अब कोरोनाको उपचार निःशुल्क, मंसिर मसान्तसम्मै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द

छापाबाट

काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले कोरोनाको खोपका लागि कार्ययोजना स्वीकृत गर्दै सरकारी अस्पतालमा कोरानाको परीक्षण तथा उपचार निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यसअघि पनि सरकारले कोरोना परीक्षणदेखि उपचारसम्म निःशुल्क गर्दै आएको थियो । केही समयअघि भने सरकारले उपचार निःशुल्क नगर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको थियो । अदालतले समेत कोरोना संक्रमितको उपचार निःशुल्क गराउन आदेश दिएको थियो ।

सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम तथा नियन्त्रणका लािग अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका अझै एक महिना बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भन्दै ३० मंसिरसम्मलाई सीमा नाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ३० कात्तिकसम्म जारी प्रतिबन्ध एक महिना थपिएको जानकारी दिएका छन् । सरकारले गत ११ चैत २०७६ देखि संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि देशमा लकडाउन घोषणा गरेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाका बन्द गर्दै आएको छ ।

सरकारले कात्तिकदेखि आगामी चैतसम्म प्रधानमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मको आधा तलब भत्ता कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको सरकार प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिएका छन् । सरकारले नेपालमा चिया खेतीको दिगो विकासका लागि अमेरिकाले दिने १७ करोड ५० लाख डलर सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले केही वस्तुमा कर घटाउने र पुस्तक आयातमा लगाइएको १० प्रतिशत कर खारेज गर्ने र केही स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको छ । सरकारले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल विकास समिति गठन गर्ने, कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा जीटुजीमार्फत रासायनिक मल किन्न स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

यसैगरी, स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको संयोजकत्वमा तीन सदस्य कार्यदल बनाउन अध्ययन कार्यदल बनाएको छ । सरकारले सेती राजमार्गका लागि २३३ हेक्टर जमिन प्रयोग गर्न दिने र धरानमा २२० केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सरकारले यस वर्ष गाडी नकिन्ने
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड स्वीकार गरेको छ । मापदण्डमा चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक स्रोत वा बाह्य ऋण लिएर सवारी साधन खरिद नगर्ने उल्लेख छ । सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितासम्बन्धी मापदण्ड बनाएर यो वर्ष गाडी नकिन्ने नीति अघि सारेको छ । सरकारले वैदेशिक ऋणमा तालिम, सेमिनार र भ्रमण नगराउने पनि घोषणा गरेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ।