको विकल्प खोज्नेमा पनि दुई धार देखिएको छ । कांग्रेस सभापति देउवा ओलीसँगको गठबन्धनमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहिरहेका छन् । दाहाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको प्रस्तावलाई देउवाले महत्त्व दिइरहेका छैनन् । दाहाल–नेपाल पक्षबाट भन्दा ओलीसँगको गठबन्धनमा बढी लाभ हुने देउवाको बुझाइ छ । तर पार्टीको ठूलो तप्का ओलीसँगको गठबन्धनको पक्षमा छैन । देउवाले आइतबार सार्वजनिक कार्यक्रममा भने आफू प्रधानमन्त्रीका लागि लालायित नभएको बताए । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको प्राइममिनिस्टर इन वेटिङ हो । तर म प्रधानमन्त्रीका लागि मरिहत्ते गरेको/दौडेको छैन,’ नेविसंघका पूर्वअध्यक्ष नैनसिंह महरद्वारा लिखित महाकाण्ड पुस्तक विमाचोन र बीपी स्मृति सामुदायिक सहकारी अस्पताल लिमिटेडको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा उनले भनेका थिए ।

कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्नेमा कांग्रेस आफैं प्रस्ट हुन नसक्दा पनि राजनीतिक संकट लम्बिएको दाहाल–नेपाल समूहका नेता हरिबोल गजुरेल बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो । दिनुभएन । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक मानेर सडक संघर्ष गरेका शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लामो समय मुलुकलाई बन्धक बनाएर राख्नु विडम्बना हुन्छ । कांग्रेसले अन्तिम समयमा निर्णय लिन्छु भनेको छ । निर्णय लिन्छ भन्ने लागेको छ ।’

नेकपाभित्रकै विवादका कारण संसद् एक/दुई दिन चलाएर अन्त्य गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । जसको संकेत नेकपा ओली समूहका नेता नेम्वाङले पनि गरेका छन् । उनले कामबेगर संसद् बैठक नबस्ने बताए । कांग्रेस नेता रिजालका अनुसार यस अधिवेशनको मुख्य मुद्दा नै नेकपा एक हुने वा दुई हुने भन्ने विषयसँग जोडिएको बताए । ‘नेकपा विवादको समाधान संसद्भित्रबाट हुन्छ कि बाहिरबाट भन्न सकिने स्थिति छैन । ओलीले संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरिदिए भने छुट्टै परिस्थिति निर्माण हुन्छ । त्यसपछि नेकपा एक रहने वा दुई रहने भन्ने टुंगो लाग्न कर लाग्छ,’ उनले भने, ‘संसद्भित्रबाट होस् वा बाहिरबाट, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नेकपाको विवाद टुंगो लगाएपछि निकासको ढोका उघ्रिन्छ ।’

राजनीतिक अस्थिरताका बेला मुलुकलाई सही दिशा दिनेतर्फ भन्दा आ–आफ्नो स्वार्थलाई अघि सार्ने प्रवृत्ति सबैजसो दलका नेतामा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरेका छन् । कांग्रेस नेकपाको विभाजन पर्खने, नेकपाका दुवै समूह कांग्रेसको निर्णय पर्खने, जसपा कांग्रेसकै निर्णय पर्खने र संसद् निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खने अवस्थामा अहिले राजनीति जेलिएको छ । जेलिएको यो राजनीतिबाट निकास नदिएसम्म संसद्ले कार्यदिशा पक्रिन सक्ने अवस्था नभएको कर्ण बताउँछन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।

• Categories
• #पत्रपत्रिका