जनतालाई सास्ती दिने काममा मात्र उपयोगी बन्यो सवारी पास

भुपराज अर्याल

सरकारले कोभिड १९ रोकथाम तथा ब्यवस्थापनका लागि गरिएको सवारी पासको ब्यवस्थाले कोरोना रोकथाम सघाउमा भन्दा जनतालाई सास्ती दिने काममा मात्र उपयोगी भएको जनगुनासो बढ्न थालेको छ ।

साउन ७ गतेसम्म कायम हुनेगरी गरिएको लकडाउनको अवधिमा निजी सवारी साधनका लागि जिल्ला भित्र तोकिएको  मापदण्ड भित्र रहेर पास विना नै  र अन्तर जिल्ला प्रवेशमा सवारी पास लिनुपर्ने ब्यवस्था गरिएको छ।

दुई पाङ्ग्रेमा  अत्यावश्यक बाहेक एकजना मात्र भनिए पनि ब्यवहारमा त्यति लागू भएको   देखिदैन। यो ब्यावहारिक नभएको गुनासो पनि त्यत्तिकै छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गए पनि लकडाउनको नियम पालना  गर्नेको  संख्या  र कोरोनाप्रतिको को त्रास घट्दै गएको अनुभूति हुनथालेको छ।

लकडाउन अहिले औपचारिकतामा मात्र  सिमित भएको अवस्थामा निजी सवारी र  रिजर्भ गरिएका ट्याक्सी ,जीप लगायतका भाडाका सवारी साधनलाई समेत सुरक्षित उपाय अवलम्बन गरी विनापास  गुडाउन दिनुपर्ने माग बढ्न थालेको  छ।

गत जेठ २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार हाल स्वास्थ्यसँग सम्वन्धित सबै सेवा खुला छन् भने  सबै प्रकारका कृषि र पशुपक्षी सेवा, उत्पादन र बिक्री खुला गरिएको छ  । यस्तै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पसलहरु, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु खुला गरिएको छ । यस्तै सबै प्रकारका ढुवानी सेवा पनि खुला गरिएको छ । 

यसैगरी व्यक्तिहरुको पैदल आवागमन खुल्ला गर्दै जोर बिजोरको आधारमा मोटरसाइकल निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिइएको छ । यसैगरी सरकारले बैंक, बित्तीय संस्था र सहकारी पनि खुल्ला छन् । तर, जिमखाना, सपिङ मल, समूहमा खेलिने खेलमैदान, प्रस्तुतिहरु, सबै प्रकारका धार्मिक तथा सामाजिक स्थलहरु, क्वारेन्टाइनका लागि तोकिएका बाहेकका होटल खोल्न रोक लगाइएको छ । 

• Categories
• #सम -सामयिक