• शनिवार, फाल्गुण-१५,२०७७ |
  • तपाईंको आगमन
  • हाम्रोबारे
  • हाम्रो समूह
  • सम्पर्क पृष्ठ

तपाईं यो पोष्ट साझा गर्न सक्नुहुन्छ!

छापाबाट

काठमाडौं । डाक्टरहरूले परामर्श तथा जाँच्ने शुल्क बढाएसँगै बिरामी मर्कामा परेका छन् । चिकित्सकीय परामर्श शुल्क अत्यधिक रूपमा बढेपछि उपचार गर्न नसक्ने बिरामी स्वास्थ्य सेवा लिन पाउने हकबाट समेत वञ्चित हुने देखिएको छ । यसले विपन्न र गरिब नराम्ररी प्रभावित हुनेछन् ।

नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसियसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन नेपाल (अफिन)ले पुनरावलोकन भएको चिकित्सकीय परामर्श शुल्क लिन आग्रह गरेका छन् । अबदेखि चिकित्सकले परामर्श दिएबापत बिरामीमार्फत पहिलेकोभन्दा केही शुल्क बढी लिनेछन् । चिकित्सकको अनुभव र योग्यताका आधारमा ३ सय ७० रुपैयाँदेखि अधिकतम ८ सय २५ रुपैयाँसम्म शुल्क लिनेछन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको मुद्रास्फीति तथा शुल्क परामर्श समितिको सिफारिसका आधारमा शुल्क परिमार्जन गरिएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीले बताए । योसँगै नयाँ शुल्कअनुसार पाँच वर्षसम्म वा सोभन्दा कम अनुभव भएका एमबीबीएस र बीडीएस डाक्टरले ३ सय ७०, पाँच वर्षभन्दा माथिकाले ४ सय ५० रुपैयाँ ओपीडी शुल्क लिन पाउनेछन् ।

– गरिब र विपन्नलाई उपचारमा समस्या पर्ने
– ३७० देखि ८२५ रुपैयाँसम्म निर्धारण

यस्तै, एमबीबीएस र बीडीएस पास भएर डिप्लोमा तालिम लिएका डाक्टरले पाँच वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले पाँच सय १५ र पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ५ सय ९० रुपैयाँ शुल्क लिन पाउनेछन् ।

यस्तै, एमडी÷एमएस र एमडीएस डाक्टरको हकमा पाँच वर्ष अनुभव नभएकाले ६ सय ६० र पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ७ सय रुपैयाँ लिन पाउने भएका छन् । डीमए तथा एमसीएच गरेका डाक्टरको हकमा पाँच वर्षभन्दा कम अनुभव भएकाले ७ सय ७० र पाँच वर्षभन्दा बढी अनुभव भएकाले ८ सय २५ रुपैयाँ लिन पाउने भएका छन् ।

१० वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका एमडी, एमएस र एमडीएस डाक्टरले ८ सय २५ रुपैयाँ शुल्क लिन पाउने भएका छन् । डाक्टरको परामर्श शुल्क २०७१ असोज १ गतेदेखि तोकिएको हो । सो समयमा हरेक दुई÷दुई वर्षमा शुल्क पुनरावलोकन हुने निर्णय भएको थियो ।

स्वास्थ्यमा क्रियाशील ट्रेड युनियन तथा पेसागत संघसंगठनको संयुक्त संघर्ष समितिसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले गत ४ माघमा गरेको सम्झौतापत्रमा चिकित्सकको परामर्श शुल्कलाई ३० दिनभित्रमा लागू गर्ने उल्लेख थियो । सोहीबमोजिम शुल्क पुनरावलोकन गरिएको बताइएको छ ।

यस्तै, निजी अस्पतालमा कार्यरत मेडिकल अधिकृतको न्यूनतम तलब ४२ हजार कायम गरिएको छ । नेपाल चिकित्सक संघ र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टच्युसन नेपाल (अफिन)को बुधबार बसेको बैठकले मेडिकल अफिसरको न्यूनतम तलब ४२ हजार तोकेको हो ।

सुशासन ऐन, २०६३ अनुसार स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन र स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिकाअन्तर्गतको अनुगमन समितिको सिफारिसमा चिकित्सकको परामर्श शुल्क निर्धारण गरेको हो । सरकारले कुनै सेवा र वस्तुमा अधिकतम भाउ तोकेको छ भने त्योभन्दा बढी लिनेलाई कालोबजारी ऐनअनुसार कारबाही हुन्छ ।

सो कारबाहीअन्तर्गत एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिमाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ । केही अस्पतालमा डाक्टरले परामर्श तथा बिरामी जाँच शीर्षकमा मनपरी शुल्क असुल्दै आए पनि यसअघि नियमन हुन सकेको थिएन ।राजधानी दैनिकमा खबर छ।

सम्बन्धित पोष्टहरू
लेख रचना/कबिता

वर्तमान राजनीति र अब काङ्ग्रेसको बाटो

वर्तमान राजनीति र अब काङ्ग्रेसको बाटो
पत्रपत्रिका

अब मलको अभावमा किसान छट्पटाउनु पर्दैन: मन्त्री अर्याल

काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले दीर्घकालीन रूपमा मलको समस्या समाधान हुने गरी मन्त्रालय काम अगाडि बढाएको बताउनुभएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित …

नेकपा कसको ?

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा फराकिलो बहुमत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) माथि दुई समूहको दाबी कायमै रहेको अवस्थामा पार्टीको नाम नै गैरकानुनी रूपमा नक्कल गरिएको भन्ने …

सर्वोच्चमा सभामुखको जवाफ : संवैधानिक नियुक्तिमा असहमति छ

काठमाडौँ। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस तथा नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गर्नुभएको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सापकोटाको जवाफ पेस भएको …

अख्तियारले अलग्गै प्रयोगशाला बनाउने

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका विषयमा परेका उजुरीहरूको अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी, विश्वनीय र गोप्य बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नै प्राविधिक परीक्षण प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउने …