दर्ताविनै सेटिङमा चल्दै क्रसर उद्योग

छापाबाट

काठमाडौैं । ३७ जिल्लामा रहेका २ सय ७९ क्रसर उद्योगमध्ये १ सय १ वटा क्रसर उद्योग दर्ता नै नभई अवैध रूपमा सञ्चालन भएको पाइएको छ । मंगलबारसम्म अद्यावधिक विवरणअनुसार ३७ वटा विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त क्रसर उद्योगको विवरणमध्ये कुल २ सय ७९ उद्योगमा १ सय १ वटा उद्योग विनादर्ता सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो । विवरणअनुसार देशभर १ सय ७८ उद्योग मात्रै दर्ता भएर सञ्चालित छन् ।

गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्यांकअनुसार १० वटा उद्योग भने आयोजना केन्द्रित भएर सञ्चालनमा छन् । उच्च स्रोतका अनुसार कतिपय जिल्लाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गृह मन्त्रालयलाई जिल्लामा सञ्चालित क्रसरको विवरण पठाउन अलमल गर्दै आइरहेका छन् । सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुँदै गृह मन्त्रालयमा प्राप्त विवरणलाई अद्यावधिक गर्दै आएको छ ।
गृह मन्त्रालयले केही दिनअघि पुनः प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई जिल्लामा दर्ता रहेका र अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरको विवरण पठाउन परिपत्र नै गरेको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको निर्देशनपछि मन्त्रालयले दर्ताविना अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरको विवरण पठाउन पत्राचार गरेको हो । गृहमन्त्री थापाले मंगलबार पनि दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका र मापदण्ड पालना नगरेका क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्रलाई अनुगमन गरी तत्काल बन्द गराउन ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।

– ३७ जिल्लाका २७९ मध्ये १०१ क्रसर अवैध
– गृहमन्त्रीको निर्देशन– दर्ता नभएका क्रसर बन्द गर्नू

नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन, उपयोग, बिक्रीवितरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धमा मंगलबार गृह मन्त्रालयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा गृहमन्त्री थापा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्रालयका सचिव र पदाधिकारी सहभागी थिए । बैठकले क्रसर उद्योगको अनुगमन गरी अद्यावधिक विवरण गृह मन्त्रालयमा पठाउनसमेत निर्देशन दिएको छ ।

नदीजन्य पदार्थमा आधारित उद्योग तथा स्थानीय तहबाट ठेक्का लगाइएका नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन तथा बिक्रीवितरणको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी निर्धारित मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएमा कारबाही गर्ने,’ छलफलपछि निर्णयमा लेखिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले दर्ताबिना अवैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको तथा मापदण्ड पूरा नगरेकाहरूलाई समेत मापदण्ड पूरा गर्न समय दिने निर्णय गरेको र दिइएको समयसीमाभित्र मापदण्ड पालना नगर्ने क्रसर उद्योग बन्दसमेत गराइने निर्णय भएको जानकारी दिए ।

‘दर्ताबिना सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । दर्ता भएर पनि मापदण्ड पूरा नगरेकाहरूलाई मापदण्ड पूरा गर्न समय दिने र समयसीमाभित्र पनि मापदण्डको पालना नगरे ती क्रसरलाई पनि बन्द गराइने निर्णय भएको छ,’ गृह प्रवक्ता बुढाले राजधानीसँग भने ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा डिभिजन वन, जिल्ला प्रहरी, घरेलु तथा साना उद्योग, मालपोत र नापी कार्यालयका प्रमुखसहित इन्जिनियर सम्मिलित टोलीबाट तत्काल अनुगमन गर्न भनिएको हो ।

अनुगमनबाट क्रसर मापदण्डअनुसार भए-नभएको, तोकिएको जग्गामा सञ्चालन भए-नभएको, दर्ता भएका बेला तोकिएका अन्य सर्त पालना गरिएको वा नगरिएको लगायतका विवरण संकलन गरी ७ दिनभित्र रिपोर्ट पेस गर्न भनिएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ।