श्रीलङ्कामा बेपत्ता पारिएकाको सङ्ख्या विश्वकै दोस्रो नम्बरमा : एम्नेस्टी इन्टरनेशनल

आगमनखबर संवाददाता

श्रीलङ्का। दशकौंको द्वन्द्व र त्यसपछिका अवस्थालाई हेर्दा श्रीलङ्कामा हजारौं मानिसहरू द्वन्द्वका कारण ‘बेपत्ता’ भएका एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले बिहीबार सार्वजनिक तथ्याङ्कमा जनाइएको छ ।

श्रीलङ्काको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बुधबार ११ तमिल युवाहरूको सन् २००८ र २००९ मा भएको अपहरणमा पूर्व नौसैनिक कमान्डर वसन्ता करणागोडाविरुद्ध उनको कथित भूमिकामाथि आरोप नलगाउने निर्णय गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय विश्वव्यापी मानव अधिकार निकायले यो बताएको हो ।

‘नाभी ११’ नाम दिइएको उक्त घटनामा सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई नियन्त्रण रहेको समय वेपत्ता पारिएको थियो । यसको पछाडि श्रीलङ्काको नौसेना रहेको आरोप लागेको छ । ‘नाभी ११’ ले सन् २००८–२००९ मा ११ तमिल युवाहरूलाई जबरजस्ती बेपत्ता पारिएको कुरालाई जनाउँछ । तमिल यूवाको अपहरणमा श्रीलङ्काको नौसेनाका अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष सम्लग्नता रहेको पीडितका आफन्तजनले जनाएका छन् ।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको एशिया–प्रशान्त निर्देशक यामिनी मिश्राले भन्नुभयो, “श्रीलङ्कामा दशकौंको द्वन्द्वको दौडानमा हजारौं मानिसहरू बेपत्ता पारिएका छन् । यो विश्वकै दोस्रो सबैभन्दा बढी वेपत्ता पारिएको घटना मान्न सकिन्छ ।”

मिश्राले भन्नुभयो, “यो मुद्दा श्रीलङ्काका अधिकारीहरूका लागि अन्तरराष्ट्रिय कानून अन्तर्गत अपराधका लागि न्याय प्रदान गर्ने अवसर थियो । यसले सहायता र सहयोगका लागि संलग्न व्यक्तिहरू लगायत आपराधिक जिम्मेवारीको शङ्का गरिएकाहरूलाई पुर्पक्षमा ल्याइयो ।”

“यो मुद्दा श्रीलङ्काको अदालतमा अवरोध खडा भइसकेको छ र आजको निर्णयले पीडित परिवारहरूको न्यायलाई उनीहरूको पहुँचभन्दा बाहिर धकेलेको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यसको निर्णयका कारणहरूको व्याख्या गर्नुपर्छ र श्रीलङ्काका अधिकारीहरूले जबरजस्ती अदृश्यताका सबै पीडितहरूका लागि सत्य, न्याय र क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

मानव अधिकार समूहका अनुसार सन् २०१८ को अगस्टमा प्रहरीको फौजदारी अनुसन्धान विभाग (सिआइडी) ले मुख्य आरोपीको रुपमा नाभी सम्पथ भनिने लेफ्टिनेन्ट कमाण्डर चन्दनप्रसाद हेट्टियाराची पक्राउ गरेको थियो । सीआईडीले तत्कालीन ‘चिफ डिफेन्स एडमिरल’ रविन्द्र विजेगुनेरत्नेलाई एक मुख्य शंकास्पद व्यक्तिको सुरक्षा गरेको आरोप लगाएको थियो । अदालतले पनि उहाँको गिरफ्तारीको आदेश दिएको एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले बताएको छ । रासस