चिकित्सा शिक्षा शुल्क अन्योल कायमै

छापाबाट

काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षातर्फ शुल्क बढाउन गरेको प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । आयोगले शैक्षिक सत्र २०७७/७८ का लागि एमबीबीएसतर्फ ८ लाख रुपैयाँ शुल्क बढाउने प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गरेका छन् । आयोगको शुल्क निर्धारण सिफारिस कार्यदलले शुल्क बढाउने प्रस्ताव गरेको थियो । कार्यदलले १७ विषयमध्ये अधिकांशमा बढाउने सिफारिस गरेको थियो ।

शुल्क निर्धारण कार्यदलले हाल ४० लाख २३ हजार २५० रुपैयाँ रहेको शुल्क वृद्धि गरी ४८ लाख रुपैयाँ बनाउन सिफारिस गरेको हो । आयोगको पाँचांै बैठकमा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले शुल्क बढाउने प्रक्रिया स्थगन गर्न आग्रहसमेत गरे ।

शुल्क बढाउने सिफारिस प्रधानमन्त्रीद्वारा अस्वीकृत, पुनरावलोकन गर्न समिति गठन

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘कोरोना कहरले थला परेको अवस्थामा यो सरकारले शुल्क वृद्धि गर्दा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले शुुल्क बढाउनु उचित हुँदैन, गत वर्षकै शुल्क कायम गर्नुपर्छ ।’

आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि गलत सन्देश जाने भएकाले यो अवस्थामा शुल्क नबढाउन सुझाव दिएका थिए । कार्यदलले बीडीएस, एमडीएमएस, एमडीएस साइन्स, एमडी आयुर्वेद, एमएन, एमएस्सी नर्सिङ, एम फर्मा, एमएस्सी मेडिकल माइक्रबायोलोजी, एमएस्सी बेसिक साइन्स, एमफिल क्लिनिकल साइकोलोजीलगायतका विषयमा शुल्क बढाउन सिफारिस गरेको थियो । बीडीएसमा करिब १ लाख रुपैयाँ बढाउन सिफारिस भएको थियो ।

यस्तै एमडी/एमएस क्लिनिकल र एमडिएस क्लिनिकलमा यथावत् राख्न सिफारिस गरेको थियो । बैठकले यो विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसके पनि तत्कालको अवस्था विश्लेषण गरी शुल्क पुनरावलोकनका लागि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । कार्यदलमा सहअध्यक्ष एवं स्वास्थ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी, शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली, स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्याल, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (शिक्षा) डा. उषा झा, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी र आयोगका सदस्य सचिव डिल्लीराम लुइटेल सदस्य रहेका छन् । सो समितिले सिफारिस गरेको आधारमा शुल्क निर्धारण हुनेछ ।

आयोगका सहअध्यक्ष एवं शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले यस्तो अवस्थामा शुल्क बढाउन नहुने बताए । बैठकमा उनले शुल्क बढाउने विषयमा छलफल भए तापनि अहिले निर्णय गर्न नसकिने उल्लेख गरे ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।