निगमका ५ चिनियाँ जहाज ग्राउन्डेड हुँदै

नेपाल वायुसेवा निगमले तामझामका साथ ६ वर्षअघि भित्र्याएका चिनियाँ जहाज ‘ग्राउन्डेड’ हुने भएका छन् । उडाउँदा वार्षिक ५० करोडभन्दा बढी घाटा भएपछि निगमले साउन १६ देखि ५ वटा जहाजको उडान बन्द गर्न लागेको हो ।

निगमको सञ्चालक समितिका एक सदस्यका अनुसार ६ वटा चिनियाँ जहाज उडाउँदा पाँच आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ हाराहारी नोक्सानी भएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयले समेत निगमलाई यी जहाजबारे ठोस कार्ययोजना बनाउन भन्दै आएको थियो ।

निगमसँग हाल १९ सिट क्षमताका तीनवटा वाई१२–ई र ५६ सिट क्षमताका दुइटा एमए–६० चिनियाँ जहाज छन् । त्यसबाहेक एउटा वाई१२–ई चैत १५ गते नेपालगन्जमा दुर्घटनामा परेर काम नलाग्ने भएको छ । यी विमान नेपाल सरकारको स्वामित्वका हुन् । सरकारले चिनियाँ एक्जिम बैंकको ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण तथा अनुदानमा ०७१ असारमा खरिद गरेर निगमलाई सञ्चालन गर्न दिएको थियो ।

सरकारले निगमलाई ७ वर्षपछि मात्रै ऋण भुक्तानीको सुविधा दिएको थियो । तर, उक्त अवधि पूरा नहुँदै निगमको सञ्चालक समितिले असार १६ गते जहाज नउडाउने निर्णय गरेर सरकारलाई पत्र पठाइसकेको पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए ।

निगमले यी जहाजहरू मुनाफामा सञ्चालन गर्ने मोडालिटी तयार गर्न विभिन्न समयमा ८ वटा उपसमिति गठन गरेको तर नाफामा सञ्चालन गर्न नसकेको जनाएको छ । ‘सञ्चालक समितिका २० वटा बैठकमा यी जहाजकै बारेमा गहन छलफल भयो,’ आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एक बोर्ड सदस्यले भने, ‘तमाम प्रयासका बाबजुद पनि जहाजहरूबाट मुनाफा आर्जन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकाल्दै यसपटक ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्दा मुख्य गरी ८ वटा समस्या देखिएको जनाइएको छ ।

बिमा रकम अन्यको दाँजोमा करिब ३५ प्रतिशतले धेरै, पाइलट अभाव, निगमले पाइलट उत्पादन गर्न चुनौती, उत्पादन गर्दा निगमको एयरबस ३२० को दाँजोमा महँगो पर्ने, प्रशिक्षक पाइलट अभाव र प्रशिक्षण खर्च अन्यको तुलनामा ४ गुनासम्म बढी पर्ने गरेको जनाइएको छ ।

यो पनि पढनुहोस मोबाइल पत्रकारिता गर्नुहोस

मोबाइल पत्रकारिताको सुअवसर : आवाज विहीनहरूको आवाज बन्दै – आगमन खबर

यी जहाजहरूको स्पेयर पार्ट्स समान क्षमताका अन्य जहाजको दाँजोमा करिब ७५ प्रतिशत महँगो र अर्डर गरेको २ महिनासम्म पनि प्राप्त गर्न नसकिएको निगमले दाबी गरेको छ । दुर्गम भेगका लागि ल्याइएका साना जहाज (वाई१२–ई) ले लेखिएको भन्दा २५ देखि ६७ प्रतिशतसम्म भार कम बोक्ने गरेको, तालिममा जाने पाइलटको खर्च अन्य जहाजको दाँजोमा ७८ प्रतिशत बढी तथा टाइप रेटिङ तालिम खर्च पनि ३० प्रतिशतले बढी रहेको निगमले जनाएको छ । निगमका अनुसार यी विमानले यस्तैखाले युरोपियन जहाजको दाँजोमा इन्धन खपत बढी गर्ने गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलनमा एक्लै आएका ती बोर्ड सदस्यले चिनियाँ पक्षलाई बारम्बार ताकेता गर्दा पनि बेवास्ता गरेको बताए । पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले निगमको निर्णयपछि यी जहाजलाई के गर्ने भनेर अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग राय लिइने बताएका छन् । उनले चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्दाका समस्याबारे आफू मन्त्री भएलगत्तै चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीसँगको भेटमा पनि जानकारी गराएको बताए । प्रतिउत्तरमा चिनियाँ राजदूतले ‘चिनियाँ जहाज जेसुकै गर्ने नेपाल सरकारलाई अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै यो तपाईंहरूको मामिला हो’ भनी जवाफ दिएको मन्त्री भट्टराईले बताए ।

निगमले यी जहाजलाई फिर्ता पठाउने वा लिलाम, बिक्री गर्ने काम सरकारको रहेको जनाएको छ । ‘यी जहाज खासमा नेपालको व्यावसायिक आवश्यकताका आधारमा ल्याइएका रहेनछन्,’ ती बोर्ड सदस्यले भने, ‘अब सरकारले नै यसबारे विस्तृत अध्ययन गरोस् भन्ने हामी चाहन्छौं ।’ निगमले हाल एउटा एमए–६० र एउटा वाई१२–ई मात्रै उडाउँदै आएको छ । बाँकी रहेकामध्ये एउटा एमए–६० पाँच महिनादेखि ग्राउन्डेड छ भने दुइटा साना वाई१२–ई तीन वर्षदेखि ग्राउन्डेड छन् ।

जहाज खरिद प्रक्रिया थाल्न निर्देशन

पर्यटनमन्त्री भट्टराईले निगमका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेलाई नयाँ जहाज खरिदका लागि प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका छन् । ‘आन्तरिक उडान प्रभावित नहुने गरी नयाँ जहाज थप्न निगमका कार्यकारी अध्यक्षलाई भनेको छु,’ उनले भने । निगमका कार्यकारी अध्यक्ष घिमिरेले तत्काल दुर्गम उडानका लागि दुइटा टुइनअटर विमान र सुगम क्षेत्रका लागि दुइटा एटीआर वा क्यानेडियन जहाज ड्यास–८ जहाज ल्याउन प्राविधिकहरूले अध्ययन गरिरहेको बताए ।

‘बजेटअघि नै चिनियाँ जहाजको विकल्पमा अर्थमन्त्री र अर्थ सचिवसँग चारवटा जहाज थप्न कुरा भएको थियो,’ उनले भने, ‘सायद कोरोनाको महामारीका कारण यो विषय बजेटमा आउन सकेन ।’ उनले सरकारसँग ४–५ अर्ब ऋण सहायताको अपेक्षा राखेको जनाउँदै निगमले बैंक तथा वित्तीय संस्थातिर पनि स्रोतका लागि खोजी गरिरहेको जनाए ।

निगमले ०७२ सालदेखि चिनियाँ जहाज सञ्चालन गर्न नसकिने जनाउँदै आएको थियो । ‘पर्यटन सचिव प्रेम राई निगमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएयता दर्जनौं पटक मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै आएका थियौं,’ निगमको सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘यसपटक त कोरोनाकै कारणले विश्वभरका सयौं एयरलायन्स टाट पल्टिरहेका बेला हामी चिनियाँ जहाज राख्न नसक्ने भएका छौं ।’

राईपछि पर्यटन मन्त्रालयमा ५ जना सचिव फेरिइसकेका छन् । निगमसँग चिनियाँ जहाज उडाउने तथा मर्मतसम्भार गर्ने ६३ जनाको टिम छ । जसमा ५ जना करारमा लिइएका पाइलटलाई बिदा गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरिसकेको छ । यी जहाज उडाउनकै लागि २० जना पाइलट राखिएका थिए । जसमा १५ जना निगमकै स्थायी पाइलट हुन् । स्थायी पाइलटलाई अन्य जहाजमा सार्न सञ्चालक समितिले निगमको अपरेसन विभागलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।

२०६८ मा सरकारले दुर्गमका जनतालाई सस्तो र सुलभ हवाई यातायात सुविधा दिन चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । चिनियाँ होल्डिङ कम्पनी एभिकसँग निगमले ०६९ असोजमा दुइटा एमए ६० र चारवटा वाई–१२ ई जहाज अनुदान र ऋणमा खरिद गर्ने सम्झौता गरेको थियो । निगमको श्वेतपत्रअनुसार सरकारले यी जहाजका लागि ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यो खरिदमा एक्जिम बैंकले अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिमा चीनमै रहेको जहाज बिक्रेता एभिकलाई रकम उपलब्ध गराउँछ । यो ऋणको वार्षिक ब्याजदर १.५ प्रतिशत छ । एक्जिमलाई नेपाल सरकारले २० वर्षको अवधिभित्र सबै ऋण भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।

खरिद सम्झौताअनुसार ७ वर्षसम्म (२०२० सम्म) साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्दैन । सन् २०२१ मा मात्रै भुक्तानीको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । निगमको घाटा र सरकारको लगानीलाई जोड्दा यी विमानमा कम्तीमा ६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ नेपालले घाटा बेहोरेको देखिन्छ । निगमसँग आन्तरिक उडानमा ६ वटा चिनियाँ जहाजबाहेक दुइटा क्यानेडियन टुइनअटर विमान छन् । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रियतर्फ दुइटा न्यारो र दुइटा वाइडबडी गरी चारवटा जेट विमान छन् । कान्तिपुर दैनिकमा सुरज कुँवरले खबर लेखेका छन् ।

• Categories
• #पत्रपत्रिका