परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमण: सीमा विवाद र कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप मुख्य एजेन्डा

छापाबाट

काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक र संवैधानिक संकटका बीच हुन लागेको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको भारत भ्रमणमा सीमा विवाद र कोरोना भाइरस खोपको विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर छलफल हुने बताइएको छ ।

नेपाल र भारतको छैटौं संयुक्त आयोगको बैठकमा यसअघि विगतमा सम्झौता भएका विकास परियोजना, ऊर्जा, रेललगायतका विषयमा छलफल हुने कार्यसूची तयार भएको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । १ माघमा हुने भ्रमणको पहिलो दिन भारतीय विदेशमन्त्री एस.जयशंकरसहितको अधिकारीसँग छैटौं संयुक्त आयोगको बैठक हुनेछ ।

पहिलो दिनको बैठकमा नेपालका तर्फबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमाको विषय परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले छलफलमा उठाउनेछन् । ती भूभागलाई समेटेर नेपालले नक्सा जारी गरे पनि अझै पनि सो क्षेत्र भारतको अधीनमै छ । संयुक्त आयोग बैठकसँग आपसी सम्बन्धका सबै पक्षमा छलफल गर्दै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन गर्ने अधिकारसमेत छ । यसकारण नेपालले हाल देखिएको सीमा विवादको समस्यालाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन र नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिबारे यसपटक पनि छलफल हुनेछ

साथै नेपाललाई चाहिने कोभिड–१९ भ्याक्सिनको विषयमा पनि छलफल हुनेछ । भारतले कोभिड–१९ भ्याक्सिन दिने विषयमा यसअघि नै सहमति जनाइसकेको छ । दोस्रो दिन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले राजनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

डिसेम्बरमै संयुक्त आयोगको बैठक बस्ने भनिए पनि राजनीतिक घटनाक्रमका कारण पछि धकेलिएको हो । सुरुमा संयुक्त आयोगको बैठकका लागि नेपालतर्फबाट मंसिरको दोस्रो वा अन्तिम साता प्रस्ताव गरिएको थियो । तर नेपालले प्रस्ताव गरे पनि भारतले अन्तिम सहमति जनाएको थिएन ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीको भारत भ्रमणपछि नेपाल र भारतका तर्फबाट उच्चस्तरीय भ्रमणको मिति तय हुने सम्भावना रहेको छ । सीमा विवादका कारण नेपालसँग चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि पछिल्लो समय भारत अग्रसर रहँदै आएको छ । भारतीय विदेश सचिव हर्षवद्र्धन शृंगलाको नेपालको दुई दिने औपचारिक भ्रमणसँगै सम्बन्ध सुधारमा भारतले चासो दिएको हो ।

नेपाल र भारतको संयुक्त आयोगको बैठक आलोपालो बस्ने गरेको छ । यसअघि सन् २०१६ मा संयुक्त आयोगको बैठक भारतमा बसेको थियो । त्यसपछि सन् २०१८ को मेमा काठमाडौंमा संयुक्त आयोगको बैठक बसेको थियो । जतिबेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउने तयारीमा थिए ।

त्यसपछि हुने भनिएको बैठक हुनुअघि नै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी भूमि भारतीय नक्सामा समेटिएको भन्दै नेपालले नक्सा सच्चाउन भारतलाई अनुरोध ग-यो । सो प्रकरणपछि नेपालले नयाँ राजनीतिक नक्सामा लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नक्सा जारी गरेपछि दुई देशबीच सम्बन्धमा चिसोपना आएको थियो ।

काठमाडौंमा भएको पाँचौं संयुक्त बैठकमा मुख्य गरी उठाइएका नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन र नेपाल–भारतबीचको सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिबारे यसपटक पनि छलफल हुनेछ । लामो समयदेखि ईपीजी प्रतिवेदन अलपत्र छ । कहिले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता त कहिले चुनावको बहाना बनाउँदै भारतले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको हो । ईपीजी प्रतिवेदनको विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले छलफलमा सो कुरा उठाउनेछन् ।

ईपीजीको दुईवर्षे समयावधि २०७५ असार २० मै सकिएको हो । काठमाडौंमा बसेको ईपीजी अन्तिम (नवौं) बैठकमा दुवै पक्षका सदस्यले संयुक्त प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका थिए । अन्तिम बैठकमा दुवै मुलुकका प्रधानमन्त्रीलाई औपचारिक कार्यक्रमबीच प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्ने तालिका तय भएको थियो ।

साथै पहिले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई र त्यसपछि काठमाडौंमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाउने समझदारी थियो । भारतीय पक्षको अनिच्छाका कारण ईपीजी प्रतिवेदन ‘औचित्यहीन’ बन्न लागेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ।