बिदेशमा नेपाली कामदार कोरोना परीक्षण र उपचारबाट वञ्चित

आगमनखबर संवाददाता

बिदेशमा नेपाली कामदार ४ हजार ४ सय ३६ नेपाली कोरोना संक्रमित, १ सय ३४ जनाको मृत्यु, संक्रमित, परीक्षण हुन नसकेका, उपचार नपाएका कामदारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारसमक्ष सिफारिस

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कोरोना संक्रमित नेपाली कामदारले उचित स्वास्थ्य सेवा, कोरोना परीक्षण र उपचारबाट वञ्चित भएको जनाएको छ । लकडाउन सुरु भएको झन्डै तीन महिनाको अवस्थाको अध्ययन गरी आयोगले बिहीबार अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विदेशमा रहेका नेपाली कामदार समस्यामा रहेको उल्लेख गरेको हो ।

संक्रमित, परीक्षण हुन नसकेका, उपचार नपाएका नेपाली कामदारको अविलम्ब विवरण संकलन गरी निःशुल्क आवश्यकताअनुसार उच्चतस्तरको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारसमक्ष सिफारिससमेत गरेको छ । ‘यसका लागि गन्तव्य देशका सरकार र रोजगारदातालाई जिम्मेवार बनाउन प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्न, नेपाल फर्किने नेपाली श्रमिकको पीसीआर जाँच गरेर मात्र स्वदेश फर्कने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न, श्रमिकहरूको उचित हेरचाह, परीक्षण र उपचारलगायत स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सिफारिस छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आयोगका लागि इक्विडियम अनुसन्धान नेपाल तथा श्रम र चलायमानका लागि अध्ययन केन्द्र (सेल्सलाम) ले अनुसन्धान गरेको हो ।

आयोगले विदेशमा संक्रमित र संक्रमणबाट मृत्यु हुने नेपालीको यकिन तथ्या‌ंक राज्यसँग नहुनु निकै दुःखद रहेको जनाएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले गत असार २२ गतेसम्म विदेशमा ४ हजार ४ सय ३६ जना नेपाली कोरोना संक्रमित भएको र त्यसबाट १ सय ३४ जनाको मृत्यु भएको सूचना आयोगलाई दिएको छ । ‘गन्तव्य देशमा यथार्थमा कति नेपाली सं‌‌क्रमित भए र कतिको मृत्यु भयो भन्नेसमेत सरकारसँग आधिकारिक र अद्यावधिक विवरण नहुँदा नेपाली कामदारको संरक्षणमा बेवास्ता र तिनका परिवारले आफन्तको स्वास्थ्य र जीवनको बारेमा जानकारी पाउने अधिकार हनन भएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनले संक्रमणको फैलावटसँगै काम र कम्पनी बन्द भएको, रोजगारदाताले एकतर्फी रूपमा निष्कासन गरेको वा करार भंग गरेका कारण नेपाली कामदारको पूर्ण वा आंशिक रूपमा रोजगारी र पारिश्रमिक गुमेको जनाएको छ । ‘कतिपय रोजगारदाताले कामदारलाई पारिश्रमिक नदिने वा दिइएमा पनि पूरै नदिने गरिएको पाइएको छ भने ठूलो संख्याका कामदारलाई खाना र आवास भत्तासमेत भुक्तानी दिइएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कोरोना संकटले अभिलेखबद्ध, घरेलु श्रमिक, गर्भवती, रोजगारी र आम्दानी गुमाएका, सूचनामा पहुँच नभएका, अपांगता भएका र विशेष स्वास्थ्य श्रमिकहरू थप जोखिममा परेको आयोगको ठहर छ ।

हवाई उडान बन्द भएयता श्रम स्वीकृतिको म्याद समाप्त भएका र अन्य समस्यामा परी नेपाल आउन टिकट किनिसकेका धेरै कामदार विदेशमै रोकिएर बस्न बाध्य छन् । प्रमुख पाँच वटा गन्तव्य देशमा रहेका नेपाली दूतावासमा ८० हजार नेपाली कामदारले स्वदेश फिर्नका लागि नाम दर्ता गराएका छन् । जसमध्ये ५० हजार मात्रै स्वदेश फर्केका छन् । ‘वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र नेपाल फर्किएका कैयौं महिलाले आर्थिक, सामाजिक, मनोसामाजिक, स्वास्थ्य, विभेद, दुर्व्यवहार तथा लाञ्छनाजस्ता चुनौती सामना गर्नुपरेको छ भने केहीलाई परिवार र समुदायमा पुनर्मिलनमा समेत चुनौती देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको स्वदेश फिर्तीका लागि बन्दाबन्दीको महिनौंसम्म पनि आवश्यक तयारी पूरा नगरिएका कारण उनीहरूको उद्धार र स्वदेश फिर्ती अनिश्चित हुन पुग्यो ।’

स्वदेश फर्किनुपर्नेहरूको संख्या सरकारले योजना गरेको भन्दा ज्यादै धेरै रहेको हुँदा ठूलो संख्याका नेपाली विदेशमै अलपत्र रहेका आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले बताए । ‘नेपाल फर्कने हवाई टिकटदेखि क्वारेन्टाइन र घरसम्म जान लाग्ने खर्च श्रमिक आफैंले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदा त्यस्तो खर्च व्यवस्था गर्न नसक्नेहरू अझै विदेशमै अलपत्र रहेका छन्,’ उनले भने । आयोगले गन्तव्य देशमा तलब तथा पाउनुपर्ने भुक्तानी नपाएका, रोजगारीबाट निष्कासन गरिएका, बेतलबी बिदामा पठाइएका र स्वदेश फिर्तीको हवाई टिकट नदिइएका नेपालीको न्यायमा पहुँच तथा क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न गन्तव्य देशका सरकार, रोजगारदाता र नेपालस्थित कामदार भर्ना गर्ने निजी संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने जनाएको छ । ‘यसका लागि आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ,’ पाठकले भने, ‘क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराएका वा त्यस्तो क्षतिपूर्ति नपाउने नेपालीको हकमा निश्चित मापदण्ड बनाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्वदेश फिर्तीका लागि हवाई टिकटलगायत खर्च आफैंले व्यहोर्नुपरेका नेपाली श्रमिकहरूको सो खर्च शोधभर्ना दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’

सरकारका प्रयास र विद्यमान नीतिहरूमा केही खाडल देखिएको अनुसन्धानकर्ता रामेश्वर नेपालले बताए । इक्विडियम अनुसन्धान केन्द्रका दक्षिण एसिया संयोजक नेपालले भने, ‘नेपाली श्रमिकहरूको संरक्षणका लागि नेपालको कूटनीतिक भूमिका पनि त्यति प्रभावकारी देखिएन ।’