"निषेधाज्ञा मात्रै समाधान होइन" संक्रमण नियन्त्रण र बिरामीको उपचार योजना चाहियो

छापाबाट

सरकार मान्छे धेरै मरे भनेर घाट बढाउनतिर मात्रै लागेको छ । कसरी मान्छेलाई अस्पतालसम्म नै पुग्न नदिने, कसरी मर्न नदिने भन्ने योजना सरकारसँग छैन ।

कोरोना संक्रमित बढेसँगै स्थानीय तह र प्रशासनले ४३ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेर हिँडडुल गर्न, बजार–पसल खोल्न र सवारीसाधन चलाउन रोक लगाएका छन् । विज्ञहरूले भने निषेधाज्ञाले मात्र कोभिड–१९ नियन्त्रण नहुने बताएका छन् ।

सरकारले संक्रमण नियन्त्रण र बिरामीको उपचारका लागि ठोस योजना बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
यसअघि संघीय सरकारले नै पटक–पटक समय बढाउँदै १ सय २० दिन मुलुकभर लकडाउन गरेको थियो । संक्रमितको संख्या न्यून हुँदा लकडाउन मात्रै लम्ब्याएको सरकारले संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि केही योजना बनाएन । त्यसैको परिणाम अहिले देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् । केही सातायता लक्षणसहितकै संक्रमितको संख्या निकै बढेपछि भने संघीय सरकारले स्थानीय तह र प्रशासनलाई निषेधाज्ञा जारी गर्ने अधिकार दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार बिहीबार साँझसम्म पूर्ण रूपमा २८ र आंशिक १५ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा पनि बिहीबारदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेर अत्यावश्यकबाहेकका सवारीसाधन चल्न दिइएको छैन । खाद्यान्न, तरकारी र औषधि पसलबाहेक अरू पसल बन्द गरिएका छन् । सर्वसाधारणलाई घरभित्रै राख्ने गरी यसरी निषेधाज्ञा मात्रै गर्नेभन्दा पनि संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्ने पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले बताए । सर्वसाधारणको आउजाउ बढ्नु र संक्रमितको ट्रेसिङ नहुनु संक्रमण बढ्नुको मुख्य कारण भएको पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीको बुझाइ छ । ‘निषेधाज्ञाको अवधिमा आउजाउ कम हुने भएकाले अब ट्रेसिङलाई जोड दिनुपर्छ,’ नेकपाका नेतासमेत रहेका उनले भने, ‘हाम्रो पार्टी पनि आन्तरिक किचलोमा रुमलिएको छ । अब नेतादेखि कार्यकर्ताको ध्यान कोरोनामै केन्द्रित गर्नुपर्छ ।’

यसरी निषेधाज्ञा मात्रै गर्नेभन्दा पनि संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न तत्काल ठोस कदम चाल्नुपर्छ । – खगराज अधिकारी, पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री

संक्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदीका अनुसार सरकारसँग कोरोना महामारी नियन्त्रणका कुनै ठोस योजना नै छैन । सरकार घटनामा आधारित भएर मात्र अगाडि बढिरहेकाले यति धेरै अव्यवस्थित अवस्था सिर्जना भएको उनको तर्क छ । ‘सरकार मान्छे धेरै मरे भनेर तिनको अन्तिम संस्कार गर्नका लागि घाट बढाउनतिर मात्रै लागेको छ,’ उनले भने, ‘कसरी मान्छेलाई अस्पतालसम्म नै पुग्न नदिने, कसरी मर्न नदिने भन्ने योजना सरकारसँग छैन ।’

डा. सुवेदीका अनुसार सरकारले जुनसुकै नाम दिएर ‘लकडाउन’ गरे पनि त्यसले मात्रै अब रोकथाम हुन सक्दैन । ‘सरकारले धेरै समय बर्बाद पारिसक्यो । अब फेरि निषेधाज्ञा भनेको छ,’ उनले भने,

‘हामीले पहिलो दिनदेखि भन्दै आएको कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ प्रभावकारी रूपमा गरिनुपर्‍यो । कोही पनि छुट्नुभएन ।’ परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारले मोबाइल टोलीलाई टोलटोलमा पठाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘अब त मान्छेले पैसा तिरेर पनि परीक्षण गराउन थालेका छन् । पैसा तिरेर परीक्षण गराउन चाहनेलाई लक्ष्य गरेर टोलटोलमा मोबाइल परीक्षण टोली पठाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री अधिकारी भारतबाट आउनेहरूका लागि निश्चित नाका तोकेर व्यवस्थित हेल्थ डेस्क व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

सरकारले आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन सेन्टर पनि बढाउनुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘कोरोना संक्रमण कम देखिएका जिल्लामा अरूलाई जान नदिने वातावरण बनाए केही हदसम्म संक्रमण नफैलिएको स्थानलाई सुरक्षित राख्न सहज हुन्छ,’ उनले भने । उनले अब पीसीआरबाहेक अन्य द्रूत रूपमा परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त हुने विधिलाई पनि अपनाउन ढिला गर्नु नहुने बताए । ‘पीसीआर बढाउनुपर्ने त छँदै छ । तर यसले मात्र समुदायको अवस्था थाहा हुँदैन । अन्य विधिबाट पनि जाँचौं,’ उनले भने, ‘संक्रमण नियन्त्रण गर्न वर्षौं पुरानो कानुन छ । अब तत्काल अध्यादेश ल्याउनुपर्ने हुन्छ जसमा कर्मचारी व्यवस्थापन, औषधिदेखि उपकरण व्यवस्थापन गर्न पूरा अधिकार हुने निकाय बनाउनुपर्ने हुन्छ ।’

अमेरिकाको जोन हप्किन्स विश्वविद्यालयमा जनस्वास्थ्यविद्का रूपमा कार्यरत डा. दिनेश न्यौपानेका अनुसार निषेधाज्ञाले संक्रमणको दरलाई कम गरे पनि नियन्त्रणका लागि पर्याप्त छैन । ‘जसरी भारतसँगको सिमाना राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संक्रमण देशैभर फैलियो, त्यसरी नै काठमाडौंभित्र र बाहिरको आउजाउ रहिन्जेल उपत्यकाभित्र संक्रमण पूरै नियन्त्रणमा आउन गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘संक्रमण निषेधाज्ञा खुकुलो हुनेबित्तिकै ह्वात्तै बढ्छ । जबसम्म नेपालका अरू ठाउँमा संक्रमणको समस्या रहिरहन्छ, काठमाडौंमा मात्र लकडाउन गरेर नियन्त्रणमा लिन गाह्रो हुन्छ ।’ डा. न्यौपानेका अनुसार पहिला सरकारले लकडाउन मात्रै गरेर अन्य तयारीमा फितलो काम गर्‍यो । अब भने पहिला जस्तो लामो समय लकडाउन गर्न धेरै कारणले सम्भव नभएकाले छोटो समयको निषेधाज्ञाका बीच नै सरकारले युद्धस्तरमा काम गर्नॅपर्ने देखिन्छ । ‘पहिलो कुरा त कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउनुपर्‍यो । उनीहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘टेस्ट गर्नॅपर्‍यो र संक्रमितहरूलाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्‍यो ।’

संक्रमितको संख्या बढेसँगै काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालहरूमा शय्याहरूको पनि अभाव हुन थालेको छ । सरकारले सबै अस्पताललाई कोभिड–१९ को उपचार गर्न निर्देशनमाथि निर्देशन दिइरहेको छ तर निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेज सञ्चालक तथा जनस्वास्थ्य विज्ञहरू सबै अस्पतालमा संक्रमितहरू राख्न नहुने तर्क गर्छन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा. मिङ्मार शेर्पा कोभिड–१९ का लागि नयाँ अस्पताल बनाउने भन्दा पनि पाटन, वीर, भक्तपुर र प्रहरी अस्पताललाई पूर्ण रूपमा कोभिड अस्पताल बनाएर स्वास्थ्यकर्मी तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पताल र गंगालाल अस्पतालमा भने अन्य रोगको उपचार गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘दिसा लागेपछि चर्पी बनाउने र बजेट खोज्ने प्रवृत्ति छाडौं,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पूर्वडिन डा. जगदीश अग्रवालले मनमोहन सेन्टरको निर्माणाधीन भवनमा सेनाको सहयोगमा एक सय शय्याको आईसीयू दुई सातामा बनाउनुपर्ने बताए । ‘तत्काल एक सय शय्याको आईसीयू बनाए धेरैको ज्यान बचाउन सकिन्छ कि ? कर्मठ सीप भएको जनशक्तिले धेरै फरक पार्छ,’ उनले भने । काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढेपछि सरकार आइसोलेसन र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न जुटेको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्ने सशस्त्र प्रहरीको अस्पताल, पाटन, टेकुको सहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल र काठमाडौं मेडिकल कलेज दुवाकोटको आइसोलेसन भरिएपछि अन्य स्थानको खोजी भएको हो ।

अहिले भएका आइसोलेसनमा संक्रमितलाई व्यवस्थापन गर्नै नसकेपछि उपत्यकामा ७० प्रतिशत संक्रमितलाई घरमै राखिएको छ । होम आइसोलेसनमा राखिएका संक्रमितलाई घरबेटी र समुदायले दुर्व्यवहार गर्ने घटना बढेपछि इचंगुनारायणमा सुकुम्बासीका लागि बनाइएको भवनमा समेत आइसोलेसनका रूपमा प्रयोग गरिएको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (ईडीसीडी) का निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले बताए । ‘घरबेटीले निकालेपछि केहीले त पुलमुनिसमेत गएर रात कटाएको थाहा पाएपछि आइसोलेसन थप गरेका छौं,’ उनले भने । यसअघि क्वारेन्टाइन बनाइएको खरिपाटीको विद्युत् प्राधिकरणको भवनलाई समेत आइसोलेसन बनाइएको भक्तपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. सुमित्रा गौतमले बताइन् ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. न्यौपानेले अन्य उपायसँगै सरकारले अब अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि पनि गर्नैपर्ने बताए । ‘काठमाडौंभित्र भएका संक्रमितहरूको पहिचान र उनीहरूको व्यवस्थापनसँगै बाहिरबाट संक्रमित आए कि आएनन् भनेर पनि हेर्नुपर्छ । तर राजधानीजस्तो ठाउँमा बाहिरबाट आउने व्यक्तिहरूको पूर्ण रोक प्रायः असम्भव छ,’ उनले भने, ‘नेपालका गतिला र राम्रा अस्पताल काठमाडौंमा नै भएकाले कोरोनाका र अरू सिकिस्त बिरामी उपचारका लागि राजधानी नै आउँछन् । त्यसैले त्यहीअनुसार थप व्यवस्था गर्नैपर्छ ।’

कर्मचारी नै अभाव

कीर्तिपुरस्थित आयुर्वेद अस्पतालमा २० जना संक्रमितको व्यवस्थापन गर्ने मात्रै जनशक्ति थियो । आयुर्वेद अस्पतालको पारिपट्टि खाली भवनमा १ सय ५० शय्या थप गर्ने निर्णय गरेलगत्तै ईडीसीडीले धमाधम संक्रमितलाई पठाउन थाल्यो । २० जना हेरचाह गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले एकै दिन १ सय ६९ जनासम्म व्यवस्थापन गरे । कर्मचारीको चरम अभाव भएपछि अन्य अस्पतालबाट ल्याउने प्रक्रिया सुरु भएको डा. जितेन्द्र श्रेष्ठले बताए ।

यस्तै समस्या भक्तपुर अस्पतालले पनि भोगिरहेको छ । दुई महिनाअघि ५ शय्याको भेन्टिलेटरसहितको आईसीयू तयारी अवस्थामा भए पनि कर्मचारी अभावमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । सरकारले भक्तपुर अस्पतालमा पनि संक्रमित राख्ने निर्णय गरेपछि साउन ३२ मा कर्मचारी करारमा लिने सूचना जारी गरिएको छ । कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न आइसोलेसन, आईसीयू, एनआईसीयू, एसएनआईसीयू, ओसीएसी, सीईओएनसी युनिटका लागि एनेस्थेसियोलोजिस्ट २, मेडिकल अधिकृत ७, स्टाफ नर्स १४ र कार्यालय सहयोगी ८ जनालगायत माग गरिएको हो ।

‘दरबन्दीको आधा पनि स्वास्थ्यकर्मी छैनन् । सरकारले कोभिड अस्पताल बनाउने भएपछि जनशक्ति अभाव भएकाले विज्ञापन गरिएको हो,’ मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. गौतमले भनिन्, ‘खरिपाटीको आइसोलेसन पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ तर जनशक्ति छैन । बल्ल व्यवस्थापन हँॅदै छ ।’ पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले पढाइ पूरा गरिसकेकालाई ‘टेस्टिङ’, ‘ट्रेसिङ’ र ‘ट्रिटमेन्ट’ मा परिचालन गर्न सकिने बताए । ‘भएको जनशक्तिले पुग्दैन र काम गर्दैन भने नयाँ भर्ना पनि गर्नुपर्छ । उनीहरूले विदेशमा सिकेको ज्ञान प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ,’ उनले भने ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।