ललिता निवास जग्गा प्रकरणका ‘योजनाकार’ पक्राउ

आठ जनाविरूद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकामा मुख्य योजनाकार भनिएका रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी समातिएका हुन्

काठमाडौँ ।बालुवाटारस्थित ललिता निवास परिसरको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी अनुसन्धान टुंग्याउन प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आरोपित पक्राउ गर्न थालेको छ । ठगीको कसुरमा जाहेरी परेको दुई वर्षभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने कानुनी हदम्याद नजिकिँदै गएपछि सीआईबी सक्रिय बनेको हो ।

पछिल्लो पटक काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट आठ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएकामा जग्गा हिनामिनाका ‘मुख्य योजनाकार’ रामकुमार सुवेदी र उनकी पत्नी माधवी सुवेदी मंगलबार राति काठमाडौंको ताहाचलबाट पक्राउ परेका छन् ।

करिब ३ वर्ष लगाएर तयार पारिएका तथ्य/प्रमाणसहितको छानबिनलाई अनुसन्धान प्रतिवेदनका रूपमा टुंगोमा पुर्‍याउन सीआईबीले आरोपितविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट अनुमति मागेकामा पहिलो चरणमा ‘भूमाफिया’ र ‘बिचौलिया’ किटान गरिएका दुई अभियुक्त र उनीहरूका पत्नीसहित ८ जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो । पुर्जी जारी गरिएकामा सुवेदी दम्पतीका अलावा बिचौलिया शोभाकान्त ढकाल र उनकी पत्नी उमाकुमारी ढकाल्नी तथा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन ४ कर्मचारी छन् । सीआईबीले यस प्रकरणमा चारवटा छुट्टाछुट्टै फाइल तयार पारेको छ ।

पक्राउ परेका सुवेदी दम्पतीका नाममा बालुवाटारमा करिब २३ रोपनी जग्गा छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ वर्षअघि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि दुवै फरार थिए । अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा माधवीविरुद्ध ९१ लाख २० हजार बिगो र उनका पति रामकुमारलाई ५२ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ बिगो तथा दुवै जनाका नाममा भएको जग्गा जफतको मागदाबीसहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दा अझै विचाराधीन छ ।

आरोपित भाग्ने आशंकामा अन्य प्रहरी युनिटको समेत सहयोगमा उनीहरूलाई सूक्ष्म निगरानी गरिरहेको सीआईबीले जनाएको छ । सीआईबी प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले बाँकी प्रतिवादीका हकमा क्रमशः पक्राउ पुर्जी लिएर अनुसन्धान टुंगोमा पुर्‍याउन लागिएको बताए ।

‘पहिलो चरणमा केहीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएका छौं, अरू हाम्रो निगरानीमा छन्, प्रक्रिया पुर्‍याएर उनीहरूलाई पनि नियन्त्रणमा लिन्छौं,’ उनले भने । डीआईजी सिंहले मुलुकी अपराध संहिताको लिखतसम्बन्धी कसुरमा संलग्नलाई पक्राउ गरी कानुनले तोकेको अवधिभित्रै मुद्दा दायर गरिने बताए । यो कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिसक्ने अन्तिम मिति आगामी पुस २७ सम्म छ । प्रतिवादी बनाइएकासँग बयान लिएर प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाइने सीआईबीले जनाएको छ । किर्ते कसुरको अनुसन्धानमा कोही पक्राउ नपरे आरोपितलाई फरार सूचीमा राखेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने सीआईबीको तयारी छ ।

राजनीतिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई बाहिर राखेर अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाउन सीआईबीमाथि दबाब बढेको स्रोतले जनाएको छ । ललिता निवासको करिब १ सय ३६ रोपनी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा कांग्रेस नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित करिब ४ सयलाई किर्ते गरेको कसुरमा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने निष्कर्ष यसअघि नै सीआईबीले निकालेको थियो । तर दबाबका कारण प्रक्रिया अघि बढेको थिएन । सीआईबीले अनुसन्धान भने २०७६ वैशाखमै थालेको थियो । ‘तत्कालीन श्री ५ को सरकारबाट रितपूर्वक मुआब्जा दिई अधिग्रहण गरिएको ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिको संलग्नतामा झूटो र किर्तेसमेतको फरक व्यहोरा प्रस्ताव पेस गरी कानुनको दुरुपयोग र अपव्याख्या एवं मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत बदनियतपूर्वक राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्‍याएको पाइएको छ,’ सीआईबी स्रोतले भन्यो ।

ललिता निवासको सरकारी जग्गा २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ मा सरकारी कागजात किर्ते र जालसाजी गरेर भूमाफियाले हत्याएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । जग्गा हत्याउन बिचौलिया बनेकामध्ये एक शोभाकान्त ढकाल यही प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा पुर्पक्षका क्रममा डिल्लीबजार कारागारमा छन् । उनकी पत्नी उमाकुमारी फरार छिन् ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संयोजक रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ माघ २८ मा जग्गा हडप्नेमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारले एक वर्ष लामो अनुसन्धानपछि ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजन र १ सय १० जनालाई बिगो/कैद र जरिवाना मागदाबीसहित प्रतिवादी बनाएर २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतमा यो मुद्दा विचाराधीन छ । सीआईबीले भने कानुनी हदम्याद गुज्रिने मिति नजिकिएपछि किर्तेमा संलग्नसँग अदालतबाट अनुमति लिएर पक्राउ गर्न थालेको हो ।

कहिले के भयो ?

सरकारले २०२२ सालमै भोगाधिकारीहरूलाई मुआब्जा दिएर ललिता निवास क्याम्पको करिब २ सय ९९ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । सुवर्णशमशेर र उनका परिवारका नाममा रहेको बालुवाटारको जग्गा सार्वजनिक कामका लागि अधिग्रहण गर्न सरकारले २०१८ चैत १९ मा राजपत्रमा सूचना निकालेको थियो । सुवर्णशमशेर र उनका छोरा कञ्चनशमशेरका नाममा भएको १४ रोपनी ११ आना जफत र बाँकी २ सय ८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा ‘जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ को दफा ७ (१) बमोजिम उचित क्षतिपूर्ति दिई सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो ।

उक्त जग्गा गृह मन्त्रालय मातहतको समरजंग कम्पनीका नाममा राखेर संरक्षण र रेखदेख गरिँदै आएकामा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनसँगै राष्ट्रसेवकलाई प्रलोभनमा पारेर भूमाफिया र तत्कालीन भोगाधिकारीले गैरकानुनी रूपमा जग्गा हडपेको अनुसन्धानमा उल्लेख छ । २०४९ सालमा ललिता निवासका भोगाधिकारीहरूले राजनीतिक पहुँच र मालपोतका कर्मचारीहरूको सेटिङमा १ सय १४ रोपनीभन्दा बढी जग्गा गैरकानुनी रूपमा आफ्ना नाममा दर्ता गराएका थिए । त्यसमा भूमाफियासँग समेत सेटिङ भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०४९ कात्तिक २५ मा ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारी सुवर्णशमशेरका हकवालाहरू सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेर राणाका नाममा २६ कित्ताको २६ रोपनी ६ आना १ पैसा जग्गा नामसारी गरिदिएको थियो । सोही मितिमा शैलजा राणा, हेमनशमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबराका नाममा २७ कित्तामा फैलिएको ४९ रोपनी ३ पैसा नामसारी भयो । दुवैमा फर्जी मोही पनि कायम गरिएको थियो ।

यस्तै, २०४९ पुस २२ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग र मालपोत कार्यालयको सेटिङमा सुनिती राणा, शैलजा राणा र रुक्मशमशेरका नाममा १९ कित्तामा फैलिएको २८ रोपनी १५ आना १ पैसा जग्गा नामसारी भएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै मालपोतबाट ४ कित्ताको ७ रोपनी १४ आना शैलजा राणा, हेमनशमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबराका नाममा लगियो ।

त्यसबेला छुटपुट भएको १२ आना जग्गा २०६० पुस १५ मा समरजंग कम्पनीबाट लगत कट्टा गरी शैलजा राणाका नाममा हालसाविक गरी जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिइयो । २०६२ जेठ ३ मा कित्ता नम्बर २६ को १२ आना जग्गा सुनिती राणाका नाममा दर्ता गरी हालसाविक भएको थियो । यी तीनवटै हिनामिनामा भूमाफिया किटान गरिएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालको समूहलाई तत्कालीन भोगाधिकारीले हात लिएका थिए । राणा परिवारले कर्मचारीदेखि बिचौलयासम्मलाई जग्गा नै घूस दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र सभामुख निवास बिस्तारका नाममा समरजंग कम्पनीका नाममा भएको सरकारी जग्गामा नक्कली मोही खडा गरियो । २०६६ चैत २९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णयबमोजिम मालपोत कार्यालयले २०६७ मंसिर १६, पुस १२ र चैत १४ मा मालपोतबाट १९ रोपनी १५ आना १ पैसा २ दाम जग्गामा १७ जनालाई मोही कायम गर्‍यो । उनीहरूका लागि प्रधानमन्त्री निवास बिस्तार गर्दा अधिग्रहण हुने जग्गाको सट्टा समरजंग कम्पनीकै जग्गा सट्टाभर्ना दिने निर्णय भयो । यो निर्णय माधवकुमार नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो । गैरकानुनी रूपमा सट्टाभर्ना दिइएको जग्गामा भूमाफियाको स्वार्थका लागि प्रधानमन्त्री निवासको पर्खाल नै भत्काएर बाटो पुर्‍याइयो । यो सेटिङ मंगलबार पक्राउ परेका रामकुमार सुवेदी, अर्का भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको योजनामा भएको अनुसन्धानमा पाइएको छ । सीआईबीले गुरुङलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ ।

भूमाफियाकै सेटिङमा समरजंग कम्पनीको जग्गा हत्याउने अर्को खेल हो, नक्कली टिकिन्छा गुठी खडा गरेर त्यसमा फर्जी मोही कायम । २०६९ असोज १८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले नक्कली टिकिन्छा गुठी र त्यसमा फर्जी मोही कायम गर्‍यो । यो निर्णय हँॅदा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई थिए । नेता नेपाल र भट्टराई सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने मन्त्रिपरिषद्का यी दुई विवादास्पद निर्णयकै कारण अनुसन्धानको घेरामा तानिएका छन् । तर अख्तियारले दुवै जनासँग बयान लिए पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा क्षेत्राधिकार नपुग्ने भन्दै मुद्दा चलाएन ।

बालुवाटारमै एमाले नेता विष्णु पौडेलका छोरा नवीन र हाल सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका नाममा पनि जग्गा भेटिएको थियो । नवलपरासीमा जग्गा बेचेर बालुवाटारमा किनेको दाबी नवीनले गरेका थिए । रेग्मीले भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङको कानुनी सल्लाहकार भएबापत जग्गा पाएका थिए । सीआईबी र अख्तियारले अनुसन्धान अघि बढाएपछि दुवैले जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता गरेका थिए । त्यसपछि अख्तियारले जग्गा फिर्ता गर्नेलाई प्रतिवादी बनाएन । उसले जग्गा फिर्ता गर्न नमानेका, अनियमितता र गैरकानुनी निर्णयमा संलग्न बिचौलिया, कर्मचारी, राजनीतिक व्यक्ति र व्यापारी सबैलाई प्रतिवादी बनाएर विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

• Categories
• #अपराध