मातृभूमि स्कुलले अभिभावकसँग माग्यो ३० हजारका दरले ‘एडभान्स’

आगमनखबर संवाददाता

भक्तपुरको सानोठिमीस्थित मातृभूमि स्कुलले लकडाउनले संकटमा परेका अभिभावकसँग प्रतिविद्यार्थी ३० हजार रुपैयाँ ‘एडभान्स’ मागेको छ । चर्को शुल्क असुल्ने मातृभूमिले शिक्षक कर्मचारीलाई तलब खुवाउन कठिन भएको भन्दै १५ असारभित्र अभिभावकलाई ३० हजार रुपैयाँ ‘एडभान्स’ दिन पत्राचार गरेको हो ।

आफूलाई अप्ठ्यारो परेको भन्दै ‘एडभान्स’ माग्ने मातृभूमि स्कुलले यसअघि अभिभावकसँग रकम नभएर वा नभ्याएर शुल्क तिर्न एक दिन ढिला गर्दा एक हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । गत बिहीबार अभिभावकलाई पत्राचार गरी विद्यालयमा एक सय ३५ कर्मचारी रहेको र रकम संकलन नहुँदा उनीहरूलाई सहयोग गर्न कठिन भएकाले ३० हजार रुपैयाँ ‘डिपोजिट’ गर्न आग्रह गरेको छ । एक अभिभावकले भने कोभिड–१९ का कारण आफैँ अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा विद्यालयले तोकेर एडभान्स माग्दा समस्या थपिएको बताए ।

मातृभूमि स्कुलका म्यानेजर लीला श्रेष्ठले ‘एडभान्स’मा अभिभावकसँग ३० हजार मागेको स्वीकार गरे । स्कुलले ठूलो लगानी गरेकाले रकम अभाव भएपछि अभिभावकसँग ‘एडभान्स’ मागेको उनको भनाइ छ । सो रकम पछि शुल्कमा मिलान हुने उनले बताए । ‘एडभान्स मागेका हौँ, तर जबर्जस्ती गरेका छैनौँ,’ श्रेष्ठले भने ।

सरकारले चैत महिनाको शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरे पनि मातृभूमिले अझै निर्णय गरेको छैन । चैत महिनाको शुल्क तिरिसकेका अभिभावकसँग पनि स्कुलले शुल्क मागेको छ, तर त्यसमा मिनाहा गर्ने वा के गर्ने भन्ने निर्णय दिएको छैन । स्कुल म्यानेजर श्रेष्ठले सरकारको निर्णयविरुद्ध नजाने र अहिले प्याब्सनको निर्णय पर्खेको बताए । प्याब्सन र एनप्याब्सनले संस्थागत विद्यालयले बक्यौता र ०७७ को शुल्क लिन सक्ने निर्णय गरी आइतबार संयुक्त अपिल गरेपछि कतिपय विद्यालयले शिक्षण शुल्क मात्र मागेका छन् ।

आफूखुसी शुल्क नलिन शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशन

शिक्षा मन्त्रालयले आफूखुसी विद्यार्थीसँग शुल्क नलिन निजी विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । निजी विद्यालयले अनलाइन कक्षा र नयाँ भर्नाका नाममा आफूखुसी शुल्क लिन थालेपछि मन्त्रालयले सोमबार आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै हाल त्यस्तो कार्य नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीको विद्यमान विषम स्थितिमा निजी लगानीका विद्यालयले भोग्नुपरेका समस्याका बारेमा विधिसम्मत निरुपणका लागि सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श जारी रहेकाले हाल कुनै शुल्क लिन नमिल्ने स्पष्ट गरेको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दीपक शर्माद्वारा सोमबार जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सेवा र कार्यबाहेकका विद्यालय सम्बद्ध गतिविधि स्थगितको आदेश कायम रहेको अवस्थामा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ को विपरीत हुने क्रियाकलाप सञ्चालन नगर्न, नगराउन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइएको छ । गत १८ जेठमा जारी निर्देशिकामा वैकल्पिक विधिको सिकाइका लागि शुल्क लिने कुनै व्यवस्था छैन । निर्देशिकाको कार्यान्वयनमा कुनै समस्या भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग परामर्श गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ ।

शुल्क असुल नगर्न निजी विद्यालयलाई अनेरास्ववियु र नेविसंघको चेतावनी

देशका प्रमुख विद्यार्थी संगठनले अहिलेको परिस्थितिमा कुनै पनि शुल्क असुल नगर्न निजी विद्यालयलाई चेतावनी दिएका छन् । लकडाउनको समयमा विद्यार्थी र अभिभावक आफैँ समस्यामा परेको समयमा शुल्क माग्न नहुने भन्दै अनेरास्ववियु र नेविसंघले सोमबार चेतावनी दिएका हुन् । आइतबार प्याब्सन र एनप्याब्सनले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी शुल्क लिन सक्ने गरी निर्णय गरी संयुक्त अपिल गरेका थिए ।

नेकपानिकट अनेरास्ववियुले लकडाउनको समयमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क नअसुल्न निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई चेतावनी दिएको छ । प्याब्सन र एनप्याब्सनद्वारा शुल्क असुल गर्ने अभिप्रायले संयुक्त अपिल जारी गरेको भन्दै अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महर र सहसंयोजक रञ्जित तामाङले विज्ञप्ति जारी गरी भत्र्सना गरेका छन् । अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थी र अभिभावकले बेहोरेको संकटलाई बेवास्ता गरी एकतर्फी रूपमा शुल्क उठाउने आह्वान आपत्तिजनक रहेको उल्लेख गरेका छन् । विद्यार्थी र अभिभावकलाई आह्वान अवज्ञा गर्न अनेरास्ववियुले अपिल गरेको छ ।

नेविसंघले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिले कुनै पनि शुल्क नलिन चेतावनी दिएको छ । नेविसंघका अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले विद्यालय नखुलुन्जेल कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने उल्लेख गरेका छन् । प्याब्सन र एनप्याब्सनको शुल्क असुल्ने निर्णय तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने र संस्थागत विद्यालयका मर्का र जायज समस्या समाधानका लागि सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने नेविसंघको माग छ। नया पत्रिका दैनिकमा खबर छ।