गायब पारिएको २४ लाख डोज खोपको छानबिनमा सरकार किन मौन ?

काठमाडौं । केही दिन अघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव रोशन पोख्ररेलले २४ लाख डोज खोप हराएको बताए । खोपको हराएको विषयमा कसैले छानबिन गर्न चाहेन् । तर, यत्रो डोज खोप हराउदा आम नागरिकलाई भित्रभित्रै खोप लुकाइएको ज्ञात भयो । हिजो एक कार्यक्रमबिच स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले केपी ओलीको सरकार हुँदा आफैले पाँच हजार रुपैंया तिरेर खोप लगाएको बताएका छन् ।

केपी ओलीको सरकार हुँदा सांसद रहेको खतिवडाले पाँच हजार रुपैंया तिरेर खोप लगाएको खुलासा गरेका छन् । सांसदजस्तो गौरवमय पदमा बसेकाले पाँच हजार रुपैया तिरेर खोप लगाएको बताए भने पहुँच नभएकाले खोप लगाउन पाउने रहेछन् । हाल सांसदबाट माथि उठेर खतिवडा स्वास्थ्यमन्त्री भएका छन् ।

उनलाई एउटा खोप पाँचदेखि बीस हजारसम्म बिक्रीवितरण हुन्छ भन्नेबारे स्वास्थ्यमन्त्रीलाई थाहा रहेछ । स्वास्थ्यमन्त्रीलाई कहाँ खोप पैसा तिरेर खरिदबिक्री गर्ने पाइन्छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान रहेछ । कुन कर्मचारी, मन्त्रीले खोप खरिदबिक्री गर्छन् भन्नेबारे पनि उनलाई राम्ररी थाहा भएको कुरा हो ।

खोप यसरी खरिदबिक्री हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाएका स्वास्थ्यमन्त्रीले नै २४ लाख डोज खोप बेचेको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ । माधव नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादीले स्वासथ्यमन्त्री बनाएको फाइदा यिनले उठाए । खोप बेचेर खतिवडा आफैले भ्रष्ट्राचार गरे अनि आफ्नो पार्टीलाई पनि लगेर पोस्यो ।

खर्बौको खोप हिनामिना भएको छ तर खोजतलासमा सबै मौन छन् । जनताले तिरेको करबाट खरिद गरेको खोप लगाउनको लागि आम नागरिक राति दुई बजेदेखि लाइनमा बसेका छन् । भने अधिकांशको खोप नपाएर ज्यानसमेत गएको छ । कतिपय खोप विदेशीले नेपाल सरकारलाई अनुदानस्वरुप दिएपनि धेरैजसो नेपाली जनताले तिरेको करबाट खरिद गरिएको हो ।

जनताले खाइनखाइ तिरेको करबाट खरिद गरेको २४ लाख डोज खोप हिनामिना गर्ने स्वास्थ्मन्त्री विरोध खतिवडालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले किन बर्खास्त गर्न नसकेको हो । माधव नेपालले पनि खोप हिनामिनाको दाग लागेको विरोध खतिवडालाई मन्त्री पदबाट केलाई फिर्ता नबोलाएको हो ।

कि पार्टीको पनि यसमा ठुलो मिलोमतो छ । कि त खोप बेचेकोबाट आएको रकम यिनीहरुले मिलाएर खाएको छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी वा स्वास्थ्यमन्त्रीले यत्रो खोप गायब पार्दाखेरि अख्तियारले किन छानबिन गरेको छैन् । खोप गायब पारेर भ्रष्ट्राचार गरेका विरोध खतिवडाले अहिले पनि राजिनामा दिएका छन् ।

नैतिकता थियो भने उनले राजीनामा दिन सक्नुपर्थ्यो । पदबाट राजीनामा नदिईकन अझै पनि भ्रष्ट्राचार गर्नको लागि मन्त्री पदलाई दुरुपयोग गरिएको छ । पछिल्लो समय कोरोनाका कारण १५ जनासम्मले ज्यान गुमाइरहेका छन् । कोरोनाकै कारण १२ हजार नेपाली नागरिकले ज्यान गुमाइसकेको छन् ।

परीक्षणको कमीले कोरोनाको संख्यामा घटबढ भइरहेको छ । स्वास्थ्यमन्त्रीले कोरोनालाई पुरै निर्मल गर्न सकेको छैनन् । जसले कोरोना नियन्त्रणमा केही गर्न सकेको छैनन् उनले नै ठुल्ठुला भाषण ठोक्दै हिडेका छन् । लकडाउन हुदैन्, कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले सक्दो प्रयास गरिरहेको छ यो उनको दाबी हो ।

आफ्नो कारणले नेपालको जनसंख्या घट्दा पनि उनलाई अलिकति पनि पश्चाताप छैन् । दलालीलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउनु नै हामी सर्वसाधारणको लागि दुर्भाग्यको कुरा हो । केपी ओलीको विरोध गरेर, मन्त्री खानको लागि पार्टी फुटाएर रामकुमारी झाँक्री र विरोध खतिवडा मन्त्री भएका थिए ।

मुलुकको एक नम्बरको भ्रष्ट्राचारी र असक्षम मन्त्री हुन् यिनीहरु । यी दुई मन्त्रीसंग देश र नागरिकको लागि केही गर्न सक्ने क्षमता छैन् । व्यक्तिगत फाइदाको लागि मन्त्री भएकाहरुले कुर्सी ढाक्नेबाहेक अरु केही गर्न सकेको छैन् । सरकारको लापरबाहीले यत्रो सर्वसाधारण कोरोना लागेर मरेकोबारे सबैलाई थाहा छ ।

अक्सिजनको जोहो नभएर, खोपको उचित पहुँच पुप्याउन नसक्दा नेपाली जनताले सित्तैमा ज्यान खेर फाल्नुपप्यो । यति गर्न नसक्ने सरकारले प्रभावकारी रुपमा लकडाउन पनि गर्न सकेन् । कोरोना लागेर मरेका नेपाली जनताको जिम्मा कसले लिने ? प्रधानमन्त्रीले लिने हो कि स्वास्थ्यमन्त्रीले ? यसमा सीसीएमसीसीको पनि पनि लापरबाही देखिएको छ ।

उधोग व्यवसायी र यातायात व्यवसायी पनि यसमा अग्रसर छन् । कोरोना लागेर मरेका मान्छेका आफन्तलाई क्षर्तिपुर्ति कसले दिने हो ? पार्टीको कार्यकर्ता मप्यो भने दश लाख दिने, शहिद घोषणा गर्ने । त्यो पनि जनताले तिरेका करबाट दिने हो । नेताको आफ्नो खल्तीको पैसा जाने होइन् ।

जनताप्रति जिम्मेवार नहुँदा यत्रो नेपाली मरेको हुन् । सरकार उधोग व्यवसायीतिर ढल्किदा यति धेरै नेपाली मरे । यसको क्षतिपुर्ति सरकार र व्यापारी मिलेर व्यहोर्नुपर्छ । यता, कोरोना लागेर मृत्यु भएको आफन्तहरुले पनि सरकारसंग क्षतिपुर्ति पाँउ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हालेनन् ।

कानुन व्यवसायी पनि यस विषयमा मौन बसे । बारले आफ्नो फाइदाको लागि त्यत्रो आन्दोलन गरे । सडकमा उत्रिए । तर, कोरोना लागेर मरेकाका लागि बार बोलेन् । बरु देखे पनि नदेखेजसो गरेर मुखमा बुझो हालेर बसे । तर, बार बोल्दैन, सिधासाधी जनताले केही गर्न सक्दैनन् भनेर सरकार शान्त बस्न सक्दैन् ।

सरकारको शान्ति कतिखेर अशान्ति हुने हो यसविषयमा सरकार आफैले पनि सोचौ । कोरोना लागेर ज्यान गुमाएका प्रत्येक व्यक्तिको आफन्तलाई शहिद घोषणा गर्नुपर्छ, दश लाख रुपेंया क्षतिपुर्तिस्वरुप दिनेपर्छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशले सरकारको नाममा आदेश जारी गरेन् ।

बारका वकिलहरु एउटा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर अल्मलिरहेका छन् । तर, १२ हजार नेपाली जनता मर्दा पनि उनीहरुको पक्षमा बोल्दिदैनन् । एउटै प्रधानन्यायाधीशको राजीनाको पछाडि दौडिदादौडिदै यिनीहरुको दिन जाने भो । राजनितिक दलहरुले पनि कोरोना लागेर मरेको मान्छेहरुलाई शहिद घोषणा गर्नुपर्छ भनेर बोलेको छैनन् ।

कोरोना लागेर मरेको मान्छे नेपाली जनता त हुन् नि ? सरकारले यिनीहरुलाई नागरिकता त दिएको छ नि ? नेपाली नागरिकता भएकाको पक्षमा रहेर कसैले पनि नबोल्दा हामीलाई नेपाली हौ र भन्नेमा शंका लाग्यो । न कानुन व्यवसायीलाई नेपालीको मतलब छ न सरकारलाई । राजनितिक दल र मन्त्री त पैसाको लागि मात्र हुन् ।

नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, अभियन्ता, मानव अधिकार पनि यस विषयमा बोल्दैन् । यिनीहरु आखिरी कुन दुलोमा गएर लुकेर बसिरहेको छ । 

२०७२ सालको संविधानमा उल्लेख गरिएको बाँच्ने पाउने अधिकारको सरकारले सुरक्षा गर्नुपर्छ । संविधानमा जनताको बाँच्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ ।तर, मर्ने १२ हजारको बाँच्ने अधिकारको किन सुनिश्चित गरिएन् ? सरकारको कमीकमजोरी र उधोग व्यवसायीको कमाउने सोचको कारणले यत्रो जनताले अकालमा ज्यान गुमाए । खोइ कहाँ भयो जनताको बाँच्ने अधिकारको सुरक्षा ? नेपालमा पहिलोपटक कोरोना २०७६ माघमा भेटिएको थियो ।

कोरोनाको तेस्रो लहर सुरु भइसकेको छ । 

दुई वर्षको अवधिमा हजारौ नेपाली जनताले ज्यान गुमाइसकेको छन् । माओवादीले १० वर्षमा १७ हजार मानिस मार्दाखेरि सरकारले सत्ता नै त्याग गरेको थियो । राजाले राजदरबार छोडिदिए भने राजनितिक दलले माओवादीको माग पुरा गर्न सत्ता छोडिदिए ।

त्यतिखेरको सरकार पनि जिम्मेवार थिए । यता, राजालाई पनि आफ्नो जनता निकै नै प्यारा थिए । १७ हजार मरेको मान्छेलाई सरकारले शहिद घोषणा गप्यो क्षर्तिपुर्ति पनि दियो । तर, कोरोना लागेर १२ हजार मान्छे मर्दा पनि कुनै राजनितिक दल जिम्मेवार भएको छैनन् ।

न शहिद घोषणा गरियो न त क्षर्तिपुर्ति नै पाइयो । कोरोनाले मर्नेचाहि नेपाली जनता होइनन् ? दुई वर्षमा त यत्रो मान्छे मरे भने दश वर्षमा कति मान्छे मर्लान् । यसको रोकथाम र न्युनिकरणमा सरकार लागि नपर्ने हो भने सरकारले ठुलो क्षतिको सामना गर्नुपर्नेछ ।

आफ्नो ञ्जेल उसले काम गरेर राज्यलाई कर तिप्यो, राज्यको ऐनकानुन मान्यो । कुनै राजनितिक दललाई भोट दिएर सरकारमा पुप्याइथ्यो । मुलुकको विकासमा उसको पनि सहभागिता थियो । आफ्नो परिवारको काँध बनेको थियो । तर, कोरोना लागेपछि उसलाई नेपाली जनताको प्रत्याभुत हुन छोड्यो । किन कि कसैले पनि उसको लागि केही गरेन् ।

सरकारले भनेकै बेलामा उचित कदम चाल्न नसक्दा नेपाली जनताको ज्यान गयो । मुलुकले एउटा जनशक्ति गुमाउनुपप्यो, परिवारको काँध गुम्यो । तापनि, सरकारलाई अलिकति पनि पश्चाताप रहेन् ।

 

• Categories
• #स्वास्थ