अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा पस्ने सरकारको दाउ

आगमनखबर संवाददाता

काठमाडौँ — भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केही क्षेत्राधिकार अब सरकारले तोक्न पाउने भएको छ । विधायन समितिबाट स्वीकृत भई राष्ट्रिय सभामा पेस गरिएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई विधेयकको संशोधन प्रतिवेदनमा ‘सार्वजनिक संस्था’ को परिभाषा तोक्ने अधिकार सरकारमा हुने प्रावधान राखिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा फराकिलो बनाउँदै त्यसलाई तोक्ने अधिकार सरकारलाई दिइएको छ । परिभाषामा ‘नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै संस्था’ भन्ने उल्लेख छ । परिभाषामा पर्ने संस्थाका कर्मचारी र पदाधिकारीहरू सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको परिभाषामा पर्नेछन् । त्यस्ता व्यक्तिमाथि अख्तियारले भ्रष्टाचारको आरोपमा छानबिन गर्न सक्नेछ ।
विधेयकमा सार्वजनिक व्यक्तिको परिभाषा तोक्ने अधिकार पनि सरकारले पाउने प्रस्ताव छ । सीमित भूमिकाको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने सरकारले अन्य स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारमाथि तजबिजी अधिकार पाउनु संवैधानिक मान्यताविपरीत हो । उक्त अधिकारले सरकारले चाहेका बेला निजी क्षेत्रका जुनसुकै निकायलाई अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र पार्न सक्छ ।

विधायन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले निजी नभई पब्लिक कम्पनीहरू मात्रै त्यस्तो दायरामा पर्ने बताए । ‘सरकारले राजपत्रमा तोक्ने भनेको सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने पब्लिक कम्पनीहरू हुन्, जसमा धेरै नागरिकको लगानी वा हिस्सा हुन्छ,’ गुरुङले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसमा निजी कम्पनीहरू पर्दैनन् । सरकारले राजपत्रमा निजी कम्पनीहरू तोक्न पनि सक्दैन । त्यो भ्रम मात्रै हो, नझुक्किनु भए हुन्छ ।’ उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअनुसार अख्तियारको दायरा केही फराकिलो बनाउन खोजिएको बताए । सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने निकायमा हुने अनियमितता रोकथामका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले दाबी गरे ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले अख्तियारलाई संवैधानिक भूमिकाविपरीतको अधिकार दिएर सबै क्षेत्र भयभीत बनाउन खोजिएको बताए । ‘सार्वजनिक संस्थानको परिभाषामा सोझै ‘निजी कम्पनी’ भन्ने शब्द मात्रै छैन, घुमाउरो रूपमा केही पनि बाँकी राखिएन,’ उनले भने, ‘सरकारले तोक्न पाएपछि भोलि जुनसुकै क्षेत्रका कम्पनी वा अन्य संस्थालाई सार्वजनिक संस्था भनी राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि अख्तियार प्रवेश गर्न पाउने भयो । यसबाट निजामती, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई भयग्रस्त बनाएर अघि बढ्ने सोच रहेको देखिन्छ ।’

राष्ट्रिय सभामा पेस भएको प्रतिवेदन पारित भएमा प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुनेछ । सम्बन्धित समिति (राज्य व्यवस्था तथा सुशासन) मा दफावार छलफलबाट संशोधन भई प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि विधेयक ऐनमा परिणत हुन्छ । अहिले राष्ट्रिय सभामा मात्रै प्रस्तुत भएकाले विधेयक अझै फेरबदल हुने सम्भावना छ । तर जस्ताको तस्तै पारित भएमा अख्तियारले मुलुकभरका जुनसुकै कम्पनी, सहकारी संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाभित्र प्रवेश गरेर छानबिन गर्न सक्छ र तिनका पदाधिकारीलाई छानबिन दायरामा ल्याउन सक्छ । ती निकायमा काम गर्ने पदाधिकारी तथा कर्मचारी भ्रष्टाचारको दायरामा मात्रै होइन, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा समेत तानिनेछन् ।

प्रतिवेदनमा तीनै तहका सरकार, मातहतका निकायका साथै तीबाट अनुदान पाउने संस्थाहरू अख्तियारको दायरामा पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिलेको ऐनमा नभएको बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनीहरू, मेडिकल कलेज र तिनका अस्पताल, अन्य कलेजको भ्रष्टाचारमा पनि अख्तियार प्रवेश गर्न पाउनेछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हकमा सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर तोकेको स्तरका मात्रै भनिएको छ । सबै पब्लिक कम्पनीहरू भ्रष्टाचारको दायरामा आउनेछन् । अनि सरकारी वा वैदेशिक अनुदानमा चलेका परियोजनामाथि पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकार बढाइएको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू अख्तियारको दायरामा आउनेछन् । त्यस्तो संस्थाको हकमा ‘तोकिएको कामकारबाहीको हदसम्म’ मात्रै सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा पर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।

अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निकायका भ्रष्टाचारमाथि मात्रै अख्तियारले अनुसन्धान गर्दै आएको छ । संविधानले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको भ्रष्टाचारको उजुरीमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्न सक्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा २३९ मा अख्तियारको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तथा कार्यविधि संघीय कानुनबमोजिम हुने भन्ने व्यवस्थाको व्याख्या गरी समितिले अख्तियारलाई संवैधानिक दायराबाट बढी अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने बन्देज प्रदेश तहसम्म पुर्‍याइएको छ । प्रतिवेदनमा सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सार्वजनिक रूपमा लागू हुने गरी गरेको नीतिगत निर्णयमाथि अख्तियारले प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था राखिएको छ । हाल संघीय मन्त्रिपरिषद्ले पाएको यो उन्मुक्ति अब सबै प्रदेश सरकारहरूले पनि पाउनेछन् । भ्रष्टाचारको छानबिनबाट उन्मुक्ति पाउन सामान्य प्रकृतिका प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउने प्रवृत्ति बढेको भनी अख्तियारले केही वर्षयता आफ्नो प्रतिवेदनमा औंल्याउँदै आएको छ ।

समितिले मन्त्रिपरिषद्बाट हुने केही विषयलाई नीतिगत निर्णय नमानिने गरी त्यसको तीनवटा बुँदामा परिभाषा तोकेको छ । प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय नीतिगत मानिने छैन । त्यस्तै, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएका निर्णय पनि नीतिगत निर्णयमा पर्ने छैन । कानुनअनुसार अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर गरिएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय नमानिने भनी विधायन समितिले नीतिगत निर्णयको दायरा सीमित बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा ‘अनुचित कार्य’ माथिको अनुसन्धानको भूमिका पनि प्रस्ताव गरिएको छ । संविधानमा अनुचित कार्यमाथिको कारबाहीको जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिइएको छैन । संविधानमा नभएको भूमिकाका लागि ऐनमा व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । सार्वजनिक पदमा रहने व्यक्तिले गर्नुपर्ने काम नगरेमा अनि नगर्नुपर्ने काम गरेमा अब अख्तियारले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव छ । विभागीय कारबाहीको निर्णय र निर्देशनको अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ । ‘मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा अख्तियारका पाँच जना पदाधिकारीको जिम्मा लगाएर हुँदैन,’ उनले भने, ‘तर कर्मचारीतन्त्रमा गर्नुपर्ने काम नगर्ने अनि त्यसबापत कुनै दण्ड सजाय नहुने व्यवस्था छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्न अनुचित कार्यको कारबाही राखिएको हो कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।

• Categories
• #पत्रपत्रिका