मेलम्चीको पानी मङ्सिरको दोस्रो साता सुरुङमा पथान्तरण गरिने

छापाबाट

काठमाडौं। मङ्सिर दोस्रो सातादेखि मेलम्ची खोलाको पानी सुरुङमा पथान्तरण गरिने भएको छ । यो दोस्रो पथान्तरण हुनेछ ।

यसअघि गत असारमा पथान्तरण गर्दा एक्कासि प्रवेशद्वार (गेट) खुलेर दुर्घटना भएपछि पुनः गेट जडान गरी पानी पथान्तरण गर्न लागिएको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । पानी पथान्तरण गरिएको पानी सुन्दरीजलमा आइपुग्न दुई महिना लाग्नेछ ।

सुरुङमा चारवटा गेटको फ्रेम परिवर्तन गरी जडानको काम भइरहेको छ । सुरुङ फिनसिङको काम सकिएको र हेडवक्र्सको काम भने भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिए । हाललाई अस्थायी डाइभर्सनबाट सुरुङमा पानी पथान्तरण गरिने छ र सोही अस्थायी डाइभर्सनबाटै सुन्दरीजलमा पानी ल्याइने छ ।

खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्यका अनुसार हाल अम्बाथान र ग्याल्थुमको गेट जडान भइरहेको छ । पथान्तरणका क्रममा अम्बाथानको गेट भत्किएपछि चारवटै गेटको पुनः निर्माण गर्नु परेकाले पानी आउन ढिलाइ भएको हो । सुरुङ परीक्षण र हेडवक्र्सको काम भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । सुरुङ फिनिसिङको एक वर्षे सम्झौताको म्याद यही कात्तिक १५ मा सकिएको छ । कोरोनाले प्रभावित भएकाले छ महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिने समिति जनाएको छ ।

हेडवक्र्स सम्पन्न गर्ने सम्झौता २०७७ माघसम्म हो । काम भइरहेकाले सम्झौता अवधिमै सकिने सम्भावना रहेको पन्तको भनाइ छ । उनले भने, “हेडवक्र्स निर्माणको काम भइरहेको छ । सम्झौता अवधि पनि बाँकी छ । लकडाउनले प्रभावित भएको छ त्यसैले कामको प्रकृति हेरी म्याद थप हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । ”

वातावरणीय मूल्याङ्कन रोकियो

मेलम्चीबाट पहिलो चरणमा दैनिक १७ करोड लिटर पानी आउने छ तर दोस्रो चरणको परियोजना सम्पन्न भएपछि याङ्री र लार्के खोलाको पानी पनि सोही सुरुङबाट ल्याउँदा दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आउने छ । याङ्री र लार्के खोलाको पानी मेलम्चीको सुरुङ मार्गमा मिसाउन थप नौ किमी सुरुङ खन्नुपर्ने हुन्छ ।

दोस्रो चरणको परियोजनाको काम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन अड्किएको छ । प्रविवेदत तयार छ तर स्थानीय तहबाट आउनुपर्ने सहमति पत्रमा ढिलाइ भइरहेको प्रवक्ता पन्तको भनाइ छ । परियोजनाको प्रस्ताव र डिजाइन तयार भइसकेको छ । यस वर्ष डिजाइनको स्टिमेट फाइनल गरी खरिद कार्य गर्ने योजना रहेको थियो तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनले ढिलाइ भइरहेको छ ।

सडक निर्माणका लागि छ करोड ५० लाख रुपियाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । छुटेको मुआब्जा पनि वितरणकै क्रममा छ । स्थानीय सडक, पुल, खानेपानीलगातका विकास निर्माणको काममा स्थानीयवासीसँग सहमति भइसकेको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि काम अघि बढ्ने समितिले जनाएको छ । आयोजनाका लागि करिब २५ अर्ब रुपियाँ लागतको अनुमान गरिए पनि मुख्य लगानीकर्ताको टुङ्गो भने लागिसकेको छैन । गोरखापत्र दैनिकमा लक्ष्मण दर्नालले खबर लेखेका छन् ।