काठमाडौँ। अबको तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण हुने भएको छ । सम्बन्धित स्थानीय तह र सङ्घीय सरकारको लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण हुन लागेका हुन् । कुल ७५३ स्थानीय तहमध्ये पुराना केही स्थानीय तहबाहेक अधिकांश स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन छैनन् ।
सरकारले सबै स्थानीय तहका आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरिसक्ने गरी काम धमाधम अगाडि बढाइरहेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता अशोककुमार साहले आगामी तीन वर्षभित्र सबै स्थानीय तहले आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरिसक्ने गरी काम धमाधम अगाडि बढाइरहेको गोरखापत्र दैनिकले खबर छापेको छ ।
उहाँका अनुसार ७३५ स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण हुन बाँकी छन् । गत आर्थिक वर्षमा ११ वटा स्थानीय तहको प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । अहिले ठेक्का सम्झौता भई ५४ वटा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । चालू आर्थिक वर्षमा ४१ वटा स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण सम्पन्न हुनेछन् ।
सबै स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि दुई अर्ब ७० करोड रुपियाँ लाग्ने अनुमान विभागले गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ८० करोड रुपियाँ प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । न्यून बजेटका कारण स्थानीय तहका प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न कठिनप्रायः भएको विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीको नियती र बाध्यता दुवै हो। रोजगारी बन्दै गएको छ। २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएपछि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दै …
काठमाडौ । इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल आउदै छन। इजरायलस्थित तेलअभीभ विमानस्थलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल आउनका लागि विमान चढिसकेका छन् । उनीहरुलाई …
एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् । रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …
बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …