सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ को महामारीबाट बचाउनका लागि सरकारले गरेको बन्दाबन्दीमा अवधिमा घरबहाल तिर्न नसक्ने नागरिकलाई बाध्य पारी घरबाट ननिकाल्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र कुमार रेग्मीको इजलासले बिहीबार बन्दाबन्दीका समयमा घरमा बसेका नागरिकलाई घरभाडा तिर्न नसकेको अवस्थामा घरबाट ननिकाल्न आदेश जारी गरेको हो ।
‘बन्दाबन्दीको अवधिको भाडा तिर्न नसकेका कारण घरबाट निकाल्न, निक्लन बाध्य पार्नेजस्ता दुर्व्यवहार नगर्नु, यसरी दुर्व्यवहार भएमा स्थानीय वडा कार्यालयले सुपरिवेक्षण गर्नु”, आदेश भनिएको छ ।
आदेशमा स्थानीय तहले राहत बाँड्दा घरबहाल कर तिरेको रसिद माग गरेकाले घर भाडामा बस्नेले नागरिकले मागेको बेलामा कर तिरेको रसिद घरधनीले दिनसमेत आदेशमा भनिएको छ । बन्दाबन्दीका समयमा घरबहाल नतिर्ने मागमा विषयमा अदालतले बन्दाबन्दी खुकुलो भएको अवस्थामा सहज परिस्थितिमा तिर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी दिन नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय काठमाडौँ, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ ओबिसी महासंघका तर्फबाट गजेन्द्र ठाकुरले बन्दाबन्दीका समयमा घरबहाल तिर्न नसकने नागरिकलाई घरधनीले घरबाट निकाल्न नपाउनेलगायत आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा घरभाडा तिर्न नसक्ने नागरिकलाई छुट दिन माग गरेको थियो । त्यसमा अदालतले परिस्थिति सहज भएर तिर्न सक्ने भएपछि मात्र भाडा तिर्न भनेको छ ।
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जान नेपालीको नियती र बाध्यता दुवै हो। रोजगारी बन्दै गएको छ। २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था भएपछि बिदेसिनेको सङ्ख्या बढ्दै …
काठमाडौ । इजरायलबाट २५० जना नेपाली विद्यार्थीहरु आज नेपाल आउदै छन। इजरायलस्थित तेलअभीभ विमानस्थलमा रहेका नेपाली विद्यार्थीहरू नेपाल आउनका लागि विमान चढिसकेका छन् । उनीहरुलाई …
एजेन्सी ।यूक्रेनमा प्रति सेकेन्ड झन्डै एक बच्चा युद्धको कारण शरणार्थी बन्न थालेको संयुक्त राष्ट्र मानवीय संघसंगठनहरूले बुधबार जानकारी गराएका छन् । रूसी आक्रमण सुरु भएदेखि …
बतासले रेस्टुरेन्टलगायतका संरचना बजारनजिक र डाँडाको खाली भागमा बनाउन माग गरेको थियो पाल्पा । तानसेनको श्रीनगरडाँडा र रानीमहल क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबाट बतास समूह पछि …