घोषणापत्र बनाउँदै कांग्रेस, एमालेप्रति आक्रामक

आगमनखबर संवाददाता

संसद् भंग‚ निरन्तर संसद् अवरोध‚ जनादेशको अपमान लगायतका विषय उल्लेख गर्दै आफ्ना योजना र कार्यक्रम अघि बढाउने रणनीति

काठमाडौँ ।आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति, पूर्वाधार विस्तार, वन–वातावरणको संरक्षण र सुशासनको संकल्पलाई प्राथमिकतामा राख्दै नेपाली कांग्रेसले आसन्न चुनावका लागि घोषणापत्र तयार गर्दै छ । शनिबारदेखि मस्यौदा लेख्न थाल्ने र घोषणापत्रलाई वैशाख ११ गते जारी गर्ने तयारी कांग्रेसको छ ।

२०७४ मा जस्तो कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने सपना बाँडेर जनता झुक्काउने काम यसपटक हामी गर्ने छैनौं,’ घोषणापत्र समितिका संयोजकसमेत रहेका महामन्त्री गगन थापाले भने, ‘पालिकाहरूले पूरा गर्न सक्ने कार्यक्रम र योजनालाई अघि बढाउँछौं । अन्य राजनीतिक दलले जस्तो सपना बाँडेर भ्रम छर्ने काम यसपटक हामी गर्दैनौं ।’ थापा नेतृत्वको समितिले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रको संक्षिप्त प्रारुप बुधबारको पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पारित गरिसकेको छ ।

दुई तिहाइ समर्थनमा बनेको तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको सरकार, ६ प्रदेश सरकार र अधिकांश स्थानीय तहमा नेकपा नेतृत्वमा बनेका सरकारले गुमाएका अवसर र कमजोरी केलाउँदै आफ्ना योजना र कार्यक्रम अघि सार्ने कांग्रेसको रणनीति छ । कांग्रेसले ‘सबल स्थानीय सरकार, समुन्नत गाउँ र समुन्नत नगर, केन्द्रदेखि गाउँसम्म नेपाली कांग्रेसको सरकार’ नारा बनाएको छ । प्रतिपक्षमा रहँदा निर्वाह गरेको भूमिकादेखि, संसद् पुनःस्थापना र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकारका मुख्य प्राथमिकतालाई उसले घोषणापत्रमा समेट्नेछ । घोषणापत्रमा समसामयिक राजनीति र अबको एजेन्डा, प्रतिपक्षमा रहँदाको भूमिका, पाँच वर्षको भोगाइबाट आगामी यात्रा, स्थानीय सरकारका जिम्मेवारीलगायत विषय समेटिनेछन् ।

स्थानीय सरकारको सबलीकरणका लागि कानुन निर्माण, संस्थागत र वित्तीय क्षमता, लगानी वृद्धि, संघले बनाउनुपर्ने कानुन र संस्थागत संयन्त्रका काम एक वर्षभित्र पूरा गर्ने कांग्रेसको प्रतिबद्धता छ । स्थानीय निकायलाई जिम्मेवारी बनाउन उसले जवाफदेहिता, सामाजिक लेखा परीक्षण, पार्टी अडिट, पारदर्शिता र अनुगमन संयन्त्रलाई पनि जोड दिएको छ । घोषणापत्रको संक्षिप्त प्रारुपअनुसार मुख्य प्रतिस्पर्धी दल एमालेप्रति कांग्रेस आक्रामक देखिन्छ । 

सत्ता गठबन्धनमा सामेल दलहरूप्रति कांग्रेसको अघिल्लोपटकमा जस्तो नकारात्मक भाव छैन । ०७४ को घोषणापत्रमा कांग्रेसले माओवादी केन्द्रलाई राजनीतिलाई अस्थिर बनाएर सत्ताको लाभ खोज्ने पार्टीको रूपमा चित्रण गरेको थियो । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनादेशमाथि अपराध गरेको विश्लेषण कांग्रेसको छ । ‘लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमाथि आक्रमण, विकासको उल्टो मोडल–कुशासनको पराकाष्ठा, महामारीमा संवेदनहीनता, संसद भंग, संविधानमाथि आक्रमण, प्रतिगमनको शृंखला, निरन्तर संस्दको अवरोध, जनादेशको अपमान’ ओली सरकारका पालामा भएका कामको बुँदागत रूपमा उल्लेख गर्दे कांग्रेसले भनेको छ ।

संघको केन्द्रीकृत मानसिकता, हस्तक्षेप, नियन्त्रण, समन्वय र सहकार्यको अभावका कारण प्रदेश सरकार स्वतन्त्र ढंगले अघि बढ्न नसकेको, त्यसको असर कानुन निर्माणमा अवरोध भएको साथै कर्मचारी व्यवस्थापनमा असफल भएको निचोड कांग्रेसले निकालेको छ ।

स्थानीय तहले गर्ने संकल्पमा कांग्रेसले कोखदेखि शोकसम्मको सामाजिक कार्यक्रम अभियान अघि सार्ने भएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय पूर्वाधार विकास, प्राकृतिक स्रोत र पर्यावरण, कृषि, उद्यमशीलता, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारणका कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएको छ । पाँच वर्षको सिकाइ र भोगाइबाट आगामी यात्रा तय गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि असल शासन र जवाफेदेहिता, सहज र प्रभावकारी सेवा प्रवाह, नीतिगत र कानुनी सुधार, संस्थागत विकास र सबलीकरणलाई कांग्रेसले लक्ष्य बनाएको छ । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मै प्रतिपक्षमा रहँदा कांग्रेसले तत्कालीन सरकारका अनियमिता, कुशासन, भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय अहितका काममा खबरदारी र प्रश्न उठाएको छ ।कान्तिपूर दैनिकमा खबर छ ।

• Categories
• #राजनीति