वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विधेयक हनुमानको पुच्छरमा आँगो लगाउने जस्तो नहोस्-

आगमनखबर संवाददाता

भुपराज अर्याल 

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले  नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलालाई ७ वर्ष स्थायी बसोबास गरेपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थासहित नागरिकता विधेयक बहुमतले पास गरेको छ ।

समितिको यो निर्णयमा विपक्षी नेपाली कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले फरक मत राखेका छन् ।वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताबारे सहमति जुट्न नसक्दा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक झण्डै दुई वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमा अड्किएको थियो । पछिल्लो पटक २७/२८ भदौ २०७६ मा यसबारे सहमति जुटाउने प्रयास भएतापनि पूर्णता पाउँन सकेको थिएन राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनसहित नागरिकता विधेयक आगामी मंगलबार प्रतिनिधि सभामा पेश गर्ने तयारी छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाउँछ । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि विधेयक सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुग्छ र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि  ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउँछ ।

वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका सम्बन्धमा संविधानले नै  प्रतिबन्ध नगरेका  पदमा निर्वाचित हुने अधिकार प्राप्त गर्न अब ७ वर्ष कुर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको वर्तमान संविधानले यस्तो अधिकारको सीमा ५ वर्ष मात्रै तोकेको छ ।

संविधानको धारा २८९ ले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाको सभामुख र सुरक्षा निकायका प्रमुखको पदमा निर्वाचित, मनोनित वा नियुक्ति हुन वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट ब्यवस्था गरेको छ ।

यी बाहेकका पदमा भने अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्ति पनि निर्वाचित हुन सक्छन् तर संविधानको २८९ को उपधारा २ अनुसार यी पदहरुमा निर्वाचित हुन वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिको हकमा कम्तिमा ५ वर्ष नेपालमा बसोबास गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर अब अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न नै नेपालमा विवाह गरेर आएको  ७ वर्ष  हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएपछि  ७ वर्षसम्म वैवाहिक अंगीकृत नागरिकले निर्वाचित हुने  अधिकार प्राप्त गर्ने छैनन् ।

विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्नुपूर्व विवाहित विदेशी महिलालाई सामाजिक ,आर्थिक ,साँस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी ‘स्थायी आवासीय अनुमति पत्र’ दिइने र उक्त पत्रका आधारमा चल-अचल सम्पत्ति आर्जन गर्न, भोग गर्न, बेचबिखन गर्न, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न र अन्य कारोबार गर्न पाउने लगायतका अधिकार भने  बिहेलगत्तै दिइने ब्यवस्था गरिएको छ।

 उक्त विधेयकमा विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षसम्मका लागि राजनीतिक अधिकारबाट पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइको छ। यसै विषयलाई लिएर सत्ता पक्ष र विपक्षी बीच केही दिन यता चर्को  जुहारी चल्दै आएको छ। 

संविधानको धारा ११ (६) मा नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुन बमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा ७ बर्षको समय सीमा संविधानको मर्म र भावना  विपरीत छ ।०६३ को अन्तरिम संविधानले पनि त्यस्तो समय सीमा नराखेको हुँदा मानवता र समानताका आधारमा बिबाह पश्चात नागरिकता दिनु पर्छ भन्ने विपक्षीहरुको जिकिर छ भने सत्तासीन दलले भारतमा भएका ७ बर्षे सीमा लगायतका कतिपय देशमा भएका समयसीमाका प्रावधानहरु प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रिय हित र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको उदाहरण प्रस्तुत गरेको पाइन्छ ।

हरेक निर्णयका पछाडि राम्रा र नराम्रा सम्भावना हुनु स्वाभाविक हो।यस विधेयकले पनि त्यस्ता सम्भावना बोकेकै छ। भारतीय चेली नेपाली बुहारी सांसद सरिता गिरीले संसदमा नेपालको नयाँ नक्साको विषयलाई लिएर दिएको अभिव्यक्तिबाट पाठ सिकेर पनि अहिलेको विधेयकमा समय सीमाको ब्यवस्थाको उठान गरिएको हुनुपर्छ ।राजनीतिक सवालमा यस्ता घटनाहरुले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका उदाहरणहरू नभएका होइनन् तर निर्णय हनुमानको पुच्छरमा आँगो लगाउने जस्तो हुनु हुँदैन।

एउटा भूललाई अर्को भूलले सच्याउन सकिंदैन ।यो विषय पक्ष र प्रतिपक्ष दलको सवाल नभै समग्र मानवताको सवाल हो। नेपालले अरु देशहरूले गरेकै अभ्यास दोहोर्‍याउनु पर्छ भन्ने पनि होइन ।हामीले आफ्नै आँखाले संसारलाई हेर्न सक्छौ ।विदेशी बुहारीको ब्यवहार सरिता कै जस्तो हुन्छ भन्ने पनि  होइन ।

स्वदेशको हितमा माइती देशसंग जुध्ने र सहकार्यमा टेवा पुर्याउने महिला पनि त होलान् नि ! एउटा आलु कुहियो भन्दैमा टोकरी नै मिल्क्याउनु बुद्धिमानी  नहोला ।विश्व इतिहासलाई हेर्दा हिजो अधिकांश देशमा महिलालाई राजनीतिक अधिकार नै थिएन।विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक परिवर्तनहरुबाट महिला सम्बन्धि त्यस्ता विभेदहरु कम हुँदै आएका छन् ।

नेपालले  समयसीमाको प्रावधानलाई हटाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महिला अधिकार र समानताका पक्षमा अनुकरणीय कदम उठाई   भारत ,भुटान लगायतका देशमा भएका यस्ता विभेद सम्बन्धि कसर लाई हटाउन सकारात्मक दवाव सृजना गर्न पनि त सक्छ ।

• Categories
• #विचार