एमाले विधान महाधिवेशनः पार्टी चलायमान बनाउन नयाँ नीति र संगठन संरचना बनाइँदै

छापाबाट

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को प्रथम विधान महाधिवेशन शुक्रबारदेखि राजधानीको ललितपुरस्थित गोदावरीमा सुरु भएको छ । पार्टीलाई थप चलायमान बनाउँदै सर्वोत्तम बनाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको विधान महाधिवेशनले पार्टीको नयाँ नीति र संगठन संरचना बनाउनेछ ।

देशभरका ६ हजार बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको विधान महाधिवेशन तीन दिनसम्म चल्नेछ । एमालेको ९औं महाधिवेशनले नीति निर्माण र नेतृत्व चयनका लागि छुट्टाछुट्टै महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेअनुसार पार्टीको विधान महाधिवेशन आयोजना गरिएको हो ।

विधान महाधिवेशनको उद्घाटन गर्दै एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राणा शासनको अन्त्यदेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासम्मका राजनीतिक परिवर्तनमा कम्युनिस्ट (एमाले) पार्टीको निर्णायक र हस्तक्षेपकारी भूमिका रहेको बताए ।

– एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, ६ सचिवको प्रस्ताव

– उपमहासचिव पद खारेज, केन्द्रीय कमिटी २ सय २५ सदस्यीय

विधान महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै अध्यक्ष ओलीले कम्युनिस्ट पार्टीको महत्वपूर्ण निर्णय र योगदानकै कारण विभिन्नखाले परिवर्तन भएको र उपलब्धि हासिल गरिएको बताए । उनले एमाले अहिले पनि पहिलो र ठूलो पार्टी रहेको र आगामी निर्वाचनमा पनि मुलुकको पहिलो र सशक्त पार्टी भएरै छोड्ने दाबी गरे ।

नेपालका राजनीतिक परिवर्तनहरूमा एमाले बन्नुअघिको उसको माउ पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीदेखि अहिलेको एमालेको निर्णायक र हस्तक्षेपकारी भूमिका रहँदै आएको ओलीले स्पष्ट पारे ।

ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै २००७ सालको परिवर्तनको प्रसंग उल्लेख गर्दै भनेका छन् ‘दिल्ली सम्झौताले २००७ सालको आन्दोलनलाई बीचमै अवरुद्ध ग¥यो । सम्झौतालाई स्वागत गरेर नेपाली कांग्रेस राणा नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भए पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलगायत देशभक्त शक्तिहरूले क्रान्तिलाई अघि बढाउने प्रयास गरे ।’

‘आन्दोलनको सहयात्री कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नेपाली कांग्रेसले प्रतिबन्ध लगायो तर पार्टीले विभिन्न वैधानिक मोर्चा र जनसंगठनका माध्यमबाट आन्दोलन जारी राख्यो’ ओलीले भनेका छन् । अध्यक्ष ओलीले १२ बुँदे सहमतिदेखि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना र संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदासमेत एमालेले ‘निर्णायक र हस्तक्षेपकारी’ भूमिका खेलेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनमा उपमहासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा १३ पदाधिकारीसहित २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुने प्रस्ताव गरेका छन् । सो प्रस्तावलाई विधान महाधिवेशनले संशोधन नगरेको अवस्थामा अबको एमालेमा १३ पदाधिकारीसहित २ सय २५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी हुनेछ । यद्यपि, विधान महाधिवेशनले केही हेरफेर गरेमा सो संख्यामा केही थपघट हुन सक्ने जनाइएको छ ।

विधान महाधिवेशनमा सहभागीलाई वितरण गरिएको विधान संशोधन प्रस्तावमा एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, ६ सचिवसहित केन्द्रीय कमिटी २ सय २५ सदस्यीय हुने उल्लेख गरिएको छ । पार्टी प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरू केन्द्रीय कमिटीको पदेन सदस्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि एमालेमा एक अध्यक्ष, पाँच उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, र पाँच सचिवको व्यवस्था थियो । एमालेले उपमहासचिवको पदका साथै पोलिटब्युरो कमिटी खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । तर, अहिले एमालेमा दुई उपमहासचिव रहने व्यवस्था रहेको छ । हालै सम्पन्न एमाले स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा विधान संशोधन प्रस्तावबारे छलफल गर्दा सातै प्रदेशबाट एक÷एक जना उपाध्यक्षसहित सात उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्न सुझाव आएको थियो । तर, उपमहासचिव पौडेलले आफ्नो प्रस्तावमा सो कुरा समेटेका छैनन् ।

यसअघि एमालेमा पाँच जना उपाध्यक्ष नै रहेका थिए । उपाध्यक्ष रहेकी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि एमालेको एक उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको थियो । केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा छलफल हुँदा तीन जना उपाध्यक्ष र सात जना सचिव राख्ने प्रस्ताव आएको थियो । तर, पछि समूहगत छलफलमा सचिव र उपाध्यक्षको संख्या समान अर्थात् सात÷सात राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।

– अध्ययन र प्रशिक्षणको कमी, सदस्यतामा मापदण्ड पालनाको समस्या,

– वैधानिक व्यवस्थाअनुरूप अधिवेशन आयोजना र व्यवस्थापनको समस्या,

– संगठनात्मक अराजकता र गुटबन्दीको समस्या,

– पार्र्टी काम र कार्यकर्ताको मूल्यांकनको समस्या,

– जनसंगठनको प्रभावकारी परिचालनको समस्या,

– आदर्श र व्यवहारबीच अन्तरविरोध ।

यसैगरी, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव रहनेगरी १२ सदस्यीय केन्द्रीय अनुशासन आयोग र लेखापरीक्षण आयोगका पदाधिकारी र सदस्य निर्वाचित गर्ने पनि विधान संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

विरोधी नेताहरूको चर्को आलोचना

अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा एमालेबाहेकका आफ्ना पूर्वसहकर्मी र कांग्रेस, मधेसवादी दलका नेताहरूको चर्को आलोचना गरेका छन् । ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ‘अवसरवादी र अनैतिक राजनीति गरेको’ गम्भीर आरोप लगाएका छन् ।

‘मधेस केन्द्रित दलहरू संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई बाहिर राखेर सरकार बनाउन नहुने मान्यतामा उभिएपछि मात्रै प्रचण्डको बाध्यात्मक समर्थन नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई प्राप्त भएको थियो,’ उनले भनेका छन् ।

ओलीले तत्कालीन नेकपाको कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि प्रचण्डले आफ्नो निवासलाई गुटको ‘हेडक्वार्टर’ बनाएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

‘२०७६ मंसिरमा कार्यकारी अधिकारसहितको जिम्मेवारी पाएपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो निवासलाई गुटको हेडक्वार्टर बनाए । केन्द्रीय सचिवालय, विचार, पार्टी सञ्चालन र राजनीतिको केन्द्र होइन, कुण्ठा, किचलो र अन्त्यहीन गुटबन्दीको थलो बन्यो । अन्यत्रै बसेर गुटगत निर्णय गर्ने र त्यसैलाई सदर गर्न दबाब दिन थालियो । पार्टीमा बहुकेन्द्र खडा भए’ अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

पार्टीभित्रैबाट सरकारलाई कमजोर बनाउने, सरकारका कामको प्रशंसा नगर्ने, उद्योगीलाई हतोत्साहित गर्ने र विदेशसँगको सम्बन्ध कमजोर बनाउने खेल भएको ओलीको निष्कर्ष छ । ‘एमाले–माओवादी एकीकरण नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि ऐतिहासिक परिघटना थियो’ ओलीले संसद्को प्रतिकूलताका कारण आफू नेतृत्वको सरकार कमजोर भएको पनि बताए ।

आफ्नो नेतृत्वमा २०७४ सालमा सरकार गठन भएसँगै प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले कमजोर बनाउने काम गरेको आरोप उनले लगाएका छन् । एकतालाई असन्तुलित बनाउन नेपाललगायतका नेताहरू दाहालसँग लागेको पनि ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

यसैगरी, ओलीले आफ्ना दसकौंका सहयात्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष नेपाललाई ‘कुण्ठा, निहित स्वार्थ र विभाजनकारी क्रियाकलापमा ठूलो भूमिका खेलको’ व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरेका छन् ।

ओलीले प्रतिवेदनमा एमाले र माओवादीको एकीकरण ऐतिहासिक परिघटना भएको उल्लेख छ भने एमाले ‘कम्युनिस्ट पार्टीको विरासत बोकेको’ पार्टी भएको पनि उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा मधेसवादी दलका नेतामाथि पनि वैदेशिक हस्तक्षेप माग गरेको गम्भीर आरोप लगाइएको छ । उनले प्रतिवेदनमा लेखेका छन्, ‘मधेस–केन्द्रित दलका कतिपय नेताहरूले संविधान निर्माणमा बाह्य हस्तक्षेपको माग गरे ।’

त्यस्तै, कांग्रेसले भारतीय नाकाबन्दीलाई ‘नाकाबन्दी पनि भन्न नसकेको’ उल्लेख गरिएको छ । ओलीको प्रतिवेदनमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नक्सा जारी गर्नेदेखि देशमा परिवर्तन ल्याउने खालका विकास निर्माणका काम भएको दाबी गरेका छन् ।

अदालतको पनि आलोचना

अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा गत वर्ष पुसमा संसद् विघटन गरिएपछि नेपालमा ‘अदालत नै राजनीतिको शक्तिकेन्द्रजस्तो बनेको’ आरोप लगाएका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधानको अपव्याख्यामाथि आधारित छ । यसबाट विभिन्न शक्ति केन्द्रको स्वार्थका खातिर आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणको अभियानलाई अवरुद्ध गर्ने, उल्ट्याउने र राष्ट्रलाई अस्थिरता एवं द्वन्द्वको भुमरीमा धकेल्ने प्रयास भएको छ’ ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलाले कम्युनिस्ट आन्दोलन, लोकतान्त्रिक प्रणाली, संवैधानिक व्यवस्था र जनताको सर्वोच्चतामाथि चुनौती खडा गरेको गम्भीर आरोप ओलीले लगाएका छन् ।

अस्वस्थ भएपछि

अध्यक्ष ओली आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै गर्दा अस्वस्थ महसुस गरेपछि प्रतिवेदन स्थायी कमिटीका सदस्य शंकर पोखरेलले पढेका थिए । अस्वस्थ भएका ओली केही समय कार्यक्रम स्थलको अर्को कोठामा गएर आराम गरेका थिए ।

कार्यक्रममा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरिरहेका अध्यक्ष ओली पढ्न नसकेर स्थायी कमिटीका सदस्य शंकर पोखरेललाई पढ्न लगाएका थिए ।

७० पुरा नहुँदासम्म उम्मेदवार र कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म जिम्मेवारी

एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले उमेरले ७० पूरा नहुँदासम्म उम्मेदवार र कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म जिम्मेवारीको विषयलाई स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । विधान महाधिवेशनमा पोखरेलद्वारा प्रस्तुत संगठनात्मक प्रस्तावमा सो विषय उल्लेख गरिएको छ ।

‘७० वर्षको उमेर हदलाई ७० वर्ष पूरा नहुँदासम्म उम्मेदवार हुन पाउने र कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म जिम्मेवारीमा रहन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरी त्यसलाई यथावत् राख्नु उपयुक्त हुन्छ,’ पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

एमाले विधानमा ७० वर्षे प्रावधान अहिले पनि निरन्तर रहने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, कार्यकालको बीचमै ७० वर्ष पुगे के गर्ने भन्ने विषयमा भने नेताहरूका अअफ्नै धारणा छ ।

आगामी मंसिरमा हुने भनिएको एमालेको १०औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उमेर ६९ रहने तर केही समयपछि नै ७० पुग्ने भएकाले महाधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष निर्वाचित भए पनि ७० वर्ष पुगेपछि उनले पद छाड्नुपर्ने कतिपय नेताहरूको भनाइ छ । पोखरेलको प्रस्तावले ओलीलाई सहज हुने देखिन्छ ।

देखिएन पुराना कम्युनिस्ट नेताको तस्बिर

विधान महाधिवेशन स्थलमा पुराना कम्युनिस्ट नेताको तस्बिर देखिएको छैन । एमालेले यसअघि विभिन्न कार्यक्रम गर्दा मञ्चमै पुराना कम्युनिस्ट नेताहरूको तस्बिर राख्दै आएको थियो । यसअघि एमालेले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल श्रेष्ठ, एमालेका तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र प्रथम कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीका ठूला तस्बिर राख्ने गरेको थियो ।

तर, विधान महाधिवेशनको हलको मुख्य मञ्चमा यी तस्बिर राखिएको छैन । बीचमा चुनाव चिह्न सूर्य छ भने दायाँ–बायाँ नेपालको राष्ट्रिय झन्डा राखिएको छ ।

हलभित्र ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ लेखिएको अर्को एक ब्यानरको बायाँतर्फको कुनामा भने पुष्पलाल, मदन भण्डारी र मनमोहन अधिकारीको तस्बिर देखिन्छ । महाधिवेशनस्थल सम्मेलन केन्द्र परिसरका ठाउँठाउँमा एमाले अध्यक्ष ओलीको पूर्ण कदको मस्कट राखिएको छ ।

६ हजार बढी प्रतिनिधि सहभागी

एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन तीन दिनसम्म चल्नेछ । विधान महाधिवेशन मुख्य रूपमा पार्टीको नीति, विचार, सिद्धान्तलगायत नीतिगत विषयमा केन्द्रित भई छलफल गरिने स्थायी कमिटीका सदस्य शंकर पोखरेलले बताए ।

महाधिवेशनमा देशभरिबाट एमालेका ६ हजारभन्दा बढी प्रतिनिधि सहभागी भएको व्यवस्थापन समितिका संयोजक रामबहादुर थापा बादलले बताए । महाधिवेशनमा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव पोखरेलको सांगठनिक प्रतिवेदन र उपमहासचिव पौडेलको विधान संशोधन प्रस्तावमाथि विभिन्न १० समूह निर्माण गरी समूहगत छलफल हुँदै छ ।

समूह ‘क’को अध्यक्षता देवराज घिमिरेले गर्नेछन् भने सहजीकरणका लागि भीम आचार्य र सुवास नेम्वाङ तोकिएका छन् । समूह ‘ख’को अध्यक्षता ज्वाला साहले गर्नेछिन् भने सहजीकरण सत्यनारायण मण्डल र रघुवीर महासेठले गर्नेछन् ।

समूह ‘ग’को अध्यक्षता आनन्द पोखरेलले गर्नेछन् भने सहजीकरणको जिम्मा अष्टलक्ष्मी शाक्य र रामबहादुर थापा बादललाई दिइएको छ । समूह ‘घ’को अध्यक्षता जगत् विश्वकर्माले गर्ने र सहजीकरण किरण गुरुङ र पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गर्नेछन् ।

समूह ‘ङ’को सहजीकरण विष्णु पौडेल र शंकर पोखरेलले गर्नेर्, समूह ‘च’को अध्यक्षता गोरखबहादुर बोगटी तथा सहजीकरण युवराज ज्ञवाली र यमलाल कँडेलले गर्नेछन् । यसैगरी, उपत्यका विशेष कमिटी र सम्पर्क मञ्चहरूका प्रतिनिधिहरूको समूहको अध्यक्षता सुजिता शाक्यले गर्नेछिन् भने सहजीकरणका लागि छविलाल विश्वकर्मा र राजन भट्टराईलाई जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

जनवर्गीय संगठनहरूबाट आएका प्रतिनिधिहरूको समूहमा सहजीकरणको जिम्मेवारी गोकर्ण विष्ट र टोपबहादुर रायमाझी तथा केन्द्रीय निकाय र आयोगहरूको समूहमा सहजीकरणको जिम्मेवारी अमृतकुमार बोहोरा र पुष्प कँडेललाई दिइएको छ ।

सबै समूहलाई शनिबार बिहान ८ बजे आउन र ४ घण्टा अर्थात् २ बजेसम्म छलफल गर्न भनिएको छ । २ बेजदेखि अधिवेशनको कार्यक्रम पुनः सुरु हुने र टोली नेताहरूले छलफलको निष्कर्ष पेस कार्यक्रम रहेको एमाले नेता कर्णबहादुर थापाले बताए ।राजधानी दैनिकमा खबर छ ।