तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

आगमनखबर संवाददाता

धादिङ। भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज भएपछि नापजाँच गर्न थालिएको सुकुम्बासीको जग्गाको काम अलपत्र परेको छ । देवी ज्ञवालीका अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोग मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयले खारेज भएसँगै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गरिने काम अलपत्र परेको हो ।

त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले पहिचान गरेको २५ सुकुम्बासीहरूको जग्गा आयोगबाट खटिएको अमिनीले नापजाँच गरेको थियो । सुकुम्बासीहरूले ४५ दिनभित्र जग्गाको लालपुर्जा पाउने भएकामा उक्त निर्णयले काम रोकिएको आयोगका जिल्लासदस्य सञ्जय दुवाडीले बताउनुभयो । सिद्धलेक गाउँपालिकाले ३५ भूमिहीनको तथ्याङ्क तयार गरेर जग्गा नाप्नका लागि अभिलेख तयार पारेको थियो ।
नीलकण्ठ, खनियाबास, रुबीभ्यालीबाहेक अन्यपालिकाहरुमा पनि जग्गा नापेर भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणको तयारी भइरहेको थियो ।

विसं २०७७ माघ २८ गतेदेखि आयोगले जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यालय राखेर एक हजार भूमिहीन र १५ हजारभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासीका समस्या समाधान गर्न प्राप्त निवेदनका आधारमा स्थानीय सरकारसँग छलफल गरेर काम गरिरहेको थियो । रासस

सम्बन्धित पोष्टहरू
पत्रपत्रिका

एनआरएनए नेतृत्वको जिम्मेवारी महेशकुमार श्रेष्ठ

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीको नियती र बाध्यता दुवै हो। रोजगारी बन्दै गएको छ। २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएपछि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दै …

इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल फर्किदै

काठमाडौ । इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल आउदै छन। इजरायलस्थित तेलअभीभ विमानस्थलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल आउनका लागि विमान चढिसकेका छन् । उनीहरुलाई …

यूक्रेन युद्ध: सरदर ‘हरेक सेकेन्ड’ मा एक नाबालक शरणार्थी बन्दै

एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् ।  रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …

रानीमहल र श्रीनगरमा पनि बतास : स्वार्थ नमिल्दा पछि हट्यो

बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …