उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवा बन्द

छापाबाट

काठमाडौं। कोरोना संक्रमण फैलिन सक्ने आशंकामा काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवा बन्द गरेका छन् । काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर प्रशासनले अत्यावश्यकबाहेक अन्य सेवा कात्तिक २ देखि बन्द गरेका हुन् ।

कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण भएको भन्दै अत्यावश्यकबाहेक सेवा बन्द गर्ने निर्णय तीनै जिल्लाको जिल्ला कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) ले गरेको थियो । कात्तिक २ बाट अर्को सूचना नभएसम्म प्रशासन कार्यालयमा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी सेवा, ठाडो निवेदन र उजुरीसम्बन्धी, मुद्दाका सुनुवाइ र विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी सेवा मात्रै सुचारु छ । नागरिकता, राहदानी लगायतको सेवा बन्द छ । ‘रोकिएका सेवा तिहारपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर योजना बनाइरहेका छौं,’ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले भने । दाहालको परिवार नै संक्रमित भएका छन् ।

काठमाडौंमा जिल्ला प्रशासनजस्तै ठूलो भर्‍याङको यातायात कार्यालय, मनमैंजुको मालपोत कार्यालय र जिल्ला घरेलु कार्यालयका कर्मचारीमा पनि कोरोना देखिएपछि सेवा बन्द भएको प्रशासनलाई जानकारी गराएका छन् ।

‘कर्मचारी संक्रमित भएपछि रोकिएको सेवा सुचारु गर्दा सेवाग्राहीमा समेत सर्ने भएकाले अत्यावश्यकबाहेक सेवा बन्द गरिएको हो,’ होम आइसोलेसनमा रहेका दाहालले भने, ‘तिहारपछि सुचारु गर्छौं ।’ सबै सेवा दिन नसके पनि कार्यालय भने खुला रहेको उनले बताए । तिहारपछि कार्यालय खुल्दा सतर्कता अपनाएर नयाँ तरिका अपनाइने उनको भनाइ छ । ‘एक दिन नागरिकता र अर्को दिन राहदानी दिने गरी सेवा सुचारु गर्नेछौं,’ उनले भने । कर्मचारी संक्रमित भएमा कार्यालय सञ्चालनको विधि तय नगर्दा प्रशासनजस्तो कार्यालयबाट समेत झन्डै एक महिनादेखि सर्वसाधारणले सेवा पाउन सकेका छैनन् ।

ललितपुरमा जिल्ला प्रशासनसहित अन्य कार्यालयको सेवा भने आंशिक रूपमा सञ्चालनमा छन् । प्रशासनले अत्यावश्यक सेवालाई निरन्तरता दिए पनि अन्य कार्यालयमा खासै हुन सकेको छैन । यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कर मात्रै लिने गरिएको छ । मालपोत कार्यालयमा जग्गा रोक्का र फुकुवाको काम मात्रै भइरहेको छ । ‘जिल्लाको सरकारी कार्यालय आंशिक रूपमा मात्रै खुलेका छन्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले भने, ‘स्थानीय तहको सेवासमेत अत्यावश्यक मात्रै चलेको छ ।’ काठमाडौं उपत्यकाका वडा कार्यालयहरूमा कोरोना संक्रमित भएको सिफारिस लिनेको भीड भए पनि नक्सा पास, निर्माण सम्पन्नलगायत सेवा भने पाउन सकेका छैनन् ।

भक्तपुरमा मालपोत र नापी कार्यालयको सेवासमेत रोकिएपछि जग्गा रोक्का र फुकुवाका काम प्रभावित भएका छन् । ‘मालपोत पनि बन्द भएपछि सेवा पाउन नसकेको धेरैको गुनासो आएको छ,’ भक्तपुरकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुमकला पाण्डेले भनिन्, ‘मालपोतको सेवा सुचारु गर्नुपर्ने देखिएको छ ।’ जिल्लामा सबै कार्यालय बन्द नरहेको उनले बताइन् । ‘प्रशासनमा चार जनालाई कोरोना देखिएकाले रोकिएको सेवा सुचारु गर्न नसकिएको हो,’ उनले भनिन्, ‘जिल्लाका अन्य कार्यालय बन्द गर्ने वा सुचारु राख्ने अधिकार कार्यालय प्रमुखलाई नै छ ।’

असोज दोस्रो साता सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश र केही कर्मचारीलाई कोरोना संक्रमण देखिएपछि इजलास प्रभावित भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित सर्वोच्च अदालतका १६ जना न्यायाधीश होम क्वारेन्टाइनमा बस्दा सेवा प्रभावित भएको थियो । त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशीलाई कोरोना भएपछि एक साता सेवा बन्द भएको थियो ।

कोरोना संक्रमितको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने अस्पतालका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकमा संक्रमण देखिए पनि सेवा नियमित हुन्छ तर दैनिक सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने कार्यालयले चाहिँ एक–दुई जना कर्मचारीमा संक्रमण देखिनेबित्तिकै सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने गरेका छन् । अधिकांश अस्पतालले कर्मचारीलाई समूहसमूहमा विभाजन गरेर सिफ्टअनुसार काममा लगाइरहेका छन् । एउटा सिफटमा काम गर्ने कर्मचारी र अर्को सिफ्टमा काम गर्ने कर्मचारीबीच भेटसमेत गराउँदैनन् । जसले गर्दा एउटा समूह संक्रमित हुँदा अर्को समूह सुरक्षित हुन्छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले कर्मचारी संक्रमित भएपछि कार्यालय कसरी सुचारु राख्ने भन्ने योजना नभएको बताए । ‘कर्मचारी संक्रमित देखिएपछि कार्यालयको सम्पूर्ण सेवा बन्द भएको मलाई पनि गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘केही कर्मचारी संक्रमित भएमा सेवा सुचारु कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने योजना बनाउनुपर्ने देखिएको छ ।’ कर्मचारी संक्रमित भएमा कम्तीमा १४ दिन र अस्पताल बसेमा त्यहीअनुसार बिदा दिन सकिने निर्णय भइसकेको उनले बताए । कान्तिपुर दैनिकमा मकर श्रेष्ठले खबर लेखेका छन् ।